काठमाडौँ : नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस-वे) निर्माण १६ प्रतिशत पूरा भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । यति उपलब्धि तीन वर्षमा हासिल गरिएको सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली सेनाले २०७७ कात्तिकसम्म आयोजनाको १६ दशमलव २१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै समयमा नै आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरेको छ । अन्य निकायलाई दिनुभन्दा नेपाली सेनालाई आयोजनाको जिम्मा लगाउँदा चार वर्षमा नै सम्पन्न हुने भन्दै २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो । सेनाले पाएपछि समयमा काम सम्पन्न हुने विश्वास जनतामा थियो भने सेनाको पनि यसमा प्रतिष्ठा जोडिएको छ ।

---

सेनाले आफ्नो समयसीमालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेपछिको समयलाई पनि गणना गर्दै अगामी २०८१ मा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । सेनाले त्यसअलावा कोभिड-१९ को प्रभावलाई पनि ‘ग्रेस’का रूपमा लिइसकेको छ । कोभिडले काममा शिथिलता ल्याए पनि अहिले काम अघि बढेको भन्दै निर्धारित समयसीमा (२०८१ साल) भित्रै सकिने नेपाली सेनाले जनाउँदै लामो प्रगति विवरण मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो । रणनीतिक राजमार्गका रूपमा लिइएको उक्त द्रुत मार्ग एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारले यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेको छ । यो राजमार्ग निर्माणमा विभिन्न व्यवधान (राजनीतिक, कूटनीतिक र बिचौलिया) आएको भए पनि यसले कामको लय पक्डिएको दाबी नेपाली सेनाको छ । सेनाले २०७४ को आरम्भमा नै परियोजनाको जिम्मा पाएपछि चार वर्षमा सक्ने बताएको थियो । त्यसको एक वर्ष नबित्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै पाँच वर्षमा सक्ने भनिदिएपछि सेनाले एक वर्ष ‘ग्रेस’ स्वत: पाएको थियो । सेनाले नमागे पनि सरकारले अवस्था बुझेर थपेको भन्दै तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले २०७९ मा कार्य सम्पन्न हुने बताएका थिए । वर्तमान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा त्यतिबेला उक्त आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्थे ।

डीपीआर अघिको काम र समयसीमा गणना नहुने ? 
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तय गरेको प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा नै सेनाले काम थालेको थियो । डीपीआर खरिद गर्ने वा आफैँ बनाउने भन्ने विषयमा सेनामा लामो रस्साकस्सी चल्यो । तर, सेनाले भारतीय डीपीआर महँगो भएको ठहर गर्दै आफ्नो निगरानीमा निर्माण गर्ने गरी छुट्टै प्रक्रियामा अघि बढ्यो । त्यो डीपीआर बन्नु अघिको समयलाई पनि कामको थालनीका रूपमा लिएर विनाडीपीआर नै काम सुरु गरेको थियो । हाइराइज ब्रिज (पुल) र सुरुङ मार्ग (टनेल) को डीपीआर गरेर त्यसको काम अघि बढाउने, अन्य काम डीपीआरबिना नै गरिरहेको भन्दै आएको सेनाले अहिले डीपीआरपछिको समयलाई चार वर्ष मानेर २०८० र कोभिड-१९ को प्रभावको ‘ग्रेस’ मागेर २०८१ मा काम सम्पन्न गर्ने जनाएको हो ।

परियोजनाको जिम्मा पाउँदा र अहिलेको सेनाको रिपोर्ट नियाल्दा पनि त्यही समयमा काम सम्पन्न हुनेमा सेनाकै अधिकारीहरू निश्चिन्त छैनन् । चेन अफ कमान्डमा चलेको अनि राष्ट्रको रक्षक भनिएको सेनाले समेत यो तहमा आफ्नो कुरामा फेरबदल गरिरहनु र काममा समयानुकूल व्याख्या गर्नुले उनीहरूको शैलीमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

सेनाको विकास कार्यलाई लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल भएको र पुन: हुने भनिएको थियो । सोही विषयको जानकारी पाएको सेनाले यति बेला प्रगति विवरण बाहिर ल्याएको हो । कोभिड-१९ को चरम संक्रमणको समयमा समेत स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा आफू फसेको बताउँदै आएको सेनाले आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको कार्यमा भने किन समय लम्ब्याउँछ, त्यो पनि अनेक बहाना र ‘लुप होल्स’ खोज्दै ? उनीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

‘पुरानो कुराभन्दा पनि डीपीआरपछिको समयलाई सेनाले बेन्चमार्क बनाएर काम गरेको छ । त्यसमा आधारित हुँदा अबको चार वर्ष र कोभिडको प्रभावलाई गणना गर्दै केही महिना थपिँदा काम सम्पन्न हुनेछ,’ सेनाका प्रवक्ता एवं सहायरथी सन्तोषमणि पौड्यालले इकागजसँग भने, ‘डीपीआर अघिको कामलाई समयसीमासँग गणना गर्न मिल्दैन ।’ सेनाले पहिले विनाडीपीआर पनि काम गर्ने, आफ्नै ढंगले डीपीआर बनाएर काम गर्न सक्ने धारणा राखेको वक्तव्य त्यही जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय (डीपीआरआई) मा नै होलान् । तर, सैन्य प्रवक्ता पौड्यालले सेनाले २०८१ भित्र काम सक्ने गरी प्रगति भएको बताए । 

