अब सरकारी वेबसाइट एकीकृत डेटा स्टोरेजमा, यस्तो छ नयाँ निर्देशिका

काठमाडौँ - सरकारी वेबसाइटको निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । पुरानो निर्देशिकामा फेरबदल गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार सरकारी वेबसाइट अपांगतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयको अनिवार्य आफ्नै वेबसाइट तयार गर्नुपर्ने छ । साइटहरु नेपालको नक्सा तथा राखिएका कन्टेन्टहरुमा कुनै पनि वर्ग, जात, लिंग, धर्म जस्ता विषयमा खलल नपुर्‍याउने हुनुपर्ने जारी निर्देशिकामा छ । 

---

सरकारी कार्यालयका प्रत्येक वेबसाइट निश्चित मापदण्ड अनुसारका हुनुपर्ने र त्यस्तो वेवसाइट रेस्पोन्सिब हुनपर्ने उल्लेख छ । डाउनलोड गर्न राखिएका फाइलहरू कति डाउनलोड भए त्यसको समेत तथ्यांक देखाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

सरकारी साइटको डिजाइनमा समानताका लागि प्रविधि विभागले जारी गरेको टम्पलेट प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै वेबसाइटको लिंक राख्दा सम्बधित मन्त्रालय, विभाग वा सरोकारवाला संस्थाको रहनुपर्ने पनि यस निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच हुनेगरि वेबसाइटहरू निमार्ण गर्नुपर्ने यस निर्देशिकामा उल्लेख छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग सरकारी प्रावधानको प्रतिकुल हुन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै कार्यालयको उद्देश्य, कार्यलय प्रमुख, सुचना अधिकारी, गुनाशो सुन्ने व्यक्ती आदिको स्पस्ट परिचय दिनुपर्ने भनिएको छ । कार्यलयले सञ्‍चालन गर्ने काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीको टेलिफोन वा इमेल अनिवार्य समावेश हुनुपर्नेछ ।

सेवाग्राहीले साइटमा धेरै सोधिने प्रश्नहरुको जिज्ञासाहरूको समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै कार्यलयसँग सम्बन्धित तथ्यांक तथा वार्षीक बजेट एवं योजनाहरूको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारी कार्यलयको वेबसाइटहरू सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था यस निर्देशिकामा छ । साथै युनिक भिजिटरहरूको संख्या पनि देखाउनु पर्ने छ । सरकारी अनलाइनको लिंक पनि राख्नुपर्ने छ ।

सरकारी कार्यलयका वेबसाइटहरू लो ब्यान्‍डविथ प्रयोग गर्ने हुनुपर्नेछ । मिति र समय नेपालीमा देखाउने हुनुपर्नेछ । यस्ता वेबसाइटहरू सुरक्षाका लागि सिक्योर सकेट लेयर एवं टान्सपर्ट लेयर सेक्युरिटिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

डेटा स्टोरेजको व्यवस्था

नयाँ निर्देशिकमा डेटा स्टोरेजसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सरकारी वेबसाइटहरूमा डेटा स्टोरेजको समस्या हुने गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् ।यसअघि सम्बोधन नगरिएको वेबसाइटको डेटा स्टोरेजलाई यसपटक सम्बोधन गरिएको छ । डेटाहरूको स्टोरेज एकिकृत डेटा सेन्टरमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी वेबसाइटहरु अध्यावधिक -अपडेट_ नहुने जस्ता समस्यालाई पनि यस निर्देशिकाले सल्टाउने देखिन्छ ।

वेबसाइटको बेला बेला सुरक्षा परिक्षण गराउनु पर्ने र यदि आवश्यक परेमा सुचना प्रविधि विभागबाट प्रविधिक सहयोग लिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । २०६८ को निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको सरकारी इमेलको व्यबस्था र प्रयोग नयाँ निर्देशिकामा सम्बोधन गरिएको छैन ।