पाथीभरा केबलकार निर्माणमा अवरोध गर्नेले ताप्लेजुङका बासिन्दाको भविष्यमाथि खेलबाड गरे : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं - पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पाथीभरा केबलकार निर्माणमा अवरोध गर्न खोज्ने कामले ताप्लेजुङका बासिन्दाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भएको बताएका छन् । 

पाथीभरा केबलकारका विषयमा शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालले केबलकारले पहिचानको प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयको नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भन्दै केबलकार निर्माणमा अवरोध गर्न खोज्ने कामले ताप्लेजुङका बासिन्दाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भएको बताएका हुन् । 

---

उनले ताप्लेजुङका बासिन्दा भन्दा पनि बाहिर बस्ने नेपालीहरूले ताप्लेजुङका बासिन्दालाई गलत सन्देश प्रवाह गर्ने काम गरेको उल्लेख गरे । उनले आधारभूत आवश्यकताका संरचनाबाहेक मन्दिर नजिक अरू केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारे । 

केबलकार निर्माणले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिँड्न नसक्नेहरूका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने उनले बताए । केबलकार निर्माण भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र स्थानीय विकासका साथै जीवनस्तर सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुने र यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने ढकालले बताए । उनले पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरूले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि भएको बताए । 

केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरूको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दुखद् विषय भएको ढकालले बताए । केबलकार आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय उचित नभएको बताए । ढकालले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अवरोध नगर्न आग्रह समेत गरे । पाथीभरा आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमति लिएको थियो ।