काठमाडौँ – धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले बुकबिल्डीङ विधिबाट पहिलोपटक सेयर निष्काशन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको सेयर आफ्नो छोरीमार्फत खरिद गरेको विषय सतहमा आएको २० दिन बढी भइसकेको छ । तर, छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरू संलग्न व्यक्तिलाई छोडेर संस्थागत रुपमा बोर्डलाई नै केरकारमा अलमल गरिरहेको छ ।

गत साउन १२ हिमाल खबरको अनलाइन संस्करणमा अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीमार्फत सेयर खरिद गरेको खुलासा गरेको थियो । विभिन्न सञ्‍चारमाध्यममा त्यस विषयमा हल्लाखल्ला भएपछि दोस्रो दिन (साउन १३) मै अर्थ मन्त्रालयले समाचारको सन्दर्भमा 'स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण' उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गर्‍यो । सोझै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने तालुकदार मन्त्रालयले अस्पष्ट भाषामा विवरण माग्यो । बोर्डले समाचारको खण्डन गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । त्यसयता मन्त्रालयले न स्पष्टीकरण सोधेको छ, न समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको छ ।

---

साउन १७ मा धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले एक व्यक्तिले गरेको कारोबारलाई लिएर सिंगो संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा आपत्ति नै जनायो । युनियनले ढुंगानालाई निलम्बन नै गरेर छानिबन गर्न समेत माग गर्‍यो । युनियनले विज्ञप्ति जारी गरेको १८ दिन बित्यो । यसबीच नियामक निकायले यो प्रकरणमाथि छानबिन गर्ने तदारुकता देखाएन । समितिले आइतबार बोर्डका अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि पुन: यो विषय चर्चामा आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय किन मौन ? 

बोर्डसँग 'स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण' मागेपछि अर्थ मन्त्रालय यो विषयमा मौन देखिएको छ । आफू एकाघरका सदस्यबाट गोल्डेन सेयर लिएर सर्वसाधारणलाई महँगोमा सेयर बिक्री गर्ने खेलमा मुछिएका अध्यक्ष ढुंगानामाथि छानिबन गर्ने विषयमा तालुक मन्त्रालयको मौनता साध्नु अस्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

इकागजसँग कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यो विषयमा बोर्डका अध्यक्षमाथि कानुनीभन्दा पनि बढी नैतिकताको विषयहरू जोडिएका छन् । यस्तो कारोबार गर्न कानुनी अड्चन देखिदैन । तर, नियामक निकायको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको विषय देखिन्छ । त्यसैले मन्त्रालयले यसमा ठोस नतिजामा पुग्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन पनि अप्ठ्यारो देखिन्छ ।' बोर्डले अर्थ समितिलाई बुझाएको जवाफमा पनि विवाहित छोरीले सेयर खरिद बिक्री गर्न कानुनीरुपमा स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६८ ले परिवारको परिभाषामा 'कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पाल पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्री, अविवाहित धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा' उल्लेख छ । यसलाई आधार बनाएर विवाहित छोरी एकाघर परिवारमा नपर्ने बोर्डको दाबी छ ।

नियमावलीमा अविवाहित छोरी एकाघर परिवारमा नपर्ने ढुंगानाको तर्कमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिकार गर्न सक्ने जवाफ नभएकाले अर्थ मन्त्रालय छानबिनबाट पछि हटेको देखिन्छ । तर, कर्मचारीले गर्ने क्रियाकलापमा नैतिक प्रश्नको पनि ठूलै महत्त्व हुने भएकाले यो विषयलाई कानुनी छिद्रताका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने सांसद रामकुमारी झाक्री बताउँछिन् । उनले भनिन्, 'कानुनी छिद्रता देखाएर उहाँहरूले उम्किनै मिल्दैन । आचारसंहिता भन्ने पनि विषय हुन्छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नैतिकताको ख्याल गर्नु पर्दैन ?'

नैतिकताको सवालमा कमजोर देखिएका अध्यक्ष ढुंगानालाई छानिबन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । तर, नियामक निकाय, संसदीय समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको मुद्दामा भन्दा सिंगो बोर्डलाई र्‍याखर्‍याख्ति पारिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो छ अर्थमन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको व्यहोरा