नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन, निजी रेल सेवालाई पनि अनुमति

काठमाडौँ : नेपाल र भारतबीच रेल सेवा सम्झौता संशोधनसहित नवीकरण भएको छ । २०७५ वैशाखको दोस्रो साता नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक (आइजीसी) को निर्णय अनुसार दुई देशबीचका वाणिज्य, पारवहन र रेल सेवा सम्झौतामा बृहद् पुनरवलोकन सहित नवीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । 
रेल सेवा सम्झौताको नवीकरणमा नेपाल र भारतका निजी रेल सेवालाई पनि नेपालबाट र भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालतर्फको कार्गो ढुवानी गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म भारतीय रेल–वेको सहायक कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इण्डिया (कंकर) को एकाधिकारमा थियो । कंकरले समयमा रेलको इन्जिन (लोकोमोटिभ) नदिदाँ नेपाल ल्याउनुपर्ने कन्टेनरहरू भारतीय बन्दरगाह वा बाटोमै रोकिने र ढुवानीमा ढिलाइ हुने समस्या थियो । 

‘ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्थ्यो भने आयात, निर्यातको समय अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) थिएन,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । यो सम्झौता नवीकरणसँगै अब कंकरको एकाधिकार अन्त्य भएको छ । नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले पनि यसको स्वागत गरेको छ । 

---

नेपालमा अहिलेसम्म एकमात्र रेलजडित बन्दरगाह, सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छ भने विराटनगर भन्सार भएर आउने मालवहाक रेल जोगवनी भूमिस्थ भन्सार कार्यालय र भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै आउने कार्गो नौतनवासम्म रेलमार्फत ल्याइन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेल सेवा सम्झौतामा समावेश नयाँ व्यवस्थाले भविष्यमा नेपालले आफ्नै रेलमार्फत् भारतीय बन्दरगाहसम्म र त्यहाँबाट नेपालसम्म ढुवानी हुने बाटो खुलेको बताए । ‘कंकरमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने व्यवस्थाले छनौटको समेत स्वतन्त्रता थिएन, नयाँ व्यवस्थाले भारतकै रेलसेवा प्रयोगमा पनि नेपाली आयात/निर्यातकर्तालाई छनौटको स्वतन्त्रता भएको छ,’ गोल्छाले भने । 

आज नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिव, दुवै देशका राजदूत लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा रेलसेवा सम्झौता संशोधनसहित नवीकरण गरिएको हो । यसअघि संशोधनका विषय संशोधन पत्र आदानप्रदान (एलओई) मार्फत् दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयले आपसमा साटासाट गरी अनुमोदन गरेका थिए । 

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुवै देशले आवश्यकता महशुष गरेमा रेल सेवा सम्झौतालाई समय सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । रेल सेवा सम्झौतामा सन् २०१२ पछि कुनै संशोधन भएको थिएन । १० वर्षपछि नेपालको पहलमा दुवै देशका निजी रेलसेवालाई समेत कार्गो ढुवानीका लागि अनुमति दिने व्यवस्थासहित सम्झौतामा संशोधन गरिएको हो । नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि र पारवहन सन्धि पनि विहंगम पुनरवलोकनको क्रममा छन् । दुवै देशको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय कार्यदलले यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।