भारतले अड्कायो सुनकोसी–कमला डाइभर्सन

काठमाडौँ - कोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन योजनासम्बन्धी नेपाल भारत ‘संयुक्त विज्ञ समूह’ को १६ औं बैठकमा नेपालले सप्तकोसी उच्च बाँध अध्ययन कार्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । 

सन् २००४ देखि सुरु भएर ३० महिनामा सप्तकोसी उच्चबाँध (प्रस्तावित २६९ मिटर अग्लाे) को अध्ययन कार्य सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि हालसम्म ३० प्रतिशत कार्य पूरा नभएको भन्दै नेपालले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा भएको उक्त बैठकमा नेपालले नेपालमा उच्च बाँधको चर्काे विरोध भएको, जनताको यसको विपक्षमा रहेकाले अध्ययन गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै कार्यालय बन्दको प्रस्ताव गरेको थियो । 

---

सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाका प्रमुख प्रदीपकुमार साहका अनुसार उक्त बैठक भएको १० महिनापछि आएर भारतले एकतर्फी रुपमा उक्त अध्ययन कार्यको अवधि तीन वर्ष थप गरेको छ । म्याद थप गरे पनि नयाँ कार्य भने हुन नसकेको साहले बताए । 

सप्तकोसी उच्च बाँध अध्ययन नभएका कारण नेपालले सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको अध्ययन कार्य अघि बढाउन सकेको छैन । सन् २००४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमति अनुसार नेपालले भारतलाई उच्च बाँध अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन दिने र सुनकोसी कमला पनि भारतले नै अध्ययन गरिदिने ‘एमओयू’ (समझदारी) भएको थियो । 

भारतले सप्तकोसी उच्चबाँधको अध्ययन पूरा नभई सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको अध्ययन नेपाल एक्लैले गर्न नपाउने अत्तो थाप्दै आएको छ । साहका अनुसार भारत सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सप्तकोसी उच्चबाँधको काम नसकेसम्म सुनकोसी कमलाको काम नगर्ने भनेको छ । 

‘नेपाल आफैले अध्ययन गर्छु भन्दा भारत मानिरहेको छैन,’ साहले सोमबार इकागजसँग भने, ‘मन्त्रालय, सिँचाइ विभागले यससम्बन्धी धेरैपटक कुरा उठाइसकेको छ, सप्तकोसी नसकेसम्म छाड्न नसकिने धारणा भारत सरकारले राख्दै आएको छ ।’ 

नेपालको प्राथमिकता सुनकोसी कमला डाइभर्सन हो । भारतको प्राथमिकता नेपालको बराह क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाई बिहारलाई डुबान र बाढीमुक्त बनाउनु हो । नेपालीहरुले उच्चबाँधको अध्ययनका लागि ड्रिलिङ (माटो खन्ने काम) गर्नसमेत दिएका छैनन् । साहका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ड्रिलिङको काम भएको छैन । यसबाहेक समस्त रुपमा सप्तकोसी उच्चबाँधको अध्ययन ३० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । 

यता सुनकोसी–कमलाको भने ७० प्रतिशत अध्ययन कार्य सकिएको साह बताउँछन् । सुनकोसीको पानी छिराउने उलैघाटदेखि कमला नदीसम्मको २२ किलोमिटर डाइभर्सन सुरुङको सर्वेक्षण हुन बाँकी छ । अरु सबै अध्ययन पूरा भइसकेको छ । तर मुख्य अध्ययन नै सुरुङको हो । यही काम भने हुन पाएको छैन ।

सरकारले सुनकोसी कमला डाइभर्सनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि भारतले अड्काएकाले यसको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एवं नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ केशवध्जव अधिकारीका अनुसार, भारतले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन अध्ययन रोक्न पाउँदैन । ‘भारतले सुनकोसी कमला डाइभर्सन अध्ययन गरिदिने एउटा एमओयू मात्र हो, मूल सम्झौता होइन,’ अधिकारीले सोमबार इकागजसँग भने, ‘भारतले अध्ययन र निर्माणकै लागि रोक्न पाउँदैन, नेपालले गर्न सक्छ ।’

अधिकारीका अनुसार नेपालले जसरी भेरी बबई डाइभर्सन बनाउँदा कसैको पनि पूर्व सहमति र स्वीकृति लिनुपरेन, सुनकोसी कमलामा पनि पर्दैन । ‘नेपाल सरकार आफैले निर्णय गरी अध्ययन अघि बढाउन सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा भारतले केही पनि गर्न पाउँदैन र सक्दैन पनि ।’

सुनकोसीको पानी कमला नदीमा मिसाई प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका एक लाख ८१ हजार ८०२ हेक्टर खेतमा वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउन सकिने योजना हो । २०१७ सालमा गणेशमान सिंह सिँचाइ मन्त्री हुँदा कमला सिंचाई आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त आयोजना हालसम्म पनि सञ्चालित छ ।

तर हिउँदयाममा कमला नदीमा पानी थोरै भएकाले पश्चिमी सिरहा र पूर्वी धनुषा मुश्किलले ८ हजार पाँच सय हेक्टरमा मात्र सिचाईँ गर्न सक्छ । वर्षायाममा भने कमला सिंचाइबाट २५ हजार हेक्टर खेतमा पानी आपूर्ति हुन्छ ।प्रदेश २ का यी चार जिल्लामा कमलाको पानी डाइभर्सन गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प नभएको पनि अधिकारी बताउँछन् ।