नेपालले भूराजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक सहायता लिन्छः पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौँ - पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालले भूराजनीतिक साहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताएका छन् । 

शुक्रवार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा.डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आर्थिक विकासको लागि भन्दा पनि नेपालले भूराजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक सहयोगमा राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुराहरू जोडिने गरेको बताउ । भूराजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा पावरको हिसाबले नसोचेको भए अमेरिकी परियोजना एमसीसी विगतमा ल्याउन लागिएको थियो भन्ने कथा मात्रै सुनिने तर कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नभएको उनको भनाई थियो । 

---

डा.खतिवडाले भूराजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका बलियो भएकाले नै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले भूराजनीतिक र विश्वमा अर्थतन्त्रको पावरको हिसाबमा नेपालले कुन देशको सहायता लिँदा र नलिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा तुलना गर्न आवश्यक हुने बताए । उनले नेपालमा कतिपय योजनाहरु सरकारको खुशीले भन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको रुपमा लिइरहेको दाबी गरे । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा विश्वको पावर मुलुकको परियोजना नभए देश नचल्ने भन्ने अवस्था नभएको भन्दै अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँछौं भने चीनको बिआरआई परियोजना पनि नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको लागि जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल कुनै पनि देशको सहायता लिनु हुन्न भन्ने अवस्थामा अहिले नपुगेको पनि उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताका केही राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुरा छन् । हामीले चाहेर पनि भूराजनीतिको आधारबाट सहायतालाई लिन्छौं  । विशुद्ध आर्थिक फण्डामेन्टलको आधारमा होइन । यदि भूराजनितिक र ग्लोवल अर्थतन्त्रको पावरको हिसाबले नसोच्ने हो भने एमसीसी भन्ने परियोजना विगतमा लगाउन लागिएको थियो अरे भनेर कथा सुन्नु हुने थियो । त्यो वास्तविकता हो । दुई वटा छिमेकी मुलुकहरूले नेपाललाई पैसा दिन्छौं तर हामी नै खर्च गर्छौं । भन्दा तेस्रो मुलुकले पनि मलाई गर्न दिनु भन्छ । हामीले त्यस्तो बेलामा भूराजनीतिक कन्सिडरनेशन र ग्लोवल पावर व्यालेन्सको हिसाबमा कसको साहायता लिँदा र नलिँदा के असर पर्छ । भन्ने कुरा तुलना गरेर हुेर्नुपर्छ । यो महत्वपूर्ण छ । नेपालमा कतिपय योजनाहरु हाम्रो खुशीले मात्रै लिइरहेका छैनौं । शक्ति सन्तुलनको रुपमा लिइरहेका छौं । त्यो योजना नभए देश चल्दैन भन्ने होइन । हामीले भनि रहेका छौं । अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँछौं भने किन चीनको बिआरआई अगाडि नबढाउने म भनि रहेको छु । किनकी यो हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता हो । त्यसैले भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको लागि जरुरी छ । कुनैपनि देशको साहायता लिनुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं । अब १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौं भन्ने अवस्थामा पुगौँला । अति अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नती भएपछि अनुदान त्यसै पनि हट्दै जान्छ । हामीले अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि आन्तरिक राजश्व बलियो भएर जानुपर्छ । त्यसको लागि आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । दातृ निकायहरुको प्रतिष्पर्धा पनि बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ पनि प्रतिष्पर्धा छ । त्यो प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई कहिले काहीँ अप्ठ्यारो पार्छ ।’

उनले अबको १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौँ भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिने दाबी गरे । उनले अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नती भएपछि अनुदान हट्दै जाने अवस्था रहेको भन्दै अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि मुलुकको आन्तरिक राजश्व बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।