प्रदेश १: चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ८ अर्ब अर्ब ४३ करोड कम (पूर्ण पाठ)

विराटनगर : आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड घटाएर बजेट ल्याएको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । 

गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले यसपटक मात्र ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फराकिलो भएपछि प्रदेश सरकारले यस पटक गतवर्षको तुलनामा ८ अर्ब ४३ करोड कम बजेट ल्याएको हो ।

---

बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूजिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँटबाट रु ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको हो । यस्तै चालु वर्षको २ अर्ब बचत हुने अनुमान छ । यस्तै संघबाट प्राप्त हुने बित्तीय समानीकरण अनदुानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनदुानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपरुक अनदुानबाट १ अर्ब १६ करोड बिशेष अनदुानबाट ५९ करोड ३३ लाख र वैदेिशक अनदुानबाट २६ करोड १३ लाख प्राप्त हुने बजेटमा ब्यवस्था छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागी मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नु भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधी र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको सहज आपुर्ति लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

बजेटमा सरकारले किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाई पुर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण पुर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँचाई कार्यक्रम लागु गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्धारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा लक्षीत कार्यक्रम रहेका छन् । विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवाखाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरियता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय ७० सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधीन सडकमा स्वदेशी कच्चा पर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नितिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना छ । समग्र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागी सरकारले कुल १८ करोड विनियोजन गरेको छ ।