ठूला पूर्वाधारमा सरकार र निजी लगानी मिश्रणका लागि प्रमुख निकाय बन्‍ने दौडमा निफ्रा

काठमाडौँ - अर्थ मन्त्रालयले नेपालका ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको खाडल परिपूर्ति गर्न वैकल्पिक लगानी मोडालिटी बनाउन अध्ययन सुरु गरेको छ । सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई मिश्रण गर्ने विधि 'ब्लेन्डेड फाइनान्स'सम्बन्धी मन्त्रालयले अध्ययन थालेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमा 'ठूला पूर्वाधारमा लामो अवधिको वित्त परिचालनको आवश्यकता पूरा गर्न कमर्सियल ब्लेन्डिङलगायतका वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग गरिने' उल्लेख छ । संसारभर विभिन्न मुलुकहरूले यस्तो उपकरणको प्रयोगगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् ।

---

नेपालमा अहिले सार्वजनिक-निजी-साझेदारी, वैदेशिक सहायता, सुरक्षा कोषहरूमार्फत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । तर, हालसम्म निजी क्षेत्रलाई समेटेर कुनै सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी हुनसकेको छैन । यस्तो प्रणालीमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू समेत सहभागी हुन पाउँछन् ।

प्रमुख एजेन्सी बन्‍न निफ्राको दौड

ठूला पूर्वाधारहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी मिश्रणलाई अगाडी बढाउन वित्तिय व्यवस्थापनको जिम्मा लिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले दौडधुप बढाइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायाे ।  अर्थ मन्त्रालयमा ब्लेन्डेड फाइनान्ससम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको टोलीको पहिलो बैठकमा निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा आफैंले प्रस्तुती दिएका थिए ।

सोहीक्रममा पनि खतिवडाले निफ्रालाई 'नोडल संस्था'को रूपमा रही कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, २२० केभीएभन्दा माथिका प्रसारण लाइन,  स्मार्ट मिटरिङलगायतका वितरणका पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, स्मार्ट सिटी, विमानस्थल र सरकारले तोकेका परियोजनाहरूमा ब्लेन्डेड मोडलमा लगानी बढाउन सकिने निफ्राको प्रस्ताव थियो ।

पूर्वाधार विकास बैंकहरूले जारी गर्ने वित्तीय उपकरणहरूमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यक्ति/परिवारको लगानीलाई करयोग्य आय गणना गर्दा कर छुट प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास बैंकहरूले जारी गरेको वित्तीय उपकरणहरूमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले आफ्नो कुल लगानीको अधिकतम्‌ २० प्रतिशतसम्मको लगानीबाट हुने आम्दानीमा आयकर गणना गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

किन आवश्यक छ ब्लेन्डेड फाइनान्स ?

सन् २०१९ मा युनाइटेड नेशसन्स क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत अर्थविद्‌ डा. अच्युत वाग्लले 'ब्लेन्डेड फाइनान्सका लागि नेपालको सामर्थ्य'सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थिए ।  उनको अध्ययनले नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सबारे बुझाइ सीमित र जटिल रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सहभागीमध्ये ८० प्रतिशतले ब्लेन्डेड फाइनान्स भन्‍ने शब्द नै पहिलोपटक सुनेको बताएका थिए ।'

१२ प्रतिशतको त पीपीपी, सहुलियतपूर्ण कर्जा सरहको व्यवस्था रहेको बुझाइ थियो । बाँकी आठ प्रतिशतले मात्रै ब्लेन्डेड फाइनान्सको विषयमा राम्रो जानकारी राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा अघि सार्न कानुनी झन्झट बाधक रहेको, सोभरियन क्रेडिट रेटिङ नभएको, हेजिङको सुविधा नभएको जस्ता समस्या औल्याएको थियो ।

