गहुँमा सरकारको उल्टो यात्रा: आयातमा कर घटाएर आत्मनिर्भर बन्‍ने सपना

काठमाडौँ : सरकारले बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १०८ मा तीन वर्षभित्र गहुँमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्‍यो । तर, आफ्नै घोषणाविरुद्ध सरकारले आयातित गहुँलाई प्रोत्साहन हुनेगरी कर घटाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक अध्यादेशमार्फत गहुँमा लाग्दै आएको नौ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कलाई घटाएर पाँच प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । गहुँ, मकै, कोदो, फापर र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीतिविरुद्ध आयातित खाद्यान्‍नमा दर घटाएको हो । यसअघि अस्वाभाविक आयात वृद्धि भएपछि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गहुँमा कृषि सुधार शुल्क बढाएका थिए ।

---

कृषकलाई निरुत्साहन

चुलिँदै गइरहेको आयातलाई प्रोत्साहन हुनेगरि गहुँमा कृषि सुधार शुल्क घटाएपछि स्वेदशी कृषक निरुत्साहित हुने देखिएको छ । कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी गहुँको आयातमा कर घटाउँदा स्वदेशी उत्पादन विस्थापित हुने जोखिम बढेको बताउँछन् । 'कर घटाएपछि भारतबाट सस्तोमा गहुँ भित्रिन्छ । भारतबाट निर्यातमा अनुदान प्राप्त अन्न भित्रिएपछि हाम्रो उत्पादनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?,' अधिकारीले भने । भारत सरकारले उसको बजेट कार्यक्रममै अन्न निर्यातमा अनुदान बढाउने घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७सम्म सरकारले गहुँको आयातमा पाँच प्रतिशत कृषि शुल्कलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । गत वर्ष पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले गहुँको कृषि सुधार शुल्क बढाएर नौ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । तर, स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रतिरक्षा गर्न लगाएको करलाई चुनौति दिँदै गहुँको आयात ९ गुणाले बढ्यो ।

पछिल्लो १० महिनामा भारतबाट नेपालमा ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको छ । विगत पाँच वर्षको आकँडा हेर्ने हो भने यति धेरै गहुँ आयात भएको यो पहिलोपटक हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा डेढ अर्ब गहुँ आयात भएको थियो । उत्पादकहरूले भारतबाट भारतबाट सस्तोमा गहुँ आयात गर्दा मनग्गे कमाउन पाउने भएपछि मैदा उत्पादकहरू गहुँको कर घटाउन लबिङ गर्दै आएका थिए ।

गहुँ मैदा तथा पिठोका लागि कच्चा पदार्थ हो । गत वर्ष असोजमा भारतले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएर एक हजार नौ सय ७५ भारतीय रुपैयाँ (३ हजार १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) निर्धारण गरेको थियो । कोभिड-१९ मा राहत दिने भन्दै भारत सरकारले सस्तो मूल्यमा गहुँ वितरण गरेको थियो । तर, नेपालले समयमा समर्थन मूल्य निर्धारणमा गरेपछि उत्पादकहरूले भारतबाटै सस्तोमा गहुँ ल्याएर भण्डारण गरे ।    

गत चैतमा मात्रै नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल तीन हजार एक सय ११ रुपैयाँ तोक्यो ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कृषि उपजको मूल्यमा आउनसक्ने उच्च गिरावटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिती देखाउन न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । समर्थन गरेको मूल्यमा सरकारी स्वामित्वका संस्थानले धान, गहुँ जस्ता अन्न खरिद गर्छ । यसले किसानलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि सुधार शुल्क खारेज गर्न भारतकै दबाब

नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषि उत्पादनमा लगाउँदै आएको कृषि सुधार शुल्कमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । दुई मुलुकबीचको वाणिज्य सन्धीअनुसार कृषि क्षेत्रका प्राथमिक उत्पादनको आयातमा नेपालले कुनै महसुल लगाउन पाउँदैन ।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धीअनुसार दुवै मुलुकले एकअर्काको कृषि उत्पादनको आयातमा कुनै पनि महसुल लगाउन नपाउने प्रावधान लगाएको छ । सन् २००४ मा नेपालले डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार १० वर्षका लागि पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, सन् २०१४ सम्ममा समेत उसले कुनै कृषि क्षेत्रमा प्रगती गर्न नसकेपछि अहिले खाद्यान्नमा भारतसँगको परनिर्भरता बढाउँदै गएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध निकै प्रगाढ भएको समयमा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई संशोधन गर्न सक्छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिँदै गइरहेकाले वाणिज्य सन्धी संशोध गर्ने अवस्था छैन ।'

दुई मुलुकबीचको विभिन्न तहमा भएको वाणिज्यसम्बन्धी बैठकमा हुने वार्तामा नेपाली पक्षलाई पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कको विषयमा समेत भारतले प्रश्न उठाउँदै आएको उनले बताए । भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग नेपालले ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउनमिल्ने गरी प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, १० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लगाउन सकेको छैन ।