मौद्रिक नीति ल्याउने कि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पर्खने अलमलमा गभर्नर

काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश संसद्‌बाट अनुमोदन नहुँदा मौद्रिक नीति अलमलमा परेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले  मौद्रिक नीतिसम्बन्धमा अर्थ समितिका सांसदहरूसँगको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।

'मौद्रिक नीति तयार भैसकेको छ । तर बजेटको आकार, नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई पर्खिरहेका छौँ,' उनले भने, 'यी सब विषयले मौद्रिक नीतिलाई प्रभाव पार्छ ।'

नेकपा एमालेका सांसद मेटमणी चौधरीले प्रश्‍न गरे ,'मौद्रिक नीति बनाउँदा हामीले बजेटको समीक्षा पनि गर्ने हो र ? मेरो जिज्ञासा मात्रै हो है !' चौधरीले बजेटकै कारण मौद्रिक नीति ढिलाइ भइरहेको विषयलाई लिएर उनले यस्तो प्रश्‍न गरेका थिए ।

जवाफमा अधिकारीले भने, 'बजेटको समीक्षा नै त हामी गर्दैनौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारका रुपमा सुझावचाहीँ दिनसक्छौँ । तर मौद्रिक नीतिले बजेटको अपेक्षा र आकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन हुने किसिमका कार्यक्रममा बजेट कार्यक्रममा समावेश हुने भएकाले संसद्‌मा अनुमोदन नभएको बजेट पर्खिनुपरेको आशयमा गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिएका थिए ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिलगायत विभिन्‍न अपेक्षा राखेको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक सरकारकै सहयोगी निकाय भएकाले सरकारको अपेक्षालाई सार्थकता दिन बजेट पर्खिनुपरेको गभर्नर अधिकारीको तर्क छ । त्यसबाहेक बजेटमा उल्लेखित कतिपय कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने किसिमका भएकाले ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीति ल्याउन भइरहेको ढिलाइले सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा अंकुश लगाएको भन्ने टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीति ल्याउन बजेट नै कुर्नुपर्ने किन ?

---

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना असोज ३ मा बजेट ल्याएका थिए । त्यसो त असारमा नै तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिलो बजेट ल्याएका थिए । तर, निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त माओवादी सत्तामा पुगेपछि त्यो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

नयाँ बजेट आएपछि बल्ल असोज १३ मा राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्याएका थिए । त्यसलाई ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने चर्चा चलेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर मौद्रिक नीति तत्काल ल्याउने विषयमा हच्किएका देखिन्छन् ।

विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपाली साउन महिना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग ठोस जवाफ छैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि बजेटलाई पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यता नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले ल्याउने बजेटसँग मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भए पनि मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि बजेट नै पर्खिनुपर्ने बाध्यता नरहेको अर्थविद्‌ केशव आचार्यले बताए ।

सरकारले आन्तरिक ऋण कसरी परिचालन गर्छ भन्ने विषय बजेटले समेट्छ । कत्रो आकारमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्छ भन्ने विषयमा बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ । त्यहीँ आकारमा आधारित रहेर राष्ट्र बैंकले ऋणको तालिका बनाउने भएकाले बजेटसँग मौद्रिक नीति सम्बन्धित हुने उनले बताए । तर, बजेट संशोधन गर्नलाई प्रतिस्थापन विधेयक आएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी अर्को परिपत्र जारी गर्नसक्ने आचार्यले बताए ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले सरकारले बजेट ल्याइसकेको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने उल्लेख छ । यो ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त रहने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । त्रैमासिक तथा अर्धमासिक समीक्षा गरिरहने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई क्रमश: आवश्यकता अनुसार फेरबदल गरिरहन पाउने व्यवस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको मुख ताक्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।