'ब्लेन्डेड फाइनान्सबाट लाभ लिने हो भने सबैभन्दा पहिले त नीति निर्माणदेखिकै समझदारी विस्तार गर्नुपर्यो । अहिलेको मिश्रित वित्तको युग सुरु भएको छ, त्यसकारण समयमा कानुनी लगायत संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय वा लगानी बोर्डमा रिसोर्स सेन्टर राखेर तत्काल काम अघि बढाउनुपर्छ,' वाग्लेले भने, 'हिजो पनि सान्दर्भिकता सकिएपछि पीपीपी ऐन ल्याइयो । धितोपत्र बोर्डले ब्लेन्डेड फाइनान्स सम्बन्धी नियमन जारी त गरेको छ, तर यसको लागि कानुनलगायत संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्ने हो, ब्लेन्डेड फाइनान्सका कम्पनीहरू आएपछि रेगुलेसन आउनुपर्ने हो । हामीकहाँ डेरिभेटीभ मार्केटको सम्भाव्यता भएपनि कानुन र नियामकीय व्यवस्था समयमा आएन, ब्लेन्डेड फाइनान्सको हकमा त्यस्तो हुनुहुँदैन ।'  

युएनसिडिपी (युनाइटेड नेसन्स कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी) ले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्‍नति गर्न सुझाव दिइसकेको छ । आगामी दश वर्षसम्म वार्षिक जीडीपीको १०-१५ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा ६३ प्रतिशत सरकार र विभिन्‍न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूको लगानी छ । ३० प्रतिशत बैंक तथा निजी क्षेत्रको लगानी छ । बाँकी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्‍चय कोषलगायतका संस्थाहरूको लगानी छ ।

सन् २०३० सम्म दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई औषतमा वार्षिक १७.७० अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान छ । यो सन् २०१७/१८ को पुँजीगत खर्चको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । यसले नेपालले वित्त परिचालनमा खाडल व्यहोर्नुपरेको तथ्यको उजागर गर्दछ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको पूर्वाधार गर्न विकास गर्न सरकारको बजेटबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी समेट्न विभिन्‍न मुलुकहरूले ब्लेन्डेड फाइनान्सको अभ्यास गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट समेत ब्लेन्डेड फाइनान्सको माग उठिरहेको छ ।

ब्लेन्डिङ फाइनान्सको अभ्यास

सन् १९८० को दशकपूर्व विकसित मुलुकहरूले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई सोझै अनुदान, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोग समेटिने गरी वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । तर, अल्पविकसित मुलुकहरूले वैदेशिक सहायताको पूर्ण उपयोग गर्नसकेनन् । विकसित मुलुकहरूले रणनीतिक स्वार्थअनुसारका शर्तहरू अघि सार्ने र अल्पवकसित मुलुकहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा त्यस्ता सहायता उपयोग भएनन् मात्रै, ऋणको भार थुप्रिँदै गयो ।

सन् १९८० को दशकपछि दातृ निकायले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थामार्फत सहयोग बढाउन थाले । तर, लामो समयको यो अभ्यासले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । केही व्यक्ति तथा समूहहरूले सीमान्त रुपमा लाभ लिएपछि दिगो विकासमा सहयोग पुगेन ।

दातृ निकायले सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाका अतिरिक्त बैंक तथा निजी क्षेत्रलाई समेत वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा ल्याए । भारतमा सामाजिक क्षेत्रमा (खानेपानी वितरण तथा फोहोर व्यवस्थापन समेत)मा कुल परियोजना लगातमध्ये ३० प्रतिशतसम्म अनुदान (भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ) दिने गरेको छ । अन्य योग्य क्षेत्रमा २० प्रतिशत दिने गरेको छ ।

मलेसियामा १० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको लगानी हुने व्यवस्था छ । भारतीय जिवन बीमा कम्पनीले पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मात्र १३.५ खर्ब अमेरिकी डलर थप वित्तीय साधन आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा जलविद्युत् लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी लगानी समेतलाई ब्लेन्डेड फाइनान्समा समेटिएको छ ।

१५औं योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) को आधारपत्रमा १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी, निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट हुने लगानी अनुमान गर्दा वार्षिक औसत पाँच खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुने अनुमान योजनाले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १२ खर्ब ७८ अर्ब रहेको अनुमान छ । यो अपुग अपुग वित्तीय स्रोत आन्तरिक कर, करको आधार फराकिलो बनाएर नपुग्‍ने हुँदा मिश्रित वित्तमार्फत् स्रोत परिचालन (लेभरेज) गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।