अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न

काठमाडौँ - सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको वैधानिकतालाई लिएर सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भन्दै कानुन सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको आन्तरिक समिति कानुन बमोजिम भए/नभएको विषयमा उनहरूले संशय व्यक्त गरेका हुन् ।

अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिन समिति गठन भएको जानकारी दिएका थिए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कानुनले नचिन्ने समितिबाट छानबिन गरेर निकालिने निष्कर्षले वैधानिकता नपाउने भएकाले कानुनबमोजिम छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तर्क राखिन् । उनले भनिन्, 'अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक समितिले छानबिन गर्न मिल्ने हो वा होइन, पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । नत्र भोलि यो विषय अदालतसम्म पुग्दा कानुनी प्रश्न चिन्ह खडा भएर दोषिले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढी हुन्छ ।'

---

झाँक्रीले संसदीय समितिमा उठान गरे जस्तै अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन समितिले दिने सुझाव कार्यान्यवन गर्न कानुनी अड्चन आउनसक्ने सम्भावना के छ ? छानबिन समितिका एक सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराजले अर्थ मन्त्रालयलाई धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍ज जस्ता निकायमा छानबिन गर्ने अधिकार भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्,'धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीले बोर्डलाई स्वायत्तता दिएता पनि अर्थ मन्त्रालय 'सुपर रेगुलेटर' निकाय भएकाले छानबिन गर्ने अधिकार छ । त्यसबाहेक पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था छ ।'

कानुनमा के छ ?
अर्थ मन्त्रालयले कानुन सहसचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव दीर्घराज मैनाली, उपसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (विज्ञको रुपमा) छानबिन समिति बनाएको छ । यद्यपि कानुनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्यमाथि जाँचबुझ गर्न एउटै मात्र व्यवस्था गरेको छ । 

धितोपत्र ऐनले बोर्डका अध्यक्षलाई कारबाही गरि हटाउनुपरेमा जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसमा मात्रै अध्यक्षलाई हटाउन पाइने व्यवस्था छ । 

ऐनले अध्यक्षलाई पदमुक्त हुने निश्चित अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ । ऐनमा बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्य हुन अयोग्य हुने अवस्था तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

धितोपत्र लगानीकर्ताको हित विपरित वा पूँजी बजारको विकासमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा समेत उल्लेख छ । यो ऐन वा नियम बमोजिम बोर्डको उद्देश्य हासिल गर्न बोर्डले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा पदमुक्त हुनेछ । 

त्यस्तै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याइएको अवस्थामा वा प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तीन पटकभन्दा बढी बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएका समेत पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

धितोपत्र नियमावलीले अध्यक्ष वा सदस्यलाई कुनै कारण पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले निश्चित समयावधि तोकि जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकारले समितिको अध्यक्ष तोक्नेछ । सरकारको सेवामा बहाल रहेको नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना सदस्य रहनेछन् । पूँजीबजार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट सरकार अर्को सदस्य तोक्न सक्नेछ । 

जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने छ । जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयलाई जाँचबुझ गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कानुनमा उल्लेख छैन ।

कानुनविपरितका छानबिनले दोषिलाई उन्मुक्ति
विगतमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका छानबिनबाट दोषि करार भएका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले सफाइ दिने गरेको उदाहरणहरू छन् । २०७४ मा तत्कालीन सरकारले आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । तर, कानुनबमोजिम सफाइ समेत पेश गर्ने मौका नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले छानबिन प्रक्रियामा गर्ने यस्ता त्रुटीले दोषिलाई उन्मुक्ति दिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि छानबिन गर्ने विषयमा 'गोपाल खड्का प्रकरण'मा जस्तै गलती दोहोर्‍याउन खोजेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । छानबिन गर्ने विषयमा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुरा नगर्दा दोषिले उन्मुक्ति पाउने विषयमा नियामक निकायले गम्भिरता नदेखाएको स्पष्ट छ । 

निलम्बन नगर्दा चलखेलको जोखिम
अर्थ समितिमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बोर्डका अध्यक्ष र नेपा स्टक एक्सचेञ्‍जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् । निलम्बन नगरि छानबिन गर्दा आरोपित पदाधिकारीले पदको फाइदा उठाउँदै प्रमाण तोडमोड वा नष्ट पार्नसक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । 

समितिले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाउँदा उनीहरूले आफू आबद्ध निकायका जुनियर कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्न लगाएका थिए । यसबाट उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई 'दबाव र प्रभावमा' पारेको हुनसक्ने संकेत दिएको सांसद झाक्रीले बताइन् ।
 
यस अघि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनले समेत उनीहरूलाई निलम्बन गर्दै छानबिन अघि बढाउन माग राखेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीइओलाई निकायका सबै किसिमका फाइलमा पहुँच हुने गरी छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।