मौद्रिक नीति: कार्यान्‍वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी-व्यवसायीको आशंका

विराटनगर - आर्थिक क्षेत्रको पुनर्उत्थानमा कोभिड–१९ महामारी मुख्य अवरोध भएको भन्दै झण्डै दुई महिनाअघि राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव पेस गरेका पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको कार्यन्वयनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सम्वद्ध उद्योगी/व्यवसायी संघसंस्थाको नेतृत्व गर्दै आएका उनीहरूले कोभिडबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायका लागि प्रत्यक्ष ‘रिलिफ’ दिन नसक्ने भए पनि समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । तर उक्त नीतिले करिब ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन खुम्च्याउन बाध्य भएका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठोस राहत दिन नसक्ने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए ।

---

उत्पादन कटौतिको परिणामस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्रमा आफ्नो क्षेत्रको खुम्चिदो योगदानले चिन्तित बनेका ठूला उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको कार्यन्वयनबाट बजारलाई चलायमान गर्ने सुनिश्चिता नभएको दाबी गरे । प्रस्तुत मौद्रिक नीति औसत खालको भएको र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केही राहत हुने बताए। 

‘सम्बोधन भएकै छन्’
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीतिका अधिकांश विषय विगतकै निरन्तरताका रूपमा आएको बताए । नीतिले वित्तीय श्रोतको परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउन खोजेकोले तलरता बढ्ने उल्लेख गरे । ‘उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना, उधमशिलता, विकास र समावेशी आर्थिक लक्ष्य हाँसिल गर्ने नीति देखिएको छ’ राउतले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई पनि पुनर्कर्जामार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएकोले राम्रै आएको छ ।’

उपाध्यक्ष राउतले सिसिडी रेसियो खारेज गर्नसक्नु यो नीतिको राम्रो पक्ष भएको बताए । त्यस्तै एक करोडभन्दा कम ऋण लिँदा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने, टर्म लोनमा स्थिर ब्याजदर लागु हुने पनि व्यवस्था पनि सान्दर्भिक रहेको बताए ।

मौद्रिक नीतिले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई १५ लाखसम्म, स्वयम् रोजगार हुनेगरी सवारी साधन खरिदगर्दा २५ लाख, महिला उद्यमीले संचालित गर्ने लघुउद्यममा २० लाख र कृषि व्यवसायमा २० सम्मको कर्जालाई अघि बढाएर उत्पादनका साना क्षेत्रलाई नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । 

‘अझै गर्न सक्ने ठाउँ थिए’
मोरङ–सुनसरी औधोगिक क्षेत्रका रहेका मझलौ र ठूला गरी अहिले पनि साढे तीन सय उद्योग रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांशले डेढ वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई कायम गर्न नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए ।

उनले मुल्यवृद्धिलाई साढे ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पुरा गर्न मुख्य चुनौती बजार भएको बताए । उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन खुम्च्याउन बाध्य भएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन र बजारमा प्रभाव पार्ने दाबी गरे । 

‘बजार चलायमान भएकै छैन, अझ चाडपर्व अगाडि बजार चलायमान नहुने हो भने झन समस्या आउँछ’ प्याकुरेलले भने, ‘मुल्यबृद्धि रोक्न बजार नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, बजार नियन्त्रण हुन उत्पादन बढ्नुपर्छ, तर यो मौद्रिक नीतिले उद्योग र बजारलाई त्यत्रो ठूलो सम्बोधन गरेको देखिदैन ।’ 

उनले कोभिड १९ पछिको ‘रिलिफ’ मा केहि नयाँ कुरा आउँछ कि भन्ने सोचेको भएपनि ठूला उद्योगधन्दालाई टिकाउने खालको परिवर्तनकारी बिषय नआएकोले परम्परागतकै निरन्तरताका रुपमा लिएको टिप्पणी गरे । ठूला उद्योगहरूलाई सिधै प्रभाव पर्ने खालका र पुनत्र्थान हुने खालको निर्णयहरू नआएको बताए ।

प्याकुरेलले ठप्पप्राय पर्यटन क्षेत्रका लागि बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुको विकल्पै नभएको बताए । उद्योग संगठनका तर्फबाट उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लिने बेलामा सयौं कागजातमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउनु पर्ने झन्झट न्यूनिकरण गर्न ‘बायोमेट्रिक’ प्रणाली कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइए पनि त्यसको सम्बोधन नभएको बताए ।

