कसरी बन्छ बजेट, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च तथा खर्च धान्‍नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो । सामान्य भाषामा भन्दा बजेट भन्‍नाले सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान हो । सरकारले बजेट तयार पारी कर उठाउन करको दररेटसमेत समावेश गरेर तथा त्यसरी असुली भई राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने अनुमानित रकमलाई कुन-कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भनी विस्तृत विवरणसहित स्वीकृतिका लागि संसद् समक्ष  पेश गर्दछ ।

बजेटबारे अक्सर सुनिने ‘नो ट्याक्सेसन, विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ भनेको के हो ?
‘नो ट्याक्सेसन, विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अमेरिकी क्रान्तिको नारा हो । बेलायतको संसद्‌मा प्रतिनिधित्व बिनै उपनिवेशको रूपमा अमेरिकीहरूमाथि कर बढाएपछि उनीहरूले यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो प्रतिनिधित्व नै नभएको संसद्‌ले बढाएको कर मान्य नहुने भन्दै विद्रोह गरेका थिए ।

---

यो नै अन्ततः अमेरिकी स्वतन्त्रताको आन्दोलनको प्रस्थानबिन्दू भयो । त्यसपछि संसदीय व्यवस्था अबलम्बन गर्ने प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संसद्‌को अनुमति बिना कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्‍ने मान्यता छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरे अनुसार मात्र कर लगाउन र खर्च गर्न सरकारलाई अनुमति दिइएको हुन्छ । त्यसकारण बजेट संसद्‌मा पेश गरेर छलफल भई अनुमोदन भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।

नेपालमा बजेटको इतिहास के छ ?
नेपालमा विसं २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवातसँगै भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वप्रथम बजेट पेश भएको थियो ।

नेपालको पहिलो बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो  । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रीत रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकासको थालनी प्रारम्भ भई आर्थिक वर्ष २०१३-१४ देखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरु भएको हो ।

बजेट खर्चका स्रोतहरू के-के हुन् ?
सरकारले गर्नैपर्ने खर्च धान्‍नका लागि उठाउने राजस्व र वैदेशिक अनुदान कतिपय अवस्थामा पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजेट घाटा पूर्ति गर्न जे जति स्रोत अपर्याप्त हुन्छ, सरकारले त्यति बराबरको आन्तरिक या बाह्य ऋण लिन सक्छ । यसरी सरकारको आम्दानी, खर्च र ऋणसमेत बजेटको अंग बन्‍न पुग्छ ।

सरकारी राजस्व : सरकारको राजस्वलाई कर राजस्व र गैर कर राजस्व गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

(क) कर राजस्व : कर राजस्व भनेको आफैंले आर्जन गरेको रकमबाट निश्चित प्रतिफलको आश नगरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य एवं वैधानिक योगदान हो । कर राजस्व मुख्यतः प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमका हुन्छन् । प्रत्यक्ष कर भन्‍नाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति वा संस्था स्वयंले तिर्नुपर्ने कर हो भने करको दायित्व नभएकाले तिनै कर जस्तो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) । भ्याट अन्तिमका उपभोग गर्नेले तिर्नुपर्ने कर हो भने वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्नेले उपभोक्ताबाट कर असुल गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

(ख) गैर-कर राजस्व  : सेवा अर्थात् प्रतिफलसँग प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध भएको राजस्व जस्तै, भिसा शुल्क, दण्ड, जरिवाा, प्रदूषण शुल्क आदि ।

वैदेशिक सहायता : बजेटको खर्च व्यहोर्ने अर्को प्रमुख स्रोत वैदेशिक सहायता हो । नेपालजस्ता कम विकसित देशहरूले आफ्ना विकासका आवश्यकता पुरा गर्न विदेशी दातृ निकायबाट ऋण तथा अनुदानका रुपमा सहायता स्वीकार गर्ने चलन छ । नेपालले यस्तो सहायता बहुपक्षीय (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक) र द्विपक्षीय (अमेरिका, जापान, चीन, भारत, बेलायत, नर्वे, अष्ट्रेलिया, जर्मनी जस्ता मुलुकहरू) बाट लिँदै आएको छ ।

वैदेशिक अनुदान भन्‍नाले नेपालले तिर्नुनपर्ने गरी दातृ निकायले उपलब्ध गराएको सहायता हो । अनुदानमा विशेषगरी प्राविधिक सहायताको अंश ठूलो रहने गरेको छ । प्राविधिक सहायता भन्‍नाले कुनै पनि आयोजना या कार्यक्रम सम्पन्‍न गर्नका लागि आवश्यक परामर्शदाता, उपकरणहरू दातृ निकायले उपलब्ध गराउने भन्‍ने हो ।

त्यस्तै, सरकारले बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च थेग्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने गर्दछ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायहरूबाट सरकारले ऋण लिने गर्छ । यस्तो ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस्तो ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दै सरकारले तोकिएको निश्चित परिपक्वता अवधिपछि साँवासहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएपछि तिर्नैपर्ने भनेकाले सरकारले यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि बढी प्रयास गर्नुपर्छ भन्‍ने मान्यता रहँदै आएको छ ।

आन्तरिक ऋण : राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट मात्र सबै सरकारी खर्च व्यहोर्न अपर्याप्त भएकमा आन्तरिक ऋण लिइन्छ । आन्तरिक ऋण नागरिकसँग लिइने सापटी हो । जसको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । ऋण लिने र तिर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हुने भएकाले कानूनको परिधिभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निश्चित रकमको आन्तरिक ऋण उठाइदिन आग्रह गरेपछि सो बमोजिम राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता हुने समयसीमा तोकी सर्वसाधरणहरूका लागि ऋणपत्र जारी गर्दछ । बैंक तथा वित्तिय संस्था र सर्वसाधरणले सो ऋणपत्र खरिद गर्न सक्छन् । जसबाट सरकारलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । कहीलेकाहीं राष्ट्र बैंक आफैंले पनि सरकारलाई निश्चित समयको लागि ऋण दिन सक्छ ।

बजेट कसरी बन्छ ?
सरकारको वार्षिक योजनाबद्ध खर्च, अनुमानित राजस्व र आउँदो वर्षको  नीति प्राथमिकतालाई बजेटमा समेटिएको हुन्छ । सरकारका नीति र प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने हुनाले बजेटलाई राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ । बजेटअघि सरकारले संसद्समक्ष राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दछ, जसबाट सरकारले बजेटमार्फत् के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश गर्न लागेको छ भन्‍ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दीर्घकालीन योजना अनुसार निर्देशित हुन्छन् । बजेट निर्माणमा राज्यको प्राथमिकता पहिचान गरी आम्दानीका स्रोतहरू परिचालन गरिने भएकाले राज्यको आम्दानीलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न योजना बनाउने क्रियाकलापहरू पनि बजेट निर्माणका अभिन्‍न अंग हुन् ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् आवधिक (त्रिवर्षीय तथा पञ्चवर्षीय) योजना निर्माण गर्ने गर्दछ र बजेट निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यिनै प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार गरेका हुन्छन् ।

बजेट निर्माणमा को-को सहभागी हुन्छन् ?
बजेट निर्माणका लागि विभिन्‍न निकायहरूको सहभागितामा बजेट समिति र स्रोत समितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बजेट समितिले विभिन्‍न मन्त्रालयबाट सिफारिस भईआएका कार्यक्रम तथा सार्वजनिक खरिद योजनाको स्वीकृति दिने काम बजेट समितिले गर्छ भने स्रोत समितिले प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि स्रोत खोज्‍ने (उपलब्ध गराउने) काम गर्छ ।

१) बजेट समिति
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग- अध्यक्ष

सदस्य (बजेट हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग- सदस्य

सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य

गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक- सदस्य

सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य

सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय - सदस्य

महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य

महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय - सदस्यसचिव

२) स्रोत समिति
सदस्य (बजेट हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग- संयोजक

महाशाखा प्रमुख (राजस्व हेर्ने), अर्थ मन्त्रालय - सदस्य

महाशाखा प्रमुख (वैदेशिक सहायता), अर्थमन्त्रालय- सदस्य

महाशाखा प्रमुख (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा), अर्थ मन्त्रालय- सदस्य

प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य

प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय- सदस्य

महाशाखा प्रमुख, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्यसचिव

बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा छलफल गर्दछ । यसबाहेक राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, अर्थसचिवहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिन्छ भने निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी रायसुझाव लिने चलन छ । बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालय मातहतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो बजेट निर्माण गरी प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभा तथा गाउँ र नगर सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ ।

बजेटमा चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्था बापत्‌को खर्च भनेको के हो ?
विगतमा वार्षिक बजेटलाई साधारण खर्च, विकास खर्च र साँवा तथा ब्याज भुक्तानी भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नयाँ वर्गीकरणअनुसार चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा वर्गीकरण हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गभर्मेन्ट फाइनान्सियल स्ट्याटिस्टीक्स- २००१ अनुसार आय तथा खर्चको लेखांकन शुरु गरेको हो ।

सरकारी खर्चका प्रकारहरू
चालू खर्च : चालू खर्च भन्‍नाले कुनै एक आर्थिक वर्षमा भएको खर्चले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षसम्म प्रतिफल प्रदान गर्दैन भने त्यस्तो खर्च चालू खर्च हो । बजेटमा चालू खर्चअन्तर्गत पारिश्रमिक, सुविधा, मालसामान तथा सेवाको उपयोग, सहायता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, मर्मत सम्भार, निवृत्तिभरण जस्ता खर्च समावेश हुन्छन् । स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालयलगायत सम्पूर्ण निकायलाई दिइने अनुदान चालू खर्चमा समावेश हुने हुँदा चालू खर्चको आकार सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च : पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्च पनि भनिन्छ । पुँजीगत खर्च भन्‍नाले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको प्रतिफल दुई वा दुईभन्दा बढी वर्षसम्म प्राप्त भइरहन्छ भने त्यसलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्था : सरकारले लिने वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानीका लागि छुट्याइने रकम वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा राखिन्छ ।

बजेटमा कुन-कुन विधेयक आउँछन् ?

बजेटसँगै पेश हुने विधेयकहरू

बजेट कार्यान्वयनका निम्ति बजेट प्रस्तुतिसँग सरकारले नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार केही ऐनहरू संसद्समक्ष पेश हुन्छन् । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सोझै राष्ट्रपति समक्ष यी विधेयकहरू स्वीकृतिका लागि पेश हुन्छन् । यसलाई अध्यादेश भनिन्छ, अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको ऐनहरू संसद्‌ अधिवेशन सुरु भएको ९० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।

बजेटसँगै सरकारले संसद्समक्ष विनियोजन विधेयक, पेश्की खर्च विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र आर्थिक विधेयक पेश गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले जेठ १५ भित्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आर्थिक वर्ष सम्पन्‍न हुन डेढ महिनामा संसद्‌बाट बजेट अनुमोदन हुने समय पर्याप्त भएकाले पेश्की खर्च विधेयक भने त्यसयता प्रस्तुत गरिएको छैन । विगतमा असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने समयसीमा रहँदा बजेट अनुमोदन हुन समय लाग्‍ने भएकाले व्यय अनुमानको निश्चित अंश पेश्कीस्वरुप खर्च गर्न सकिने गरी पेश्की खर्च विधेयक संसद्‌मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने चलन थियो ।

बजेटसँगै प्रस्तुत हुने विधेयकका विशेषताहरू :

विनियोजन विधेयक : एक आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमाथि व्यवभार हुने रकमको सीमा र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकमको अधिकारलाई प्रस्तुत विधेयकले निकायगत रुपमा सीमांकन गरेको हुन्छ ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक : सरकारले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि यो विधेयक पेश गर्दछ । आन्तरिक ऋण नलिने अवस्थामा वा राजस्व बचत हुने अवस्थामा यो विधेयक पेश गर्नु पर्दैन ।

ऋण तथा जमानत विधेयक : सरकारले बाह्य ऋण लिनु परेमा वा जमानत बस्नु परेमा निश्चित रकमको सीमा निर्धारणका लागि यो विधेयक पेश गरिन्छ । यही विधेयकमा पारित भई ऐनको रुप लिएपछि त्यसकै सीमाभित्र रहेर सरकारले वैदेशिक ऋण लिने गर्दछ ।

आर्थिक विधेयक : प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वका रकम र दरहरू निर्दीष्ट गरी प्रस्तावको रुपमा संसद्‌मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ । यो विधेयक पारित भएपछि सरकारले त्यस आर्थिक वर्षका लागि विभिन्‍न करहरूको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ ।

वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ?
नेपालको संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाउने परिकल्पना गरेअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि संघीय बजेट कार्यान्यनमा ल्याएको छ । संघीय संरचनाअनुसार गठन भएका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय निकायलाई सरकारले एकमुष्ट रुपमा अनुदान निकासा गर्छ ।

यस्तो अनुदान स्थानीय निकायमा सीधै निकासा हुने व्यवस्थालाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिएको हो । स्थानीय निकायहरूलाई संविधानले विभिन्‍न खालका अनुदानको परिकल्पना गरेको छ र राजस्व परिचालन गर्ने क्षमताका आधारमा अनुदान निर्धारण गर्न ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग’ गठन भएको छ । आयोगले स्थानीय तहको राजस्व परिचालन क्षमताका आधारमा अनुदान निर्धारण गर्छ र सोही आधारमा संघीय सरकारले अनुदान हस्तान्तरण गर्छ । संघले प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई र प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ ।

