धितोपत्र बोर्डको छानबिन : नांग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने प्रयास

काठमाडौँ : पाँच वर्षअघि २०७३ साउन २४ मा धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालोधन प्रवेश भएको आशंकामा धितोपत्र बजारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो । त्यसको प्रभावस्वरुप सर्किट ब्रेकर नै लागेर कारोबार रोकिने गरी नेप्से परिसूचक ८८ अंकले घट्यो । लगानीकर्ताको एउटा समूहले तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर सेयर बजारमा अत्यासको अवस्था आएको भन्दै गुनासो ग¥यो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले एकैदिनमा समिति नै खारेज गरेको विज्ञप्ति निकाल्यो । 

‘मैमत्ता साढें’ झै तीव्र रूपमा उकालो लम्किरहेको बजारलाई तर्साउने गरी मंगलबार धितोपत्र बोर्डले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । ५१ कम्पनीको सूची नै सार्वजनिक गरेर उसले ती कम्पनीलाई जोखिमयुक्त घोषणा गरेको छ । भित्री कारोबार, कर्निरिङ, सर्कुलर कारोबार जस्तो आशंकामा ती कम्पनीहरूमाथि अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी बोर्डले दिएको छ । ठोस नतिजामा नपुग्दै बोर्डले ५१ कम्पनीमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेको ठहर गरेको विषयमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । पाँच वर्षअघि बोर्ड आफैले गरेको नियमनको अपरिपक्व नियमनको पुनरावृत्ति गरेको छ ।

---

‘नांग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ उक्ति जस्तै धितोपत्र बोर्डको यस्तो वक्तव्यबाजीको प्रयासले लगानीकर्ताको मनोबललाई कमजोर बनाएको छ । 

वक्तव्यबाजी धेरै, एक्सन शून्य

२०७७ मंसिर १५ मा सेयर बजार बढिरहे पछि बोर्डले ‘लगानीकर्तालाई सचेत भएर मात्र लगानी गर्न’ भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । २००० अंक पार गरिरहेको नेप्सेमाथि शंका बढाउँदै बोर्डले ’सुक्ष्म अध्ययन’ गरिरहेको बताएको थियो । राष्ट्र बैंकले समेत सेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि बजार प्रभावित बन्यो । दुई नियामक निकायको वक्तव्यबाजीले सेयर बजार घटाउनबाहेक अरु नतिजा देखाउन सकेन । 

प्रभावस्वरुप मंसिर २१ मा त बजारमा १२३ अंकको पहिरो नै गयो । तर, पछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण नै दिनुप¥यो । 
अहिले पुनः छानबिन गरी धितोपत्रसम्बन्धी कसूरमा कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा बोर्डले हतारिएर ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । जसमा ६ महिनायता बजार बढ्न थालेदेखि कारोबार नै नभएका कम्पनीहरू समेत परेपछि बोर्डको आलोचना समेत भैरहेको छ । तर बोर्डले धेरै मूल्य बढीरहेका, प्रतिफलदर अस्वभाविक उच्च देखिएका कम्पनीहरूको पछिल्लो वित्तीय अवस्था मात्र सार्वजनिक गरेको छ । चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका गरेको छ, तर किटान गरेको छैन । त्यसकारण विज्ञप्ति निकाल्ने फितलो तरिकाको आलोचना भएको हो । 

राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन !

धितोपत्र बोर्डले सुची नै सार्वजनिक गरेर कम्पनीहरूलाई जोखियुक्त घोषणा गरिरहँदा राष्ट्र बैंक भने सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्थाबारे मौन छ । तुलनात्मकरुपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको र संघ र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त भनेको सेयर बजारमा भइरहेको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको कुनै मनसाय देखिदैन । 

गत आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ११ प्रतिशत मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेन्डिङ खुकुलो बनाएको थियो । बैंकहरूमा जम्मा भएकामध्ये अधिकांश निक्षेप मध्यमवर्गका पैसाको हिस्सा छ । पछिल्लो समय बुल मार्केटमा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्नेको होड बढेको छ । बैंकहरूले पनि बिना झन्झट सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाइरहेका छन् ।   

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ’देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’अनुसार गत बैशाखसम्म बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये मार्जिन लेन्डिङ ८७.२ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी चैतसम्म मार्जिन लेन्डिङ ८२.३ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले कर्जा प्रवाहमा मार्जिन लेन्डिङको अंश बढ्दै गइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।  
बैंकर्स एशोसिएसनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले एक खर्बभन्दा बढी मार्जिन लेन्डिङमा कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । गत असारमा ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएकोमा बैंकहरूले मार्जिन लेन्डिङ बढाउँदै गइरहेका छन् । 

बैंकहरूले हौसिएर दिएको कर्जाले लगानीकर्ताभन्दा कारोबारीलाई बढी प्रश्रय दिइरहेको छ । जसले ठूलो रकम सेयरमा लगाएर बजार बढाउने र मनग्गे कमाएर निस्कने उपाय खोज्छन् । अन्य देशका नियामकले लगानीकर्ता र कारोबारीलाई अलग्गै व्यवहार गर्ने प्रचलन छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई जोखिम व्यहोर्नबाट संरक्षण प्रदान गर्छ । तर, नेपालमा लगानीकर्ता र कारोबारीबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा वास्तविक सोझा लगानीकर्ता सट्टेबाजको शिकार बन्नुपरेको छ । 
 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशले ३६५ दिनभित्र सेयर कारोबार गर्ने र एक वर्षपछि सेयर बिक्री गर्ने भनेर वर्गीकरण गरेको छ । एक वर्षभित्र कारोबार गर्नेले महँगोमा आयकर तिर्नुपर्छ भने एक वर्षपछि बेच्नेले सस्तो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई केही हदसम्म संरक्षण गर्ने देखिन्छ ।

सेयर बजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकको तरलतासँग छ । बैंकहरूले हौसिएर सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाइरहेका छन् । संकटको समयमा तरलताको दबाब कम गर्न बैंकहरूले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेर क्षणिक लाभ प्राप्त गर्छन् । तर, अस्थिर बजारमा हौसिएर गरिएको कर्जा प्रवाहले कालान्तरमा खराब कर्जा र तरलता अभावको जोखिम व्यहोर्नुपरेको छ । सट्टेबाजको चलखेलले डुबाउनसक्ने सोझासीधा लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नु नियामकको प्रमुख दायित्व हो ।