चौथोपटक संशोधन हुँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि

काठमाडौँ - सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार व्यावासायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा घटाइएको छ । यस्तो कर्जा एउटा ऋणीले दुई करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । हालसम्म एक ऋणीले पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइने व्यवस्था छ ।

---

यस्तो कर्जा बढी लिनुपर्ने भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेछ । समितिले परियोजनाको आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा सीमाभन्दा थप तीन करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने स्वकृति दिन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक कार्यविधिले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अब व्यवसायको आवश्यकता कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीलाई थप भएको रकममा अनुदान सुविधा नदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आधार दर वा कोषको लागतमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरि ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

धितो सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा तथा कपडा उद्योग सञ्‍चालनका लागि कर्जाबाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जामा अचल सम्पत्ति धितो राख्न नपाउने प्रस्ताव छ ।

फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअघि भूकम्प पीडित, बाढी पीडित, विपद्‌ प्रभावित नागरिकहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक पटक सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिसकेको ऋणीले पुनः अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था समेत प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सारेमा (स्वाप गरेमा) सोही मितिदेखि ब्याज अनुदान सुविधा खारेज हुने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा केही बुँदा थप गरिएको छ ।  ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा ऋणीले अनुदान पाउने रकम बाहेक अरू ब्याज रकम असूल गरेको प्रमाणपत्र बुझाएर मात्रै राष्ट्र बैंकसँग सोधभर्ना माग गर्नसक्दैनन् । उनीहरूले ब्याज सोधभर्ना माग गरिएका कर्जाहरू कार्यविधिबमोजिम भए नभएको यकिन गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणको सिफारिश समेत पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी ऋणीले पाउने अनुदान रकम ऋणीसँग कुनै पनि शर्तमा असुल गर्न नपाइने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

हाल कार्यविधिमा ब्याज अनुदान दिइने अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ ।  यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो अवधि समाप्त भएको छ महिनाभित्र ऋणीले चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा राख्नेदेखि नागरिक सुविधासम्म रोक्का राख्‍ने व्यवस्था छ । यस्तो कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दावी माग गरेमा एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा १० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको कपडा उद्योगलाई दिइने कर्जालाई विपन्‍न वर्ग कर्जाबाट अलग्याएको छ ।

कार्यविधि जारी हुनुपूर्व स्थापित व्यवसाय तथा कार्यविधि जारी भएपछि पुनः दर्ता गरिएका वा नामसारी गरिएका स्थापित व्यवसाय सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणीसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय विगत ३ वर्ष देखि नाफामा सञ्‍चालन भई प्रस्तावित परियोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था भएको ऋणी योग्य नहुने उल्लेख छ ।

चुरोट, बिडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खा लगायतका सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जाहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट प्राप्त रकम व्यवसायीले तोकिएको व्यवसाय बाहेक अन्य व्यक्तिगत प्रयोजन, अन्यत्र लगानी साथै कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको सहुलियत कर्जा परिचालनको स्थिति 

सहुलियत कर्जा शीर्षक	ऋणी संख्या	ऋण रकम (रुपैयाँ)
व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षी कर्जा	४६ हजार ५७	१ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ७८ लाख
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा	१४०	६ करोड ३७ लाख
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि कर्जा	८३९	५ करोड ९८ लाख
महिला उद्यमी कर्जा	५५ हजार ५ सय ५१	५० अर्ब ९८ करोड ४४ लाख
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा	९६५	५७ करोड २९ लाख
उच्च, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा कर्जा	१११	२ करोड ५३ लाख
भूकम्प पीडितका लागि घर कर्जा	२३१	४ करोड ९४ लाख
कपडा उद्योगका लागि कर्जा	२१०	२ अर्ब १६ करोड २५ लाख
सीटीइभीटी सम्बन्धनका संस्थाबाट तालिमका लागि कर्जा	२	४ लाख
युवा स्वरोजगार कर्जा	३	११ लाख

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक