काठमाडौँ - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद्‌मा पेस गरेको 'देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी'सम्बन्धी दस्तावेजलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले प्रतिशोध पत्रको संज्ञा दिएका छन् ।  तथ्यलाई तोडमोड गर्दै अघिल्लो सरकारमाथि प्रतिशोध साधेको उनीहरूको आरोप छ । 

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले माओवादी आफू पनि अघिल्लो सरकारमा बसेको विषयलाई बिर्सिएर यथार्थ पत्र ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'तथ्यांक तोडमोड गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टी पनि त्यो सरकारमा थियो भन्ने तथ्य बिर्सिनु भयो जस्तो छ ।' 

---

सांसद पदम गिरीले त ओली सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई ढाकछोप गरी 'प्रतिशोध पत्र' ल्याएको बताए । 

कुन सांसदले के भने ?

महेश बस्‍नेत
सरकारलाई बधाइ कसरी भनौँ ? एक महिनासम्म विस्तार भएन । साझा कार्यक्रमलाई स्वागत कसरी गरौँ ? विकासको योजना आएन, प्रतिशोध र आक्रोश मात्रै आयो । सदन छलियो । न सदनले चिनेको न सदनले चुनेको खड्का काजीलाई वाचन गर्न लगायो । खुसी कसरी मनाऔँ ? शुन्य समय र श्रद्धाञ्जली गर्दै कछुवा गतिमा हिड्दैछ । न विधेयक न विजनेश । संसद्‌ एक हप्तामा एक दिन आएर टाइम पास हुँदैछ । अर्थतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता हुँदैछ । विनियोजित बजेट रोक्न पत्राचार गरिँदैछ । अर्थ मन्त्रालयको काम बालुवाटार र खुमलटारबाट हुँदैछ । भक्तपुरलगायत खास जिल्लाको बजेट कटौती गर्ने योजना बन्दैछ । शुभकामना गठबन्धन नटुटोस्, पार्टी नफुटोस् । जनता आन्दोलित हुनु नपरोस् । सावधान पाँच दलको गठबन्धन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नाम नलिइओस् । एमाले गठबन्धनमा छैन । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । 

खगराज अधिकारी
अत्यन्तै तथ्यांकको खेलोफड्को, २०७३/७४ देखि २०७७/७८ को ११ महिनाको तथ्यांक राखेर विगतमा आफू पनि त्यो सरकारमा थिएँ भन्ने बिर्सिएको देखियो । आफैलाई बदनाम हुनेगरी अनेकौँ तथ्य ल्याउनुभयो । उहाँले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न खोज्‍नुभएको हो ? संकट छ पनि भन्‍नुहुन्छ । संरचनामा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन पनि भन्नुहुन्छ । विकसित कसरी बनाउनुहुन्छ त उहाँले ? यसकारणले कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाउने, यहाँबाट अध्यादेश आउँदा संविधान मिचियो भन्ने उहाँ नै होइन ? उहाँले नैतिक रूपमा यी विषय उठाउन मिल्छ ? पुँजीगत खर्च नहुनुमा कोभिड-१९ संकटले हो पनि उहाँले भनिरहनु भएको छ । पुँजीगत खर्च कोभिड-१९ अघि बढेकै उहाँले देखाउनुभएको छ ।

राजेन्द्र केसी
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने विषय सकारात्मक छ । अब निर्माण हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम सांसद पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउँछ की पाउँदैन ? निरन्तरता पाओस् भन्ने सुझाव राख्‍न चाहन्छु । 

पदम गिरी
यो श्वेतपत्र होइन । यो प्रतिशोधपत्र हो । यसमा कुनै तथ्य तथ्यांक तटस्थ भएर आएको छैन । आग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले आएको छ । यसको समीक्षा अवस्य हुनेछ । गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले आएको छ । कोभिडको समयमा ओली सरकारले केही पनि गरेन भनिएको छ । आज यो देशमा ओली सरकारले सम्झौता गरेअनुसार एक करोड आठ लाख ६० हजार खोप आइसकेको छ । ९६ स्थानमा पीसीआर परीक्षण भएको छ । यति ठूलो काम ओली सरकारले गर्‍यो केही पनि गरेन भन्ने छ । अघिल्लो सरकारका कारण बाढी आयो भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।    

लालबहादुर थापा

वस्तुगत प्रस्तुती दिनुभन्दा आरोप वा प्रत्यारोप दिनमा केन्द्रित छ । सांगोपांगो रूपमा सुन्दा वास्तवमा नेपालको वस्तुगत परिस्थिति तथा अहिलेको आवश्यकताको आधारमा ल्याउनुभन्दा अघिल्लो सरकारलाई आरोप पत्रको रूपमा प्रस्तुत भयो । यो सरकार जसरी निर्माण भयो आरोप पनि त्यहीँ ढंगले आयो भन्ने बुझ्‍न सकिन्छ ।  
जसरी यो सरकारको संरचना निर्माण भयो आरोप पत्र पनि त्यहीँ ढंगले भयो ।

कोरोनाको बेलामा अघिल्लो सरकारले केही पनि गरेन भन्नुभयो । म मन्त्रीज्यूलाई सोध्‍न चाहन्छु पहिलोपटक एकजना नेपालीको स्वाब परीक्षण गर्न विदेश पठाउनुपरेको थियो । अहिले नेपालमा ८० भन्दा बढी ठाउँमा परीक्षण हुन्छ । 

सांसदहरूको प्रश्नमा अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ : 

कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा आक्षेप नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । तथ्यलाई जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेको छु । अघिल्लो सरकारप्रति मेरो आरोप होइन । अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई नै प्रस्तुत गरेको हुँ । कतिपय विषयहरू खोप कति आयो भनेर रेकर्ड समेत राखेको छु । अरु पनि राखिएको छ । विगतका केही कमी कमजोरी राखिएका छन् । त्यो आरोपका रूपमा होइन, शिक्षाका रुपमा राखिएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई अराजगतातिर वा दुरुपयोगतिर जाने विषय उठेका छन् । ती विषयलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई सही दिशा दिन, सुशासनतिर अगाडी लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अहिलेको अवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तथ्यांकलाई कतै नबंग्याइएको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा प्रस्तुत गर्‍यो ।  अन्तिमदिनसम्म छलफलमा अघि बढ्यो । तर, संसद्‌मा छलफल नै गर्न नमिल्ने गरी टेबुल नै गर्न नपर्ने अध्यादेशमा धेरै अन्तर छ । 

जहाँसम्म खोपमा कालोबजारी भएको विषय छ, यी विषयलाई सरकारले कडाइपूर्वक लिएको छ । विभिन्न सहकारीहरूमा भएका समस्यालाई पनि सरकारले अध्ययन गर्नेछ । नियमन गर्ने संस्थामार्फत आवश्यक छानबिन गर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा  सांसद साझेदारी कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने  जिज्ञासा राख्नुभएको छ । यो जनचाहना अनुसार नै हुन्छ भन्न चाहन्छु । यो प्रतिशोध पत्र होइन । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था जे छ त्यही देखाउने ऐना हो । यो पत्रमा अघिल्लो सरकारको कारणले बाढी आएको भन्ने कतै छैन । 

बालबालिकाका लागि खोप खरिद गर्न १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेका छौँ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राप्त भएको ऋण सहायता थियो । अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि आवश्यकता अनुसार पूर्ति गर्ने विषयमा सिसिएमसीमा व्यापक छलफल भएर त्यसअनुसार निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।