राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण : सात महिनापछि महँगी दर १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान
काठमाडौँ : राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीती अपेक्षा सर्वेक्षणले आगामी माघ महिनामा मुद्रास्फीती १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । केन्द्रिय बैंकको सर्वेक्षणले ९४ प्रतिशत उत्तरदाताले १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि उपभोक्ताको मूल्य अपेक्षासम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरेको जानकारी दिएको छ । यस क्रममा सर्वेक्षणमा आधारित विधि प्रयोग गरी पहिलो सर्वेक्षण २०७७ माघ (जनवरी देखि फेब्रुअरी, २०२१) महिनामा सम्पन्न गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका प्रमुख सहरमा बसोबास गर्ने ४८२ व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट उनीहरूको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षा संकलन गरिएको उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको अनुमानका आधारमा गणना गर्दा चालु महिना ( माघ, २०७७) को औसत मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत, तीन महिनापछि (वैशाख, २०७८) को औसत मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत तथा एक वर्षपछि माघ, २०७८) को औसत मुद्रास्फीति १० प्रतिशत हुने अपेक्षा रहेको पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आगामी तीन महिनामा मूल्य बढ्ने अनुमान गर्ने उत्तरदाताको संख्या ८६.९ प्रतिशत र आगामी एक वर्षमा मूल्य बढ्ने अनुमान गर्ने उत्तरदाताको संख्या ९४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
केन्द्रिय बैंकलाई निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यमध्ये मूल्य स्थिरता कायम राख्नु एक प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएको । राष्ट्र बैंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, यसर्थ, बैंकले मुद्रास्फीति दरलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै आएको छ । मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तत्व बाहेक उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षाले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । आम उपभोक्ताले गर्ने मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षालाई भविष्यमा हुनसक्ने वास्तविक मुद्रास्फीतिको एक प्रमुख सूचकको रुपमा लिने पनि गरिन्छ ।'
विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति प्रक्षेपण र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षालाई पनि एक आधारको रुपमा लिने गरेका छन् । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता सर्वेक्षण वा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएका वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट मूल्य अपेक्षासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने र यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । नीति निर्माताका अतिरिक्त घरपरिवार, व्यवसायलगायत अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि यस्तो सूचना उपयोगी हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सहरी क्षेत्रका उपभोक्तामा मात्र सीमित रहेको यस सर्वेक्षणको दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्दै भविष्यमा क्रमश: ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ता, ट्रेड युनियन, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, उत्पादक, विज्ञ तथा उद्यमीको अनुमानलाई समेत समेट्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया