श्वेतपत्रको फजुल अभ्यासमा जुटेका नयाँ अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पहिलो सार्वजनिक दस्तावेजका रुपमा श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेका छन् । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी जानकारी दिन श्वेतपत्र ल्याउने गरिन्छ । तर, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याइसकेको नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बनेको बजेट अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदै श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरेको हो । यसबाट सरकारले ल्याउने श्वेतपत्रले तत्काल नयाँ कार्यदिशा दिने अपेक्षा टरेको छ । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत श्वेतपत्र ल्याउनु आफैंमा नराम्रो नभए पनि अघिल्लो सरकारकै अध्यादेश बजेट सदनमा पेस गरिसकेपछि श्वेतपत्र जारी गरेर त्यसले सकारात्मक सन्देश छाड्न नसक्ने बताउँछन् । 

---

'उहाँले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट प्रस्तुत नगरेर त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'यसअघिको सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई वैधानिकता दिने काम गर्नु हुँदैनथ्यो ।'

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अध्यादेश पेश गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेका शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने बताएपछि बजेट अध्यादेशमा केही संशोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले ओली सरकारकै बजेटलाई निरन्तरता दिने भएपछि श्वेतपत्रले नयाँ कार्यदिशा दिने सम्भावना देखिँदैन । 

संसद्‌मा पेश भएको बजेट पास भएपछि उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बजेटले निर्दीष्ट गरेका कार्यक्रमबाहेक काम गर्न पाउनेछैनन् । तर, शर्माले साढे तीन वर्षमा ओली सरकारको कार्यसम्पादन र अर्थतन्त्रको कमजोर सूचक देखाएर असन्तुष्टि पोख्न सक्छन् । जुन विगतमा श्वेतपत्र ल्याउने अर्थमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् । तर श्वेतपत्रले सबै अर्थमन्त्रीको शाख थपेको छैन, आफ्नै श्वेतपत्रका कारण कतिपय आलोचित भएका छन् । 

२०७४ को चैत १६ मा वामपन्थी गठबन्धनको बलियो सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै विगतका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति रोष पोखेका थिए । सरकारले तत्काल कुनै विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्छ । जसबाट विगतमा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकाउँदै तत्काल कार्यदिशा पनि प्रष्ट हुन्छ । तर, अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै आधारित बजेट कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको यो सरकारले श्वेतपत्रमा नयाँ कार्यदिशा दिने छनक देखिँदैन । शर्माले ल्याउन खोजेको श्वेतपत्र खतिवडाको जस्तै अघिल्ला सरकारका गतिविधिमाथि रोष पोख्न मात्रै हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

किन ल्याइन्छ श्वेतपत्र ?
सन् १९२२ मा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले जाफ्फा विद्रोहका दुवै पक्षलाई सम्बोधन गरी त्यहाँको संसद्मा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज नै पहिलो श्वेतपत्र मानिन्छ । चर्चिल ह्वाइट पेपरका नामले परिचित त्यो श्वेतपत्रले विशुद्ध राजनीतिक समस्याका विषयमा जानकारी दिन खोजेको थियो । पछि यसको प्रयोग विभिन्न देशका सरकार र कतिपय सन्दर्भमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले समेत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बेला श्वेतपत्र जारी गरेर सरोकारवालाहरूलाई यथार्थ जानकारी गराउने प्रचलन बस्यो । यसको प्रमुख आशय समस्याको पहिचानसहित चित्रण गर्नु हो ।

नेपालमा पनि पञ्‍चायती व्यवस्था ढलेपछि अर्थमन्त्री बनेका देवेन्द्रराज पाण्डेले पहिलोपटक श्वेतपत्र ल्याएका थिए । पञ्‍चायतकालमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध र सञ्‍चारमाध्यमहरूमाथि अंकुश लगाइएकाले मुलुकको यथार्थ अवस्थाबारे नागरिक सायदै सचेत थिए । त्यतिबेलामा पाण्डेले ल्याएको श्वेतपत्रले पञ्‍चायती व्यवस्थामा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी गराउने भएकाले त्यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । 