- सःशर्त अनुदान, विगतमा संघीय सरकारले हेर्दै आएको नियमित प्रकृतिका खर्चहरू शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्च हुँदै आएको रकम सःशर्त अनुदान हुन् । यस्तो अनुदान एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा लगेर खर्च गर्न पाइँदैन ।

- समानीकरण अनुदान, भौगोलिक क्षेत्र र विकासका लागतका हिसाबले सबै क्षेत्र समान हुँदैनन् । भौगोलिक विकटता तथा अन्य कारणहरूबाट कुनै क्षेत्रको विकासको लागत बढी हुन जान्छ । उदाहरणका लागि तराईमा सडक बनाउने लागतको तुलनामा पहाडमा सडक बनाउने लागत उच्च हुन जान्छ । यसरी विकासको लागतलाई समेत विचार पुर्‍याई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

– समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निमित्त दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ। अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्‍ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।

– विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ ।

- नेपालमा अबलम्बन गरिएको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना सम्बन्धित सरकारहरूले नै निर्माण गर्ने र प्रदेशको बजेट पनि प्रदेश सभाबाट र स्थानीय सरकारको बजेट गाउँ र नगरसभाबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
सरकारले बजेट निर्माण गरी स्वीकृतिका लागि संसद्समक्ष पेश गर्दछ र सदनले अनुमोदन गरेपछि यसले कानूनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले राजस्व संकलन गर्दछ र बजेट कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम खर्च गर्दछ । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्छ भने बाह्य लेखापरीक्षण संवैधानिक निकाय- महालेखा रीक्षक कार्यालयबाट हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको लेखापरीक्षण गरिन्छ र संसद्ले लेखापरीक्षणले औंल्याएको तथ्यमाथि समीक्षा गर्दछ ।

महालेखा परीक्षकले सरकारले गरेको खर्च सही ढंगबाट भएको छ या छैन, पारदर्शिता छ या छैन भनेर हेर्ने गर्दछ । सरकारले सही ढंगले खर्च नगरेको या राजस्व संकलन कानून बमोजिम नभएको पाइएमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजूको रुपमा देखाइन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि संसद्‌मा यसमाथि छलफल हुन्छ । यसरी सरकारले बजेट निर्माण गरेसँगै संसद्‌बाट यसको अनुमोदन, कार्यान्वयन र लेखापरिक्षणबाट बजेटको चक्र पूरा हुन्छ ।

बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी भनेको के हो ?
विनियोजन ऐन जारी भएपछि स्वीकृत बजेट अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिएको अख्तियारीको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आदेश बमोजिम सञ्चित कोषबाट सम्बन्धित कार्यालयको नाममा बैंकमार्फत् निकासा दिइन्छ । अर्थमन्त्रालयबाट कार्यालयगत बजेट विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित मन्त्रालयले विभागीय प्रमुखलाई र विभागीय प्रमुखले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिन्छन् । तर विभाग नभएका कार्यालयहरूको हकमा भने मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयको नाममा रकम निकासा भएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम अधिकारीहरूको संयुक्त दस्तखतबाट कार्यालयको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गर्नु पर्दछ । स्वीकृत विनियोजन रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा प्राप्त गरी अख्तियारी र स्वीकृत बजेटभित्र रहेर कानून बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राखी वा राख्न लगाई लेखा पेश गर्ने, लेखा परिक्षण गराउने, बेरुजू फछ्र्यौट गर्ने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुन्छ ।

बजेट फ्रीज भनेको के हो ?
सरकारले चालू खर्च र पुँजीगत खर्चका रुपमा देशभरका कार्यालय र परियोजनालाई बजेटमार्फत रकम उपलब्ध गराउँछ । त्यो रकम जुन परियोजना र कार्यक्रमका निमित्त विनियोजन गरिएको हो त्यसैमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर खर्च गर्नुपर्छ । तर विनियोजित सबै रकम खर्च नभएको पनि हुनसक्छ । विभिन्‍न कारणले रकम खर्च नभएको खण्डमा त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकमलाई बजेट फ्रीज भएको भनिन्छ । यो फ्रीज भएको रकमलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको खातामा फिर्ता गर्नुपर्दछ किनभने अर्को आर्थिक वर्षका निम्ति नयाँ बजेटमार्फत् रकम प्राप्त भइसकेको हुन्छ ।

रकमान्तर भनेको के हो ?
रकमान्तर भन्‍नाले बजेटको कुनै शीर्षकमा विनियोजित रकम त्यसमा खर्च हुँदैन भने त्यसलाई अन्य शीर्षकमा लगेर खर्च गर्नु भन्‍ने बुझिन्छ । तर पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन भएको रकमलाई चालू शीर्षकका कार्यक्रममा लगेर खर्च गर्न पाइँदैन । यद्यपि चालू शीर्षकमा रहेको बजेट खर्च नभएमा पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइन्छ ।

हामीकहाँ पुँजीगत बजेट खर्च कम भइरहेको अवस्थामा खर्च नहुने आयोजनाबाट खर्च हुने र भइरहेका आयोजनामा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने चलन छ । यसरी कुनै आयोजनाबाट खर्च नभएको रकम सोही प्रकृतिको अर्को आयोजनामा विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ भने सोभन्दा माथिको रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूरक अनुमान (बजेट) भनेको के हो ?
कुनै आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा सोही आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै शीर्षकमा खर्च गर्नका लागि अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा अथवा अख्तियारीभन्दा बढी खर्च भएमा वा त्यस वर्षको लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको शीर्षकमा खर्च गर्न आवश्यक भएमा अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा पूरक बजेट (पूरक अनुमान) पेश गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

गैर-बजेटरी खर्च भनेको के हो ?
गैर बजेटरी खर्च भनको बजेट बाहिरबाट हुने खर्च भन्‍ने बुझिन्छ । गैर बजेटरी खर्चमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाजस्तो रिपोर्टीङ, नियमन वा लेखापरिक्षण प्रक्रिया अपनाइने गरिँदैन । संसद्ले अनुमोदन गरी बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले संसद्को अनुमति बाहिर सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । तर, कतिपय दातृ निकायहरूले आ-आफैं नै सहयोग परिचालन गरिरहेका छन् । दातृ निकायको सहयोग बजेटमार्फत् परिचालन हुनुपर्छ भन्‍ने आम मान्यता छ । यद्यपि यसरी दातृ निकायले बजेट बाहिरबाट खर्च गर्ने चलन रोकिएको छैन । ठूलो परिमाणको सहयोग बजेट बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ । यसलाई गैर बजेटरी खर्च भनिन्छ ।

सञ्चित कोष भनेको के हो ?
सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति कानून बमोजिम खर्च गरिने गरी सरकारी कोष वा ढुकुटीमा सञ्चित गरिएको कोष वा रकम नै सञ्चित कोष हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको आ–आफ्नो सञ्चित कोष सञ्चालनमा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रावधान अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष सम्पन्‍न भएको ६ महिनाभित्र सबै सञ्चित कोषहरूबारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरूबारे जानकारी लिनुहोस्
रातो किताब : आगामी वर्षका लागि तय गरिएको खर्चको शीर्षकगत विवरण, चालू वर्षको संशोधित अनुमान र गत वर्षको यथार्थ खर्च विवरण समेटिएको सरकारी दस्तावेज ।

बाँडफाँट : निर्दिष्ट सीमाभित्र रहेर, निश्चित समयमा विनियोजित वा स्वीकृत रकम खर्च गर्न वा कसैलाई भुक्तानी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र खर्चका अन्य इकाईहरूमा लागि लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गरिने रकमको स्वीकृति वा वितरण ।

विनियोजन : कानून बमोजिम निश्चित सीमाभित्र रहेर तोकिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्न संसद्‌ले कार्यकारीलाई दिएको स्वीकृति ।

निकासा : कुल वार्षिक विनियोजनको सबै वा आंशिक रकम त्रैमासिक वा मासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा खर्च गर्ने निकायलाई खर्चने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनु ।

भैपरि कोष : अनुमान नगरिएको बाह्य परिस्थिति सामाना गर्नका लागि पछि बाँडफाँट हुने गरी बजेटभित्रै व्यवस्था गरिएको कोष ।

भैपरि आउने दायित्व : दायित्वमा सहभागी भएको तर त्यस्तो दायित्व तिर्नुपर्ने कुरा भविष्यमा हुने वा नहुने कुनै घटना र त्यसको समयमा निर्भर गर्ने कुरा भैपरि आउने दायित्व हो ।

आर्थिक वर्गीकरण : आर्थिक कारोबारका आधारमा खर्चहरू, खरिद तथा निःसर्ग (बिक्री लगायत)को क्षेत्रगत विभाजन गर्ने प्रकृया ।

रकमान्तर : आर्थिक वर्षको बीचमा लक्षित खर्च योजनालाई एक खर्च शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सार्ने प्रक्रिया ।

शोधभर्ना : शोधभर्ना भन्‍नाले दातृ निकायले सहयोगको प्रतिवद्धता गरेका आयोजनाहरूमा सरकारले पहिले खर्च गरी सो खर्चको आधारमा दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया हो । 

नगद मौज्दात : खर्च हुन नसकेर बचेको रकम ।