'गिरीबन्धु टी स्टेट'को जग्गा सट्टापट्टा नगर्न कृषि समितिको निर्देशन

काठमाडौँ - झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत बैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

बैठकले 'नेपालमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढि जग्गाको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेस्ता दुरुस्त, अध्यावधिक, व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के–कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन्, सोको विस्तृत विवरण भदौ मसान्त भित्र पेश गर्न' भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएको स्पष्ट पार्दै समितिले ती जग्गाको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक मस्यौदा ३ महिना भित्र तयारी पारी समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । समितिकी सभापति सुवेदीले हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रीपरिषद्‌को  बैशाख १३ को निर्णयबाट गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालि, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

---