काठमाडौँ – पदभार सम्हाल्ने बितिक्कै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने आफ्नो पहिलो घोषणा सुनाए । छोटो अवधिमा थुप्रै जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने सरकारले अघिल्लो सरकारमाथि रोष पोख्न श्वेतपत्र जस्तो फजूल गतिविधिमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । शर्माले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गर्ने चलन तोड्ने बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्रको ५२ बुँदाका अधिकांश शब्द अघिल्लो सरकारको आरोपमै खर्चिएका छन् ।

त्यसो त सोमबार नै सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे स्पष्ट पारिसकेको छ । 'आर्थिक जानकारी पत्र' नाम दिइएको यो दस्तावेज अघिल्लो सरकारमाथि आरोप लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

---

२०७४ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई लक्षित गर्दै उनले अघिल्लो सरकारले सञ्‍चित कोषको घाटा बढाउँदै गएको आरोप लगाएको छ । त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारको बजेटमाथि खण्डन समेत गरेका छन् ।

'२०७४ चैत्रमा तत्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्ब रुपैयाँले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ,' श्वेतपत्रमा भनिएको छ, 'तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहने देखिएको छ ।'

अघिल्लो सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेट प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको भन्दै शर्माले अघिल्लो सरकारको धज्जी उडाएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले ओली सरकारले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा वर्षेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । ओली सरकारले ल्याएको बजेट  कार्यक्रममा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हेरफेर गर्ने संकेत श्वेतपत्रले दिएको छ ।

कोभिड नियन्त्रणमा ओली सरकारको लापरवाही

कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अघिल्लो सरकारले लापरवाही गरेको श्वेतपत्रको ठहर छ । ओली सरकारले विज्ञका सल्लाह र सुझावविपरित रूघाखोकीको रुपमा महामारीलाई परिभाषित गरेकाले कोभिड-१९ नियन्त्रण असफल भएको निष्कर्ष छ । कोभिड-१९ नियन्त्रणमा पूर्वाधार अभाव जस्ता पक्षमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए ठूलो मानवीय क्षति नहुने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ' स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्‍याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा शिलान्यास, उद्घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तिव्र रुपमा फैलिन सहयोग पुर्‍यायो ।'

तर, शर्माले ओली सरकारले शिलान्यास र उद्घाटन जस्त भीडभाडजन्य गतिविधि गरेको विषयलाई स्थान दिइरहँदा तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनका भीडभाडजन्य गतिविधिलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

एक वर्षपछि बल्ल संसद्‌लाई जानकारी

नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विभिन्न समयमा आर्थिक अवस्थाबारे तथ्यांक सार्वजनिक नगरेका होइनन् । तर, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउन संसद्‌लाई मै प्रस्तुत गरिएकाले यो दस्तावेजलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । संसद्‌मार्फत ल्याइएको यो श्वेतपत्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमभन्दा बढी आधिकारिक छ ।

२०७७ जेठ १५ मा गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्‌लाई मुलुकको अर्थतन्त्रको परिदृश्य देखाएका थिए । त्यसयता सरकारले संसद्‌लाई आफ्नो गतिविधि र आर्थिक परिदृश्यबारे जानकारी गराएन ।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन नै गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्‌को पुनस्थापना गरे पनि संसद्‌ लामो समय टिक्न सकेन । ओलीले दोस्रोपटक संसद्‌ विघटन गरेपछि लामो समय अदालतमा बहस चल्यो । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले ओली सरकार नै अवैधानिक ठहर गर्दै संसद्‌ पुनस्थापना गर्‍यो । त्यसपछि नियुक्त भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले पहिलोपटक संसद्‌मा यस्तो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन् ।