वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा मध्यम प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा

काठमाडौँ- विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको गति मध्यम रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

‘नेपाल फिस्कल फेडेरालिजम अपडेट, २०२४’ आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधारको प्रयास भइरहेको जनाएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको काम जारी रहेको भए पनि समग्रमा कार्यान्वयनको अवस्था भने मध्यम रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ  ।

---

संघीय सरकारको राजस्व घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय स्रोतसमेत घटेपछि संघीयता कार्यान्वयन पछि पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सन् २०२३) मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा वित्त घाटा देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भोगको वित्तघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को शून्य दशमलव तीन प्रतिशत र स्थानीय तहले भोगेको घाटा जिडिपीको शून्य दशमलव चार प्रतिशत बराबर रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गिरावट तथा केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायत कारणले प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सुस्त देखिएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा तीन वित्त व्यवस्थापनका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले काम गरिरहेको छ । यो महाशाखाको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता थप बढाइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउन सुझाव दिएको छ । जसअन्तर्गत तल्लो तहका सरकारबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार गर्नु प्रमुख विषयका रूपमा उजागर गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विश्व बैंक प्रतिवेदनले राजस्व बाँडफाँट तथा राजस्व प्रशासन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण तथा पूँजी व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जित राजस्वलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका स्तम्भका रूपमा औँल्याएको छ ।

आज उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारका मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले यो प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य विषय तथा सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । 'प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र जिम्मेवारी प्रस्ट पार्न सघाएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाएर प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र सरकारले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू लगभग समान छन्,' उनले भने । 

यो प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयताको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त  आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन, वित्तीय संघीयताको नतिजामा सुधार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने कुरालाई समेटेको बताए ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाका वित्तीय संघीयता दिगो आधारस्तम्भ रहेको बताए । उनीहरूलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास गरिनु पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।