मौद्रिक नीतिको समीक्षा : धेरै युवाहरू विदेश जानुले आर्थिक वृद्धिदर कम

काठमाडौँ- सहकारी समस्या र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलताको कारण आर्थिक वृद्धि कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो ।

त्यस्तै उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेश जानुले पनि नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

---

घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, पुँजीगत खर्च अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेश जानुलगायतका कारणले आन्तरिक मागमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेपछि नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम नै रहने देखिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको  मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा उल्लेख छ ।

त्यस्तै घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्त प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ल्याइएको छ । 

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चाँदी आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 'आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर र सात प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ' मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, 'विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।'

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।