वर्तमान परिस्थितिमा श्वेतपत्र ल्याउनु अर्थहिन भएको अर्थविद्‌हरू तर्क गर्छन् । सामान्यतया मुलुकको राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन भएको समयमा मात्र श्वेतपत्रको महत्त्व हुने अर्थविद्‌ केशव आचार्य बताउँछन् । 

अघिल्लो सरकारले अपारदर्शि ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा गोप्य राखेको दस्तावेज भण्डाफोर गर्दा श्वेतपत्रको महत्त्व हुने आचार्य बताउँछन् । 'नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याउने श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारले राष्ट्रको अहित काम गरेको विषय बाहिर ल्याउने सोच राखेको हो भने ठीक हो । नयाँ थाहा नभएको विषय ल्याउँछ भने पनि ठीकै छ । तर, उहीँ तथ्यांक विभाग र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएका अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गर्ने हो भने श्वेतपत्र ल्याउनुको औचित्य छैन ।'

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र ढल्यो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै संविधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५/६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । यसरी व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि भट्टराईले ल्याएको श्वेतपत्रलाई पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा आचार्य स्वीकार्छन् । 

तर, बढ्दो राजनीतिक अस्थिरतासँगै नौ-नौ महिनाको अन्तरालमा सरकार ढल्ने खेलको सुरुवात भयो । त्यसपछि ल्याइएका अधिकांश श्वेतपत्रले मुलुकको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्ना पूर्ववर्ती शासक खुइल्याउने र राजनीतिक 'स्टन्ट' गर्नेबाहेकको काम दिएन । बाबुराम भट्टराईले श्वेतपत्र ल्याएयता विष्णु पौडेल र डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र ल्याएका थिए । यी दुवै श्वेतपत्र अघिल्ला सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई खुट्याउने र रोष प्रकट गर्नेमा मात्रै केन्द्रित थिए ।  

'मुलुकमा ठूला राजनीतिक घटनाक्रम वा व्यवस्था फेरिएपछि ल्याउने श्वेतपत्रको महत्त्व हुन्छ । त्यस्तो श्वेतपत्र 'बेञ्चमार्क' हुनसक्छ । श्वेतपत्रमा नयाँ कुरा आउनुपर्‍यो, ' उनी भन्छन्, 'युवराजजीले श्वेतपत्र ल्याउनुभएको समयमा पनि मैले विरोध गरेको थिएँ । विगतका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको खुबै विरोध गरेका खतिवडाले उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेनन् ।'

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि श्वेतपत्र ल्याउने विषयमा असहमत छन् । उनले सामाजिक सञ्‍जालमा लेख्दै श्वेतपत्र राजनीतिक फुर्ती गर्ने विषय मात्रै भएकाले यसको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, 'वर्तमान सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने भन्ने पढियो । अहिलेको बेलामा श्वेतपत्र जारी गर्ने राजनीतिक चक्करमा पर्नुभन्दा पौडेल बजेटको राम्रो कुरा लागू गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा भए संसद्‌मा जानु राम्रो ।'

'विगतका श्वेतपत्रको ईतिहासमा कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुशी पार्ने प्रयास'का रुपमा सीमित भएको उनको बुझाइ छ । उनले राजनीतिक फुर्ती गर्ने विषयमा सीमित भएकाले जनतालाई फुर्तीभन्दा इमानदारीपूर्वक गरिने काम चाहिएको उनको भनाइ छ ।

दुई साताको ऊर्जाशील समयको बर्बादी
श्वेतपत्र तयार पारी जारी गर्न कम्तिमा दुई साता लाग्ने अर्थविद्‌ आचार्य बताउँछन् । त्यो दुई साताको समयमा कर्मचारीलाई श्वेतपत्रको काममा अल्झाउनुभन्दा उत्पादनशील कार्यक्रममा खटाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 'श्वेतपत्र जारी गर्न दुई साता लाग्छ । भर्खरै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्‌ आयोजना बिग्रेको खबर आएको छ । बाढीले पुल भत्किएको समाचार पनि आएको छ । बरु दुई साताको समयमा त्यहाँ कर्मचारीलाई अनुगमन गर्न पठाए हुन्छ,' उनले भने । 

वर्तमान आर्थिक परिसूचक सरकारका विभिन्न निकायहरूले सार्वजनिक गरिरहेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पेश भइसकेकाले श्वेतपत्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ ।