अर्थ / बाणिज्य

सरल भाषामा विद्यार्थी र सर्वसाधारणका लागि सरकारको बजेट

इकागज |
जेठ १६, २०८१ बुधबार १७:६ बजे

सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । हामीले यसपटक इकागजका पाठकहरूका लागि सरल भाषामा नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र सन् (२०२४/२५) को बजेट  प्रस्तुत गरेका छौँ । यसले मुलुकका लागि आगामी आर्थिक वर्षका सरकारले कति बजेट विनियोजन गरेको छ त्यस बारेमा सबै थाहा हुनेछ भनेर सरल भाषामा लेख्ने प्रयास गरेका छौ ।

कुल बजेट
* कुल बजेट: रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड
* यो सरकारको वार्षिक खर्चको कुल रकम हो। यसमा तलब, पूर्वाधार परियोजनाहरू, र सामाजिक कार्यक्रमहरू जस्ता सबै प्रकारका खर्चहरू समावेश हुने छन् ।


खर्चको विवरण
- सञ्चालन खर्च (चालू खर्च):
चालू खर्च भन्नाले कुनै एक आर्थिक वर्षमा भएको खर्चले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षसम्म प्रतिफल प्रदान गर्दैन भने त्यस्तो खर्च चालू खर्च हो । बजेटमा चालू खर्च अन्तर्गत पारिश्रमिक, सुविधा, मालसामान तथा सेवाको उपयोग, सहायता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, मर्मत सम्भार, निवृत्तिभरण जस्ता खर्च समावेश हुन्छन् । स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण निकायलाई दिइने अनुदान चालू खर्चमा समावेश हुने हुँदा चालू खर्चको आकार सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ ।
यी खर्चहरू नियन्त्रणमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकी सरकारले दैनिक सञ्चालनमा अत्यधिक खर्च नगरी दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ ।

- पुँजीगत खर्च: रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड
पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्च पनि भनिन्छ । पुँजीगत खर्च भन्नाले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको प्रतिफल दुई वा दुईभन्दा बढी वर्षसम्म प्राप्त भइरहन्छ भने त्यसलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ ।

* परिभाषा: यो रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिन्छ । जस्तै सडकहरू, विद्यालयहरू, अस्पतालहरू र अन्य दीर्घकालीन परियोजनाहरू ।
* महत्त्व: पूँजीगत खर्चमा लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्न, आर्थिक वृद्धि बढाउन, र जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।

राजस्वको स्रोतहरू
सरकारको प्रमुख आम्दानी नै राजस्व (कर) हो । हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा सरकारले कर लगाएको हुन्छ । त्यस्तै हामीले चलाउने/चढ्‌ने सवारी साधनमा पनि सरकारले कर लगाएको हुन्छ । 
- आन्तरिक राजस्व: रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड
* परिभाषा: यसमा सरकारले कर, भन्सार शुल्क, र अन्य आन्तरिक स्रोतहरूबाट संकलन गर्ने पैसा समावेश हुन्छ ।
* महत्त्व: उच्च आन्तरिक राजस्वले ऋणको आवश्यकता घटाउँछ र आर्थिक स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्दछ ।

- ऋण:
सरकारले विभिन्न विकासे कामका लागि ऋण लिने गर्छ । जस्तो कि वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण । वैदेशिक विभिन्‍न देशहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिन्छ भने आन्तरिक ऋण आफ्नै देशभित्रबाट लिन्छ । नेपालमा वैदेशिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।

* आन्तरिक ऋण: रु. ३ खर्ब ३० अर्ब
राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट मात्र सबै सरकारी खर्च व्यहोर्न अपर्याप्त भएकामा आन्तरिक ऋण लिइन्छ । आन्तरिक ऋण नागरिकसँग लिइने सापटी हो । जसको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ ।

ऋण लिने र तिर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हुने भएकाले कानुनको परिधिभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निश्चित रकमको आन्तरिक ऋण उठाइदिन आग्रह गरेपछि सो बमोजिम राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता हुने समयसीमा तोकी सर्वसाधारणहरूका लागि ऋणपत्र जारी गर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधरणले सो ऋणपत्र खरिद गर्न सक्छन् । जसबाट सरकारलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । कहिलेकाही राष्ट्र बैंक आफैंले पनि सरकारलाई निश्चित समयको लागि ऋण दिन सक्छ ।

* परिभाषा: यो सरकार देश भित्रबाट ऋण लिन्छ, प्रायः बन्ड र ऋणको माध्यमबाट ।
* महत्त्व: आन्तरिक ऋणले बजेटलाई समर्थन गर्न सक्छ तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ताकि ब्याज दरहरू नबढोस् ।

* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड
सरकारले बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च थेग्न वैदेशिक ऋण लिने गर्दछ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायहरूबाट सरकारले ऋण लिने गर्छ । यस्तो ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस्तो ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दै सरकारले तोकिएको निश्चित परिपक्वता अवधिपछि साँवासहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

* परिभाषा: यो अन्य देशहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण हो ।
* महत्त्व: विदेशी ऋणले आवश्यक रकम प्रदान गर्न सक्छ तर विनिमय दरको जोखिम जस्ता समस्या आउँछ ।

- वैदेशिक अनुदान: रु. ५२ अर्ब ३३ करोड

वैदेशिक अनुदान भन्नाले नेपालले तिर्नुनपर्ने गरी दातृ निकायले उपलब्ध गराएको सहायता हो । बजेटको खर्च व्यहोर्ने अर्को प्रमुख स्रोत वैदेशिक सहायता हो । नेपाल जस्ता कम विकसित देशहरूले आफ्ना विकासका आवश्यकता पुरा गर्न विदेशी दातृ निकायबाट ऋण तथा अनुदानका रुपमा सहायता स्वीकार गर्ने चलन छ । नेपालले यस्तो सहायता बहुपक्षीय (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक) र द्विपक्षीय (अमेरिका, जापान, चीन, भारत, बेलायत, नर्वे, अष्ट्रेलिया, जर्मनी जस्ता मुलुकहरू) बाट लिँदै आएको छ ।

