प्रदेश २ सरकारकाे बेरूजु झण्डै दुई अर्ब

जनकपुरधाम - आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेश २ सरकारमाथि एक अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । यस्तै विभिन्न अनुदानबाट पाएको ९ अर्ब १० करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च गर्न नसकेर खेर फालेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा प्रदेश २ सरकार र मातहतका कार्यालयले कोषको स्वीकृत ढाँचामा आर्थिक विवरण तयार नपारेको आरोप लगाउँदै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ७२ करोड ३२ लाख १० हजार रूपैयाँ बेरूजु देखिएको जनाएको छ ।

बेरूजु रकममध्ये प्रदेश सरकारबाट १५ करोड ९ लाख ५२ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र ७० करोड ४६ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबरको कागजात पेश गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । यदि समयमा कागजात नबुझाएको खण्डमा सो रकम असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारमाथि पेश्की बक्यौता ३७ करोड ५५ लाख १७ हजारका साथै ४९ करोड २० लाख रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने भन्दै स्थिर सम्पत्तिको आर्थिक विवरणसमेत खुलाउन सुझाव दिएको छ । 

---

प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी बेरूजु देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक अर्ब एक करोड ५३ लाख ९३ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २२ करोड ४७ लाख, ८५ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको १८ करोड २८ लाख ५९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड २७ लाख १२ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा मन्त्रालयको ९ करोड ९६ लाख ६३ हजार र बाँकी अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय गरी ११ करोड ५ लाख ६ हजार रूपैयाँ बेरूजु रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले समयमै काम गर्न नसक्दा संघीय सरकारबाट ७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पाएको समानीकरण अनुदान रकममध्ये सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको ५ अर्ब ५२ करोड २९ लाख रूपैयाँ खेर जाने भएको हो । मात्र २२.०५ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा बाँकी रहेका सञ्चित कोषको रकमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमासमेत असर परेको छ ।

सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानतर्फ संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाएको ७ अर्ब ८४ करोड ७ लाख रूपैयाँमध्ये खर्च गर्न नसकेका ३ अर्ब ५८ करोड १० लाख रूपैयाँसमेत संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको कारण त्यो पनि खेर गएको हो । प्रदेश नम्बर २ मातहतका अन्य संस्था तथा समितिहरूकोसमेत ८ करोड २७ लाख रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । सोमध्ये १ करोड ५५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।