दैनिक एक नेपालीले १०.६० ग्राम नुन खान्छन्, डब्लूएचओ भन्छ - पाँच ग्रामभन्दा बढी नखानू

काठमाडौँ - वर्षमा एक नेपालीले ३.८७ किलोग्राम नुन खाने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६० हजार तीन सय १६ क्‍विन्टल आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गरेको छ । यो परिमाणलाई नेपालको जनसंख्यासँग तुलना गर्दा औषत प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग दर ३.८७ किलोग्राम रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । एक वर्षलाई औषत ३६५ दिनसँग तुलना गर्दा दैनिक नेपालीले सरदर १०.६० ग्राम नुन खाने गरेको बुझिन्छ । 

२०५९ सालमा २२ जिल्लाका दुर्गम स्थानका जनताको कण्ठरोग नियन्त्रण गर्न सरकारले  आयोडिन युक्त नुन ढुवानीमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ दुर्गम स्थानमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी, सुपथमूल्य पसल सञ्‍चालन गर्न छुट र व्यवस्थापन खर्चको लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १७ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान निकासा दिएको थियो । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले एक वयस्क व्यक्तिले प्रतिदिन पाँच ग्रामभन्दा बढी नहुने गरी नुन प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ हजार ८९६ क्‍विन्टल नुन ढुवानीलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रति व्यक्ति सरदर वार्षिक ५.०९ किलोग्राम उपभोग छ । यस आर्थिक वर्षको ६० हजार ३१६ क्‍विन्टल बिक्रीलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्दा औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग दर ३.८७ किलोग्राम छ। आयोडिनयुक्त नुन उपभोगसम्बन्धी नर्म्स स्वीकृत गरी ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । 

सुगममा पनि नुन ढुवानीमा अनुदान
२०५९ मा सरकारले दुर्गम जिल्लामा नुन आपूर्ति सहज गर्ने हिसाबले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । ती जिल्लाहरू अहिले सुगम भइसकेका छन् । तर, सरकारले नुन ढुवानीमा अनुदान दिन रोकेको छैन । 

सरकारले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, यातायातको असुविधा, आपूर्ति प्रणालीलगायतका कारण दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानलाई लक्षित गरी २२ जिल्ला र ती जिल्लामध्ये निश्‍चित स्थानमा मात्र आयोडिनयुक्त नुनमा ढुवानी अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, हाल यातायातको पहुँच तथा आपूर्ति प्रणालीमा सुधार भई सकेका स्थानमा पनि नुन ढुवानीमा अनुदान लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोलुखुम्बु, अछामको साँफेबगर, कमलबजार र विनायक, रुकुमको चौरजहारी, दार्चुला, जाजरकोट जस्ता स्थानमा समेत सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । यो निर्णयमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

---