नियमनकारी निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छः डा.वाग्ले

काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा.डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको बताए । उनले यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशहरुले वित्तिय पारदर्शीतामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको बताए । उनले वैदेशिक सहायता निकायहरुले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शीतामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताए । उनले अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले ठेकदार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच, नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक एजेन्सीहरुले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरुमा निरपेक्ष रुपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताए । 

---

उनले भने, ‘ देशै भताभुङ्ग भएको बेलामा एण्डलाइटण्ड कण्डिसाइलिटिको पक्षधर हो । केहीले त बाधि दिनुपर्‍यो । केहीले जज गर्नुपर्‍यो । नभए यहाँ हरेक नियुक्तिदेखि बेचबिखन हुने । नीतिगत सेटिङको हिसाबले नियमावली चैतमा १२ औं संशोधन गर्नुहुन्छ । कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने देशमा ठेक्का पट्टाको कुरै नगरौं । सबैतिर भ्रष्टाचार, पार्टीहरूको आर्थिक बाटो कमसल पूर्वाधारबाट हुन्छ । ठेकदार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच, नीतिगत कब्जा (नियमनकारी निकाय नै कब्जा गर्ने), संवैधानिक निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रुपमा नै चरम भ्रष्टाचारको युगमा गएका छौं । यसको अन्त्य हामी गर्छौं । पूर्वाधारमा पनि यस्तो भइरहेको छ । तीन वटैमा बाहिरबाट पैसा दिनेहरूले पारदर्शी गर नभन्ने हो भने कति छाडा होला ? निरपेक्ष रुपमा अरु केही जान्दैनन् हामी नै हौं जानकार ७० को दशकमा आए होलान् । तर अहिले हामी संवाद गर्नसक्छौँ । तिम्रो कुरा मान्य छैन भनेर निकाल्न सक्ने हैसियत छ । तर जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ वित्त शर्त आवश्यक छ ।’

उनले  प्रदेश सरकारहरूलाई पञ्चवर्षीय योजनाहरु बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको आवश्यकता नभएको बताए । उनले सरकारले बनाउने नीतिमा लैंगिक, धार्मिक, जातीय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरू बनाउनसके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्ने बताए । उनले सिंहदरबारमा १० जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी, कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौं भने खारेज गर्ने बताए । उनले खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले बुझेको, देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले अति अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कुरामा धेरै हाउगुजी भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइन्छ, कहाँ गुम्छ र सम्भावित प्रतिस्पर्धी को हो ? भनेर गम्भीर भएर विश्लेषण कसैले नगरेको बताए । 

उनले भने, ‘संघीयता भनेर दैडिएको देख्छु । कोशी सरकारलाई सहयोग गर्न कन्सल्टेन्ट पठाई दिनुपर्‍यो । उनीहरुको पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाई दिनुपर्‍यो । कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको सर्कल छ । कुनै जमानामा म पनि थिए । यी एजेण्डाहरु फिल्ब गर्नुपर्‍यो । लैगिक, धार्मिक, जातीय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरू हुनुपर्छ । संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्छ । सिंहदरबारमा १० जना एड्भाइजर राखिदिएका थियौं । कोशी, कर्णालीमा पनि राख्नुपर्‍यो भन्ने कुरा हामी सरकारमा आयौं भने त्यस्तो खालको मोडललाई रोक्छौं । खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्छौं । बुझेको देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुने कुरामा हाउगुजी धेरै छ । व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइरहेका छौँ । कहाँ गुम्नेवाला छ । सहुलियत अनुदानहरू कति हुन सक्छन् । सम्भावित प्रतिष्पर्धी को हो भनेर गम्भिर भएर विश्लेषण कसैले गरेको छैन । ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शुन्य छ । नेपालमा हाउगुजी आकाशै खस्छ जस्तो गरिएको छ । नयाँ खालका ग्राण्ड घट्नेवाला छ । एलडिसी भएको कारण ग्राण्ड धेरै आएको छैन । आए पनि २ देखि ४ मिलियन होला । विश्व बैंक,एडिबीहरुको सहयोग पनि जीओ पोल्टिकलको कारणले आइरहेको छ । माएडिजीहरुको संरचनाको कारण आइरहेको छ । अति कमबाट विकसित विकाउन्मुखतिर गयौं भन्ने कुरामा अध्ययनको कम छ । अब ग्राण्डमा निजी लगानी ल्याउनु पर्‍यो ।’

उनले ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शून्य अवस्थामा रहेको बताए । उनले विश्व बैंक, एडिबीहरुको सहयोग पनि भूराजनीतिकको आइरहेको बताए ।