एमसीए–नेपाल भन्छ : 'अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सिर्जना हुने सबै सम्पत्ति नेपालकै हो’

काठमाडौँ– नेपाल सरकारको लगानी र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा एमसिए–नेपाल विकास समितिले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा विद्युत् सब–स्टेसनका लागि आवश्यक  ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा निजी जग्गा-जमिन विद्यमान कानुन र अन्तरराष्ट्रिय वातावरणीय निर्देशिका एवम् मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले जनाएको छ । 

‘नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार गरिएको हो । भविष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने सब–स्टेसन पनि रहने गरी उक्त परिमाणको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो,’ एमसीए–नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ त्यस क्षेत्रमा १०२ घरपरिवारका १९५ कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेका थिए । ती जग्गा एवम् ती जग्गामा रहेका संरचनाको अधिग्रहणबापत मुआब्जा रकम विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय निर्देशिका तथा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।’

---

उक्त सब–स्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसीए–नेपाल विकास समितिले गर्छ । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ५० करोड अमेरिकी डलर उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना (अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन पूर्वाधार समेत) र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहतमा एमसीए–नेपाल विकास समिति गठन गरिएको छ । यसको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्छन् ।  

नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति एमसिए–नेपाल विकास समितिले खरिद गर्छ र ती सम्पत्ति एमसिए–नेपालको नाममा मात्र दर्ता हुन्छन् । यस अनुदानअन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि चल वा अचल सम्पत्ति दातृ निकाय एमसीसीको नाममा नरहने र सम्झौता अनुरूप राख्न नमिल्ने नेपाल सरकारको उक्त विकास समिति एमसीए–नेपालले प्रष्ट पारेको छ । 

‘अधिग्रहण गरिएका जग्गा हाल नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसिए–नेपाल विकास समितिको नाममा रही निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त विकास समिति विघटन गरिएपश्चात् उक्त सब–स्टेशन, त्यहाँ निर्माण गरिएका अन्य संरचना र जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुन्छ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ ।