संघ र प्रदेश सरकारको साढे २१ अर्ब बेरुजु देखियो

काठमाडौँ - गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएको ‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण’अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख छ । 

जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेश्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रहेको जनाइएको छ ।

---

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारको गत आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता, लगानी एवम् नेपाल सरकारका बजेटरी तथा गैर बजेटरी निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरूको कारोबारलगायतका विषयहरु समेटेर केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । 

“केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण यहि कात्तिक १४ गते महालेखापरीक्षकलाई बुझाइसकेको छौँ । यसरमा सरकारको गत आर्थिक वर्षको कारोबारको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको चित्रण छ”, उनले भने । 

उक्त विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक छ । “आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरूमा संघीय सञ्चित कोष कुल एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन १४ अर्ब ४४ करोड २८ लाख भएबाट यस आर्थिक वर्षको सुरूको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक रहेको छ”, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भनिएको छ ।