वित्तीय क्षेत्रले धान्नेसम्म सहुलियत लम्ब्याउने हो, यहाँ ‘स्ट्रेस’ पर्न दिनुहुँदैन

नेपालको सबैभन्दा जेठो बैंक, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वित्तीय क्षेत्रले ठूलो सहुलियत प्रदान गरेको बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रबाट प्रदान भइरहेका सुविधाहरू धेरै लम्ब्याउँदा त्यसले पैदा गर्ने ‘स्ट्रेस’ कम गर्न कोभिड–१९ विरुद्ध खोप अभियान र जनस्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्दै आर्थिक गतिविधि खुला गर्दै जानुपर्ने उनको धारणा छ । कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सहुलियतको निरन्तरता, आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू तथा वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल बैंकको ‘पोजिसनिङ्ग’ लगायतका विषयमा इकागजले गरेको कुराकानीः 

भर्खरै जारी भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राहत र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि यसअघिका सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । कोभिड–१९ का लागि वित्तीय क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सहुलियतलाई कति लामो समय निरन्तरता दिन सकिएला ? 

---

यसको निरन्तरता अहिलेको संक्रमणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । संक्रमण जति लम्बिन्छ, त्यसका आधारमा मौद्रिक नीतिले सहजताका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले नै कोभिड-१९ ले बहुआयमिक प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ । तीमध्ये केही प्रभाव लामै समय रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लामो समय अर्थतन्त्रले यसलाई थेग्‍न सक्दैन किनकि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन हुन थालेन भने त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यसको सिंगो प्रभाव पर्न जान्छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रम शुरु हुन्छ । लगानी, उपभोग, रोजगारी हरेक क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले लामो समय वित्तीय क्षेत्रले मात्र थेग्‍न सक्ने अवस्था हुँदैन । अब संक्रमण दर क्रमशः कम हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । अब निषेधाज्ञा पनि धेरै नलम्बिएला । त्यसपछि विस्तारै आर्थिक गतिविधिहरू शुरु हुन्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्दै उद्यम, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन हुनेछन् । 

बजेटले राहत र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि यसअघिका सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भनेपछि त मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा ‘स्ट्रेस’ सिर्जना गर्ला नि ! किनकि चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले सुरुमा ६ महिनाका लागि दिएको सहुलियत लम्ब्याएर एक वर्ष पुर्‍याइसक्यो ? 

बजेटसँग तालमेल मिलाएरै मौद्रिक नीति आउने हो । महामारीको प्रतिकूलतामा राज्यले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्‍ने त स्वभाविक विषय हो । तर यो कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लागू गरिने निषेधाज्ञाजस्ता कठोर मापदण्ड अर्थतन्त्रले थेग्‍न सक्दैन । महामारी रोकथाम, नियन्त्रणका लागि समन्वय गरेर सरकारले काम गरिरहेको पनि छ । खोपको प्रबन्ध भइरहेको छ । तर फेरि नयाँ-नयाँ भेरियन्टहरू आइरहेकाले पनि राज्यले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, यसको रोकथामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ । अब आमनागरिकले पनि आफ्नो जीवनलाई यहीअनुरुप ढाल्दै सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ होला ।

२०७७ को असोजदेखि चैतसम्म त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राम्रै व्यवसाय विस्तार पनि गरे । महामारीका बाबजुद सीमान्त रूपमा नाफा पनि बढेको छ । चैतपछिको व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? 

निषेधाज्ञापछि बैंकहरूको व्यवसायमा पक्कै पनि शिथिलता आएको छ । सीमान्त रूपमा मात्र व्यवसाय बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि सुचारु भएर सहज ढंगले ६ महिना काम गर्न पाए । यो अवधिमा निक्षेप १३ प्रतिशतले र कर्जा २३ प्रतिशत जतिले बढेको छ । वैशाखयता व्यवसाय विस्तार सीमान्त मात्र विस्तार भएको छ । 

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा परिचालन गर्दा बैंकहरूले एक खर्बभन्दा धेरै कर्जा (मार्जिन लोन) सेयर बजारमा परिचालन गरेका छन् । हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने होइन त ? 

बैंकहरूले कर्जा परिचालन गर्दा राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन अनुसरण गरेका छन् । बैंकहरूको कोर क्यापिटलको (प्राथमिक पुँजी) को ४० प्रतिशतभित्र रहेर मार्जिन लेण्डिङ दिन सक्ने नियम तीन-चार वर्षदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएको नियम हो । बैंकहरूले त्यसभित्र पनि आफ्नो जोखिम विचार गरेर लगानी गरिरहेका छन् । अहिले त बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी नै १२-१५ अर्बको छ, त्यसमा   रिजर्भ्स जोड्दा २२-२५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । मार्जिन लेण्डिङ अन्य कर्जाको तुलनामा सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन अनुसार नै लगानी गरेका हुन् । महामारीको समयमा उद्यम, व्यवसाय ऋण लिन ‘वेट एण्ड वाच’ को अवस्था रह्यो । अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बढी कर्जा परिचालन होस् भनेर कर्जा-स्रोत (निक्षेप र प्राथमिक पुँजी) अनुपात ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने प्रावधान राखेकोमा बैंकहरूले आफूसँग रहेको ‘आइडल फण्ड’ लगानी गरेका हुन् । बैंकहरूले मापदण्डभित्र बसेर लगानी गरेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । 

अहिले कुल डेढ खर्ब पुनर्कर्जा गएकोमा नेपाल बैंकले कति पुनकर्जामार्फत् लगानी गरेको छ ? 

