गभर्नरको राजीनामासहित १६ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने लगानीकर्ताको तयारी

काठमाडौँ - सेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन् । पुँजी बजारको ‘अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्नसमयमा नियोजित रुपमा’ मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै उनीहरूले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीको राजीनामा माग्ने गरि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका हुन् । ज्ञापनपत्रको मस्यौदामा एक पछि अर्को गरि उक्त संस्थाको अधिकार प्राप्त पदमा बसेर समग्र पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने विभिन्न गतिविधिहरु भैरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

---

आन्दोलनको तयारी गरिरहेका सेयर लगानीकर्ताहरूमध्येका एक दिपेन्द्र अग्रवालले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएका हुन् । लगानीकर्ताको समूहले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्री, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका हुन् । लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा पूँजीबजार सुधार संघर्ष समिति समेत गठन भइसकेको छ । 

यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग

१. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुँजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समय समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका निति कार्यक्रम र कार्यनितिहरुले समग्र पूँजीबजार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । त्यसकारणले गर्भनरज्यूको यथाशिघ्र राजिनामाको माग गर्दछौं ।

२. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षरांश पालना गरियोस् । 

३. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पूँजी बजारको बिकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गरियोस ।

४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. १% बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १% नै कायम गरियोस् ।

६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्य कायम गरियोस् ।

७. अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि टोटल लेन्डिङ फन्डमा समावेश गरियोस् । 

८. कोभिड–१९को महामारीले गर्दा पछाडी परेको समग्र अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने गरि मुद्दती निक्षेप ब्याजदर न्यून भन्दा न्यून कायम गरियोस् ।

९. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गरियोस् । 

१०. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१० % अथवा फ्ल्याट रेटमा झारियोस् ।

११. बृहत आर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बुक बिल्डिङ तत्काल खारेज गरि रु.१०० पिएआर भ्यालु मा आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१२. ५० कित्ता भन्दा कम आइपिओ को आवेदन दिन नसकिने भन्ने किसिमको नया एवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम नचालियोस् ।

१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजी बजारको आकार र पूँजी बजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्य नजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्रि गरेको शेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ्र नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गरियोस् ।

१५.एफटिआइ, एफडिआइ, र एफपिआइ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१५. टिएमएसमा ट्रेडिङ टाइममा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गरियोस् ।