मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो निर्देशन

काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था फेरबदल गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ हुने भएपछि निर्देशिका जारी गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रिय बैंकले ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । गत असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औषत ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश दिन पाउने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि यहीँ प्रावधानका कारण बैंकहरूले बोनस सेयर मात्रै वितरण गरेका थिए  ।

लघुवित्त कम्पनीहरूले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) घोषणा गर्न निरुत्साहित पारिएको छ। वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

---

यो व्यवस्थापछि लघुवित्त कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्न निरुत्साहित हुनेछन्। केन्द्रीय ब्यांकले लघुवित्त संस्थाहरूले ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नै नपाउने प्रावधान पनि राखेको छ।

निर्देशिकाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम १५ भदौ २०७८ भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

असल कर्जामा समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमालाई बढाएको हो। जसअनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तले २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बनाएको छ।

कोभिड-१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जामा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत राख्नुपर्ने रकम बढाएको छ। यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा रकम बढाउनुपर्नेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको क्षमतालाई घटाउनेछ ।