नेपालले पहल गरे विराटनगर आइसीपीसम्म चल्नसक्छ कार्गो रेल

काठमाडौँ– विराटनगरको एकीकृत जाँचचौकी (आइसीपी)सम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्नेगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहल थालेका छन् । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेल सेवाअन्तर्गत जोगबनी–विराटनगर रेल सेवा आइसीपीसम्म सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयार भैसकेको छ । 

आइसीपीसम्म निर्माण भैसकेको रेल पूर्वाधारलाई कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएको भाग भारत सरकारबाट हस्तान्तरण गराउन पहल शुरु गर्ने सम्बन्धमा वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, रेल विभागका प्रतिनिधिबीच यस विषयमा छलफल भएको छ । 

---

विराटनगर आइसीपीसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण भैसकेको छ । जयनगर–जनकपुर यात्रुबहाक रेल लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै विराटनगरमा कार्गो रेल सञ्चालनले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई कच्चा वस्तु आयात र औद्योगिकरणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन् । 

विराटनगरतर्फको अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ जनकपुरको अनुभवले जोगवनी–विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालन गर्नु मुनासिब हुने व्यापार तथा पारवहनका दृष्टिले उपयुक्त हुने निष्कर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेको छ तर रेल विभागले यसका लागि आपसी समन्वय गर्न सकेको छैन । 

वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले कार्गो रेल सञ्चालन गर्नेगरी भारत सरकारसँग छलफल अघि बढाउने गरी भैरहेको बताए । ‘यसले हाम्रो व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुन्छ, व्यापार सहजीकरणका लागि कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफल गरी टुंग्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार, उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका क्रममा यो विराटनगरमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गर्न सकिने सुझाव पनि आएको छ । 

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भैरहेको रेलवे निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय रेल्वे तर्फको ठेकेदार इरकोन पनि विराटनगर आइसीपीसम्मको रेल पूर्वाधार हस्तान्तरणका लागि इच्छुक रहेको बुझिएको छ । 

व्यापार तथा पारवहन मामिला जानकार रविशंकर सैंजूले विराटनगर भन्सारमार्फत हुने आयातको विश्लेषण गर्दा झण्डै ८२ प्रतिशत औद्योगिक कच्चा वस्तु र मध्यवर्ती वस्तु (इन्टरमिडिएट गुड्स) रहेको र थोरै मात्र उपभोग्य वस्तु आयात भैरहेको बताए । कार्गो रेल सञ्चालन हुन सक्यो भने यसले आयातको लागत ३३ प्रतिशत कम हुनसक्ने भन्दै उनले यसले समग्र आपूर्ति श्रृंखलामा गुणात्मक सुधार आउने उल्लेख गरे । रोहनपुर–सिंहवाद हुँदै बंगलादेशमा यार्न (धागो) निकासीका लागि यसले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने समेत उनले बताए । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ अहिले वीरगञ्ज भएर आयात हुँदै आएको छ, यसले ढुवानी लागत बढाएको छ । 

कार्गो रेल सञ्चालन भए कलकत्ता/हल्दिया र विशाखापट्नम दुवैतर्फबाट इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ्ग सिस्टम (इसीटीएस) गरी तेश्रो मुलुकबाट सीधै कार्गो नेपाल ल्याउन सकिन्छ । यससँगै वीरगञ्जपछि विराटनगर आइसीपी दोस्रो रेल जडित बन्दरगाह हुनेछ । आइसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएपछि त्यहाँ गोदाम भने विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बनिबनाउ संरचनामा अनलोड गर्नेसम्मको मात्र सुविधा छ भने कार्गो राख्नका लागि गोदाम विस्तार गर्न प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा पनि उपलब्ध रहेको छ । 

यसअघि विशाखापट्नम र कलकत्ताबाट इसीटीएसआर्फत् भारतको बथनाहसम्म रेलमा नेपालको कार्गो ढुवानी गरी ल्याउन सक्ने र त्यहाँबाट ट्रकमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर बथनाहसम्म रेलमा नेपालको कार्गो ल्याउने उक्त सुविधाको प्रभावकारी उपयोग भएन । 

सडकमार्ग भएर कार्गो ढुवानी गर्नुपर्दा लागत उच्च छ । रेलका लागि पूर्वाधार तयार भैसकेकाले कार्गो रेल सञ्चालनले लागत कम हुने, आयात तथा निर्यात अनुमानयोग्यता (प्रेडिक्ट्याबिलिटी) बढ्ने हुँदा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा उद्योगीहरू उत्साह थपिएको छ । तर अझै पनि राष्ट्रिय स्तर उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका संगठनहरू आयातको लागत न्यूनीकरण र व्यापारको अनुमानयोग्यताका विषयमा धेरै चासो राख्दैनन् ।

छद्म नाममा आयात गर्ने, फ्रेट फरवार्डर्समा भर पर्ने र आयातकर्ता सचेत हुँदा घट्न सक्ने लागतले सिङ्गो उत्पादन लागत नै न्यूनीकरण भइ घरेलु उपभोक्ता र निर्यातमूलक वस्तुको उत्पादनमा समेत प्रतिस्पर्धा बढाउनेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघको चासो नदेखिएको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका एक उद्योगीले बताए । कच्चा वस्तु र मध्यवर्ती वस्तुको आयातमा लागत कटौतीले उत्पादन लागत कम हुन गई उत्पादन प्रतिस्र्धी हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ तयारी वस्तुको बजार मूल्य न्यूनीकरण हुँदा यसले उपभोक्तालाई राहत हुने भएपनि अहिले आयातकर्ताहरू लागत उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्न पाइने भएकाले व्यापारको लागत न्यूनीकरणका सम्बन्धमा धेरै चासो राखेको देखिदैंन ।