‘एकपटक बायोमेट्रिक गराइसकेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकिङ कारोबारमा हुने झन्झट मुक्त गर्न यो नीति चुकेको छ, बैंकलाई पेपरलेस बनाउन नखोज्ने पुरातनवादी सोच किन ?’ उनको प्रश्न गरे । संगठनले भन्दै आएको ‘स्टार्टअप बिज्नेस’ लाई धितो राखेर कर्जा दिने राम्रो घोषणा भएको बताए । 

कोभिडबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेका उद्योग व्यवसायको ऋणको अवधिको साँवा र ब्याज तिर्दा छुट्टै हिसाबमा राख्ने र त्यसमा पेनाल्टी नलाग्ने नीति भने राम्रो रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । नीतिले बैंकहरूलाई मर्जर वा क्रस होल्डिङ मर्जर पनि पनि यो नीतिले प्रोत्साहन गरेको प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

‘कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण’ 
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेले मौद्रिक नीति कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले परिसंघका तर्फमा माग गरिएका धेरै बिषय सम्बोधन भएपनि कार्यन्वयनको चुनौती रहेको बताए ।

‘राष्ट्रबैंकले कार्यन्वयन गर्न सक्यो भने यो मौद्रिक नीति राम्रो छ, हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरेको छ’ घिमिरेले भने, ‘एक करोडभन्दा मुनि कर्जा लिनेलाई साना तथा घरेलु उद्यमीलाई बैंकले बेसरेट र दुई थप प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ, पहिले यो बेसरेट र थप चार प्रतिशत रहेको थियो, समग्र व्याजदर कम्तिमा दुई प्रतिशत सहुलियत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

बैंकहरूको मनामौजी बेसरेट र ब्याजदरप्रति आलोचना गर्दै आएका घिमिरेले जोखिम भएका र अप्ठेरोमा परेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीको अवधि दुई बर्षबाट बढाएर तीन बर्ष पुर्‍याएका मेहनत गर्छु भन्ने उद्योगीका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताए । उनले जारी मौद्रिक नीतिले कालोसूचि व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्ने, बैंकहरुले मनमौजी राख्दै आएको बेसरेटलाई ‘रि–इभ्यालुट’ गर्ने घोषणा पनि सकारात्मक भएको बताए ।

धेरै बैंकहरू मिलेर लगानी जुटाउने कार्य ‘कन्सोटिएम’ मा मौद्रिक नीतिले अब एउटै बैंकलाई एक्लै दुई अर्बसम्मको ऋण परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक भएको बताए । 

‘निर्यात प्रवर्द्धनमा मौन’
मोरङ व्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले सरकारी तहबाट जहिले पनि बढ्दो व्यापार घाटाको कुरा गरेर गर्ने तर घाटा कम गर्न सकिने क्षेत्रबारे बोल्दै नबोल्ने समस्या रहेको बताए । उनले राष्ट्रबैंकमा गभर्नरसहितका अर्थविद्को ठूलो समूह रहेको भए पनि जारी मौद्रिक नीतिमार्फत व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि स्पष्ट रूपमा केहि भन्न नखोजेको टिप्पणी गरे । 

‘घाटा कम गर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिमा योजना देखिनु पर्ने थियो, त्यो नगरिरहेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘राज्यले उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ, अब मान्छे भोकै त बस्दैन, भोक हटाउनेतिर यो नीति किन बोल्दैन ?’

सरकार आफैं रेमिट्यान्स आएन भनेर चिन्ता गर्ने अवस्थामा पुग्नु र दक्ष जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई विकास र आर्थिक उन्नतिमा अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए । रिजालले खास वा विशेष उद्योग व्यवसायभन्दा पनि देशको आर्थिक उन्नति कसरी हुनसक्छ भन्ने खालको मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहेको टिप्पणी गरे । 

उनले भने, ‘लक्षित वर्गलाई कसरी माथि उकास्ने भन्नेमा नीति केन्द्रित हुनुपर्छ, ठुला त ठ"लै भइसके, ठ"लाले आफ्नो लागि आफैं लडाईँ लड्न पनि सक्छन् तर सानो वर्गलाई व्यवसायिक बनाउँदै जानेमा यो नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

समग्र पुनरकर्जाको अनुपात बढाउन सुझाव दिए पनि राष्ट्रबैंकले त्यसलाई यथावतमा राखिदिएको बताए । साथै प्रस्तुत नीतिले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरकर्जा दिने नीति अघि सार्नु राम्रो पक्ष भएको बताए । ‘पर्यटन, यातायात, सिनेमाघरहरु, पार्टी प्यालेसहरु कोभिडले प्रत्यक्ष प्रभावित छन् र उनीहरूले लिएको ऋणलाई निरन्तरता दिने कुरा राम्रो छ ।’