‘कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्य गर्नुपर्छ’

काठमाडौं : कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताएकी छिन् । महासंघको ५४औं साधारण सभामाको उद्घाटनमा बोल्दै राणाले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले महासंघमा आफू पहिलो महिला अध्यक्ष भएपनि अन्तिम महिला अध्यक्ष बन्ने चाहाना नभएको बताएकी छिन् । 

---

महासंघमा तीन वर्षे कार्यकाल भएपनि कोभिड–१९ का कारण साधारण सभा झण्डै ८ महिनापछि हुन लागेको हो । गत चैतमा साधरण सभा हुने तय भएपनि महामारीका कारण लकडाउन भएपछि सारिएको थियो । साउनमा साधारण सभा तय भएपनि निषेधाज्ञाले समस्या भएपछि पुनः अहिले सारिएको हो । साधरणतः कुनै कारणले साधरणसभा सार्नुपर्ने भए तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि महामारीको असामान्य कारणले बाधा अड्काउ फुकाउ प्रावधान अन्तर्गत कार्यसमितिको बैठकबाट साधारण सभा सारिएको थियो । 

साधारणसभाको उद्घाटनमा राणाले आफ्नो करिब तीन वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको जिकिर गरिन् । कोभिडको संकटमा उदाएका नयाँ व्यावसियक सोचहरुलाई सरकारले नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कोभिड संकटका पछिल्लो समयमा डिजिटल स्पेसको प्रयोग बढेको छ । सरकारको नीति यसमा केन्द्रीत हुनुपर्नेछ ।’

उद्योगीव्यवसायीको साँवा ब्याज, कर्मचारी तलब भुक्तानी लगायतका समस्या समाधानमा सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘गएको एक वर्षदेखि विश्व कोरोना महाव्याधिको चपेटामा परेको छ । हाम्रै मुलुकमा हजारौं मानिस प्रभावित छन् । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेको छ । कोभिडको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित छ,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटन, यातायात, बजार, मुद्रा सबै क्षेत्र प्रभावित छ । ४ प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा छन् । कोभिडले नेपालको जीडीपीको दुई खर्ब नोक्सानी परेको तथ्यांक बाहिर आइसकेको छ । आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ ।’
सरकारले निजी क्षेत्रसँग ‘साझेदारी पहल’मा काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनका अनुसार चुनौतीलाई अवसरका रुपमा रुपमा लिनुपर्छ । ‘नेपालको कुल जनसंख्या युवावर्ग छ । हाम्रो पुँजी पनि युवा नै हो । सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्तरुपमा लाग्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । 

उनले बहुप्रतिक्षित विद्युत प्रसारणको लागि महत्त्वपूर्ण अमेरिकी सहायताको एमसीसी राष्ट्रिय सहमतीमा कार्यान्यवनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो बलियो ‘नेटवर्क’मार्फत आपूर्तिमा समस्या आउन नदिएको र कठिन अवस्थामा आफू र आफ्नो परिवार जोखिममा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिन् । 

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने सरकारको हरेक कदममा निजी क्षेत्रले साथ दिने उनको भनाइ थियो ।