काठमाडौँ : आफ्नो विमान अपहरणमा परेदेखि नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नै सेना तैनाथ गर्ने प्रयास गर्दै आएको भारतले यहाँको विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा ‘आफ्ना मानिस’ खडा गर्ने भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत त्रिभुवन विमानस्थललगायतका अन्य संवेदनशील तथा रणनीतिक महत्वका स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्न लागेको हो । यसका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतको नेसनल पावर कर्पाेरेसन लिमिटेड (एनटीपीसी) सँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । उनको उक्त हस्ताक्षरलाई प्राधिकरणको बोर्डबाट विधिवत पारित गराउन आजै अपराह्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्‍न लागेको छ । 

---

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतबाट इकागजलाई प्राप्त उक्त एमओयूमा एनटीपीसीका पदाधिकारीको भने हस्ताक्षर छैन । स्रोतका अनुसार, उक्त एमओयू लैनचौरबाट नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीकहाँ पुगेको र भण्डारीले कार्यकारी निर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका हुन् । (हेर्नुहोस् : एमओयू) शाक्यले एनटीपीसीको लेटर प्याडमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छाप लगाई हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणले आज बस्‍ने बोर्ड बैठकको एजेन्डामा गत डिसेम्बर १० र ११, २०२० मा भएको सहसचिव तथा सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा पारित गर्न लागिएको भनिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य 

जबकि सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका प्रमुख एयरपोर्टहरूमा भारतीय कम्पनी एनटीपीसीले सौर्य ऊर्जा जडान गरिदिने भन्ने एजेन्डा ‘सबै निकायहरूबीच राखेर छलफल गरिने’ मात्र निर्णय भएको थियो । (हेर्नुहोस् : नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको माइन्यूट) नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय आठौँ संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकबाटै भारतले यो अजेन्डालाई पारित गराउन खोजेको थियो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यसलाई अस्वीकार गरी ‘छलफल गर्ने’मा सीमित गराएका थिए । 

सचिवस्तरीय उक्त बैठकमा एयरपोर्टमा सोलार राख्‍ने विषयलाई देखाएर सोही बैठकले गरेको निर्णयअनुसार भन्दै प्राधिकरणले भारतीय एजेन्डा पारित गर्न लागेको हो । भारतले आज प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गराएर तीनवटा रणनीति विषय हात पार्न खोजेको प्रस्तावमा देखिन्छ । पहिलो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चार उपकरण (कम्युनिकेसन डिभाइस) सहितका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरी नेपालसहित भारतका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरूको सूचना लिने । दोस्रो, भारतका लागि रणनीतिक महत्व रहेको मुस्ताङ जिल्लामा पवन ऊर्जा (वायु) र जलविद्युत् प्लान्ट स्थापना गरी चिनियाँ गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने । तेस्रो, नेपालको सबै जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रको परामर्शदातामा भारतीय आधिपत्य कायम गर्ने । 

एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्दा भारतीय खुफिया एजेन्सी, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नागरिक भेष (सिभिलियन) मा आउने चिन्ता बढेको छ । किनभने विमानस्थलमा आफ्नो सेना राख्‍ने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भारतले छद्म बाटोबाट आफ्नो गतिविधि सक्रिय पार्न लागेको आशंका ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरू गर्छन् ।

ऊर्जा मन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी नियुक्ति भएपछि पहिलो बैठकमै उनले भारतीय अजेन्डा पारित गराउन लागेका हुन् । अघिल्ला ऊर्जा सचिव घिमिरेले नेपाल जलविद्युत्को मुलुक भएकाले सौर्य ऊर्जा आवश्यक नभएको भन्दै सचिवस्तरीय बैठकको अजेन्डामा यो विषय राख्‍नै दिएका थिएनन् । पछि विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा आवश्यक छ कि छैन भन्‍ने थाहा पाउन आफ्ना सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफलसम्म गर्न सकिने उनले बताएका थिए ।

उक्त सचिवस्तरीय बैठकमा एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्टबाहेक अन्य अजेन्डा राखिएको थिएन । तर सोही बैठकले निर्णय गरेको भन्दै नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको परामर्शदाताको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने र मुस्ताङमा वायु ऊर्जा र जलविद्युत् गृह स्थापना गर्र्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाले विदेशी कम्पनीसित कुनै विषयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाल सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । तर शाक्यले यस्तो अनुमति कहीँ कतैबाट लिएको देखिन्‍न । किनभने प्रस्तावमै सोझै आठौँ सचिवस्तरीय बैठकको मात्र हवाला दिइएको छ । जबकि उक्त बैठकले यससम्बन्धी केही पनि निर्णय गरेकै छैन ।

नेपालका अधिकांश विमानस्थलमा जलविद्युत् पुगेको अवस्था छ । नेपालकै उत्पादित बिजुली खेर जान लागेर भारतलाई नै खरिद गरिदेऊ भनिरहेको अवस्थामा भारतले १५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा स्थापना गर्नु उसको पूर्वघोषित रणनीतिअन्तर्गत हो । 

हेर्नुहोस् :

१)  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतीय कम्पनी एनटीपीसीसँग गरेको सम्झौता,

२) विद्युत प्राधिकरणको आज बस्‍ने बैठकमा उक्त सम्झौता पारित गराउन लगिएको अजेन्‍डा र,

३) नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय आठौँ बैठकको निर्णय 

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय आठौँ बैठकको माइन्यूट