गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ - गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई हदबन्दीको छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गत असार २४ मा मन्त्रिपरिषद्‌ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नका लागि अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ । 

कुनै कम्पनी वा संघ संस्थाले उद्योग सञ्‍चालन गर्न लागि आर्थिक लगानी गरी खरिद गरेको हदबन्दी छुटको जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्नुको साटो हदबन्दी छुट पाइरहेको रिटमा उल्लेख छ । जग्गा सन्तोषजनक रुपमा सदुपयोग नभएको देखिएमा राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको दायित्व हुने रिटमा भनिएको छ । 

भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको कुरा संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेख भएको हुँदा भूमिमा हदबन्दी छुटसँग सम्बन्धित विषयमा कानून बनाउँदा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य रहने निवेदक अर्यालले बताएका छन् । निवदेनमा भनिएको छ, 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ११(१) ले यो कुरा थप स्पष्ट गरेको छ । जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको अधिकार तथा भूमिकालाई संकुचन गर्ने गरी जारी भएको कानून त्यस आधारमा समेत असंवैधानिक छ ।' 

---