* परिभाषा: यी अन्य देशहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निश्चित परियोजनाहरू वा सामान्य बजेटलाई समर्थन गर्न दिएको पुन:भुक्तानी नगर्ने रकम हुन् ।
* महत्त्व: अनुदानले ऋण बढाएर होइन वित्तीय बोझ कम गर्न मद्दत गर्दछ ।

प्रमुख आर्थिक लक्ष्य र संकेतहरू

१. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत
अर्थतन्त्रको विस्तार नै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हो । यसलाई अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्को वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा भएको विस्तारलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । 

* परिभाषा: यो वर्षभरि देशको कुल आर्थिक उत्पादन (जिडिपी)मा प्रतिशत वृद्धि हो ।
* महत्त्व: उच्च आर्थिक वृद्धिले बढी रोजगारी, उच्च आय, र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ। सरकारले दिगो विकास र विभिन्न क्षेत्रहरूको विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न  ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

३. महंगी नियन्त्रण: ५.५ प्रतिशत
महंगी भन्‍नाले कुनै पनि सामानको मूल्य बढ्‌नुलाई महंगी भनिन्छ ।
* परिभाषा: महंगी भन्‍नाले कुनै पनि सामानको मूल्य बढ्‌नुलाई महँगी भनिन्छ । महंगीले वस्तुहरू र सेवाहरूको मूल्य समयसँगै कति बढेको मापन गर्दछ । ५.५ प्रतिशत को लक्ष्यले मूल्यवृद्धि व्यवस्थापन योग्य राख्न खोजिएको हो ।
* महत्त्व: महंगी नियन्त्रणले उपभोक्ताहरूको क्रिया शक्ति बचाउन मद्दत गर्दछ र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ ।

आपसमा जोडिएका आर्थिक संकेतहरू

* आर्थिक वृद्धि र राजस्व:
* उच्च आर्थिक वृद्धिले बढी व्यापार गतिविधि र उच्च आय ल्याउँछ, जसले करहरू मार्फत सरकारको राजस्व बढाउँछ।

* महंगी र क्रयशक्ति:
* यदि महंगी धेरै उच्च छ भने वस्तु र सेवाहरूको लागत छिटो बढ्छ । जसले मानिसहरूले आफ्नो पैसाले किन्न सक्ने वस्तुहरूको मात्रा घटाउँछ । महंगी ५.५ प्रतिशत राख्‍नाले स्थिर मूल्यहरू कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।

* ऋण र राजस्व घाटा:
* राजस्व र खर्चबीचको अन्तर ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ। ऋण स्तरहरू व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि उच्च ब्याज भुक्तानीहरूले भविष्यका बजेटलाई तनाव नदियोस् ।

* पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धि:
* पूर्वाधारमा लगानीले पुँजीगत खर्चबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, आर्थिक वृद्धि बढाउन, र उत्पादकत्व सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।

* अनुदान र विदेश सम्बन्ध:
* विदेशी अनुदानले वित्तीय समर्थन मात्र प्रदान गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउँछ ।

निष्कर्ष
आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक सरकारी सञ्चालन र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानीमा सन्तुलन राख्‍न खोजेको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत महंगी नियन्त्रण सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यले दिगो विकास र आर्थिक स्थिरतामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यी तत्वहरू कसरी एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्दछन् भन्ने बुझेर हामी बजेटले देशको अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा चित्र देख्‍न सक्छौं ।

यो सरल विश्लेषणले उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरू र सामान्य जनतालाई बजेटका तत्वहरू र तिनीहरूको महत्त्व बुझ्न मद्दत गर्नेछ । जिडिपी वृद्धि भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कति प्रतिशतले वृद्धि भयो भन्ने हो । यो आर्थिक प्रगतिको सूचक हो । यदि जिडिपी वृद्धि उच्च छ भने अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको मानिन्छ । जिडिपी वृद्धिको गणना निम्नानुसार गर्न सकिन्छ:

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति भनेको समयको साथसाथै वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धि हो । अझ यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा वस्तुको मूल्य बढ्नु र पैसाको मूल्य (क्रयशक्ति) घट्नु नै मुद्रास्फीति हो । जब वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्छ, पैसाको क्रयशक्ति घट्छ । मुद्रास्फीति विभिन्न कारणहरूले हुन सक्छ- जस्तै उत्पादन लागतको वृद्धि, मागको वृद्धि, इत्यादि । मुद्रास्फीति मापन गर्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) र थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जस्ता सूचकहरू प्रयोग गरिन्छ ।

मुद्रास्फीति दर

मुद्रास्फीति दर गणना गर्दा निश्चित अवधिमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य कति प्रतिशतले बढ्यो भन्ने हिसाब गरिन्छ। यसलाई निम्‍न सूत्रद्वारा गणना गर्न सकिन्छ :

जिडिपी वृद्धि र मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्ध

जिडिपी भन्नाले आफ्नै देशभित्र एक वर्षमा सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्यलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै जिडिपी हो ।

जिडिपी वृद्धि र मुद्रास्फीति बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । जब अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुन्छ, आम्दानी र रोजगारी बढ्छ । जसले गर्दा वस्तु तथा सेवाहरूको माग पनि बढ्छ । माग बढेपछि मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ, जसले मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । तर, अत्यधिक मुद्रास्फीति हुँदा आर्थिक स्थायित्वमा समस्या आउन सक्छ ।


Author

थप समाचार
x