चार जिल्ला जोड्ने छोटो रणनीतिक राजमार्ग
७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो दूरी रहने सो आयोजनाले बाग्मती प्रदेशका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर) र प्रदेश २ को बारा जिल्लालाई छुनेछ । दुई छिमेकी मुलुक (भारत र चीन) जोड्न समेत सहयोगी हुने राजमार्ग पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर चौडा रहन्छ । यस मार्गमा ८७ साना-ठूला पुल बन्नेछन् । विशेष प्रकृतिको हाइराइज पुल १६ र अन्य पुल ७१ बन्ने जानकारी सेनाले पहिले नै दिएको हो । तीन सुरुङमार्ग (महादेव डाँडामा ३.३५ किमि, छोक्रेमा १.६३ किमि र लेनडाँडामा १.४ किमि) समेत बन्ने उक्त राजमार्गसँगै खोकनाबाट काठमाडौँ-रिङरोड जोड्ने लिंक रोडको व्यवस्थापन पनि अर्को पाटो छ ।

यसअघि एडीबीको प्रारम्भिक डीपीआरमा छोक्रेडाँडा, ठिंगन र लेन डाँडामा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, पछि सेनाले नयाँ डीपीआरमा पुन: रेखांकन गरेको हो । द्रुत मार्ग खोकनाबाट सुरु भई नीजगढसम्म चार लेनको सडक बन्छ । जुन प्रारम्भिक डीपीआरभन्दा ३ दशमलब ७० किलोमिटर कम लम्बाइ कम पनि हो ।

सेनाले लामो समयसम्म डीपीआर उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध भइसकेपछि पनि स्वीकृति हुन नसक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोटमा किचलो हुनुले केही ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा कोभिडसमेत थपिएको जनाउँदै आएको थियो । यस्तै कारणले आशातीत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसके पनि अब गति पक्डिएको सेनाको दाबी छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र सम्बद्ध टिमको आगमन एवं जटिल पाटोका रूपमा रहेको सुरुङ मार्गका लागि कम्पनीहरूको सूचीकृतका लागि मूल्यांकन कार्य भइरहेको सेनाले स्पष्ट पारेको छ । सेनाले कोभिड-१९ सँगै लामो समयसम्म डीपीआर उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध भइसकेपछि पनि स्वीकृति हुन नसक्नुलाई यसको बाँधका रूपमा लिएको पौड्यालले स्पष्ट पारे । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटमा हुन गएको ढिलाइलाई समेत अर्को कारक भनेको छ । तर, यस्ता विषयलाई सेनाले पहिला सामान्य मानेको भए पनि अहिले यही आधार बनाएर समयसीमा नपत्याउँदो ढंगले थप्दै लगेको छ ।

सेनामाथि विश्वास तर लागत बढ्दो 
सरकारले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो । उक्त परियोजनाको डीपीआरको स्विकृति २०७६ भदौ १ गते भएको हो । डीपीआरअनुसार यो परियोजनाको अनुमानित लागत १ सय ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि यसको लक्ष्य १ सय १२ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागत थियो । सेनाअनुसार आयोजनाको कार्य छैटौँ चरणमा पुगेको छ । हालसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक सुधार १६ प्रतिशत मात्र छ । यद्यपि सेनाले यसलाई वार्षिक प्रगति भौतिकतर्फ ४२.८५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४२.८० प्रतिशत भनेको छ ।

द्रुतमार्गका लागि सेनाले १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । लक्ष्यअनुरूप खर्चसमेत गर्न नसकेर पैसा मन्त्रालयमा फिर्ता भएको पनि थियो । ६ दशमलव ४१ किमिको तीन सुरुङ मार्ग, १०.५९ किमिको हाइराइज पुलको निर्माण, ढुंगा माटो काट्ने र भर्ने सडक खण्डको लम्बाइ ५५.५ किमि छ । सेनाले उक्त आयोजनाको ४४.१ किमि सडक खण्डमा सव ग्रेड लेभल (कालोपत्रे गर्न ठिक्क) सम्म तयार गर्न समष्टिगत माटो काट्ने र पुर्ने काम हालसम्म ८८.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

यसलाई सेनाले सहज कार्यको रूपमा लिँदै कलोपत्रेपूर्वको काम सकिएको बताएको छ । सेनाले हाइराइज पुल र सुरुङलाई जटिल कार्य मानेको छ । त्यो कार्य नभएसम्म यस्ता कार्यले सडक पूर्ण हुन सक्दैन । समग्र काममा भने सेनाले सत्यता पोख्दै भनेको छ, ‘द्रुतमार्गको कार्य पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत मात्र सम्पन्न गरेर समग्रमा १६ प्रतिशत पुगेको छ ।’

सेनाले ल्याब सेटअप, बेलिब्रिज निर्माण, पुल निर्माण, सुरुङ खण्ड निर्माण कार्य, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान तथा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौटको कार्य तीव्रताका साथ अघि बढेको पनि जनाएको छ । सरकारबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारीअनुरूप राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने राष्ट्रिय गौरवको यस काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना पारदर्शी एवं गुणस्तरीय रूपमा लक्षित समयमै सम्पन्न गर्ने भनेको छ ।

आरम्भमा खोकनाको विवाद मिलाउन पनि सेनाले दुई स्थानको रेखांकन परिर्वतन गर्‍यो । धार्मिक एवंम सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकना इलाकाको सिकाली मन्दिर साथै कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण हुने गरी सामान्य रेखांकन परिर्वतन गरेको हो । कतिपय स्थानमा सेना आफैँले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ‘ब्लास्टिङ’ गर्ने, पर्खाल लगाउने लगायत काम डीपीआरपूर्व नै भएका थिए ।