नेपाल बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जामार्फत् लगानी गरेको छ । 

नेपाल बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १३.७ प्रतिशत छ । ठूलो ‘क्यापिटल वेस’ले प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास गराएको हो कि ? 

हामी पूर्णतया प्रतिस्पर्धी छौं । बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता नाफामा मात्र मापन गर्नु हुँदैन । ग्राहकको सन्तुष्टि, सेवाको पहुँच, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर हरेक हिसाबले नेपाल बैंक अब्बल छ । निक्षेपमा पनि हामीले निक्षेपकर्तालाई प्रतिस्पर्धी ब्याजदर दिएका छौं । कर्जामा पनि अरु बैंकहरुको तुलनामा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकेका छौं । नाफा नै कमाउने मनसाय राख्यौं भने त अहिले हाम्रो १३८ अर्ब रुपैयाँको कर्जा पोर्टफोलियोमा ०.५ प्रतिशत मात्रैले ब्याजदर बढाउने हो भने वर्षको ६९ करोड नाफा बढ्छ । त्यसहिसबाले नाफामा पनि अगाडि हुन्छौं, तर हामी त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा छैनौं । हामी ग्राहकको सन्तुष्टि र सम्बन्धलाई प्रधानता दिन्छौं । शाखा सञ्जालकै हिसाबले पनि २०७ शाखा छन् । थप पाँच शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । 

निषेधाज्ञाकै अवधिमा नेपाल बैंकको ऋणपत्र जारी भयो, कस्तो ‘रेस्पोन्स’ पाउनुभयो ? 

बजारले यसलाई नेपाल सरकारकै ऋणपत्रजस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्‍यौं । वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याजदर राखेर १० वर्षे अवधिको साढे तीन अर्बको ऋणपत्र निकै उत्साहजनक ढंगले लगानीकर्ताले यसलाई खरिद गरे । निषेधाज्ञाको समयमा नगरेर बजार खुला भएपछि गर्ने कि भन्‍ने सुझाव पनि आएको थियो तर त्यो गर्नुपरेन । नेपाल बैंकको ऋणपत्र दिएको अवधिभन्दा छोटो समयमा ‘सब्सक्राइब’ (खरिद) भएपछि अहिले अरु बैंकहरू पनि विश्वस्त भएर ऋणपत्र जारी गर्नेतर्फ अघि बढेका छन् । हाम्रो ऋणपत्रले बजारकै ‘कन्फिडेन्स’ बढाउने काम गर्‍यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य आम्दानी ब्याज आम्दानीमा केन्द्रित छ, यसलाई विविधिकरण गर्नेसम्बन्धमा नेपाल बैंकका प्रयासहरू के छन् ? 

बैंकले कमाउने मुख्य स्रोत भनेको कर्जा नै हो अर्थात् ब्याज आम्दानी नै हो । तर हामी सस्तो मध्यस्थता सुविधा दिइरहेका छौं । कर्जाका ग्राहकलाई पनि सस्तो ब्याजदर र निक्षेपकर्तालाई पनि बजारको औसत भन्दा राम्रो ब्याजदर दिइरहेका छौं । यसका अतिरिक्त कार्ड, विदेशी मुद्राको कारोबारलगायत अन्य आम्दानी गरिरहेका छौं । व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई समेत उपयुक्त हुने गरी विभिन्‍न सेवाहरू दिइरहेका छौं । अहिले मुख्यतः बैंकले डिजिटल प्रडक्टहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ‘एन्युल डिजिटल फ्रेमवर्क’ तयार गरेर डिजिटल प्रडक्टहरूलाई व्यापकता दिने सोचअनुरुप हामी काम गरिरहेका छौं । अहिले बजारमा चल्तीमा रहेका सबै खालका ‘डिजिटल प्रडक्ट’ हरू हामीले पनि ग्राहकलाई उपलब्ध गराएका छौं । यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी धेरै ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङ्गतर्फ आकर्षण गरिरहेका छौं । यही निषेधाज्ञाका बीचमा पनि ‘नागरिक एप’ सँग समन्वय गरेर उक्त एप हुनेले सीधै खाता खोल्न सकिने सेवा सञ्चालनमा ल्याउने हामी पहिलो बैंक भयौं । ‘अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ’ त हामीले धेरै अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको हो, तर त्यसमा कागजात ‘भेरिफिकेसन’ गर्नुपर्थ्यो, नागरिक एपमार्फत खाता खोल्दा अझै सहज भएको छ । बजारले दिएका हरेक अवसरलाई चनाखो तरिकाले हेरेर सोअनुसारका ‘प्रडक्ट’ जारी गरिरहेका छौं ।  सञ्चालनमा रहेका सुविधाहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै छिटोछरितो, विश्वसनीय र सुरक्षित सेवामा हामी प्रतिबद्ध छौं । ग्राहकहरूको असीम माया र विश्वसनीयताकै कारण नेपाल बैंकले आधुनिक र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गर्ने बैंकमा रूपान्तरण गर्न सम्भव भएको हो ।