निर्माण व्यवसायी पक्राउ गरिएकोमा महासंघको आपत्ति

तुल्सीपुर - दाङको सिस्नेखोलामा बाढीले गाडी बगाउँदा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई संविधानकोे बर्खिलाप नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ सदस्य रहेका संस्थालाई पक्राउ गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रशासनले श्री एडभेन्चर÷जेबीका यज्ञबहादुर खत्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

---

उक्त कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालय दाङबीच सम्झौता भई सिस्नेखोला निर्माण सञ्चालन भई अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्लामा जारी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण आवतजावतमा कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत बर्सातको मौसमका कारण समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको बेहोरा विदितै रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियम र प्रचलित करार कानून एवं करार सम्झौताबमोजिम सार्वजनिक निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने भएमा सोही निकायबाट कारबाही हुनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आफ्नो कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई खत्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेबाट कानूनी शासनको खिल्ली उडेको महासङ्घको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको यस कदमले संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक एवं मानव अधिकारको प्रत्यक्ष हनन भएको महासङ्घका महासचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यही भदौ १६ गते राति करिब ११ बजे निर्माणस्थल भएको खोलामा बाढी आएको अवस्थामा साइडमा रोकी रहेका गाडी चालक तथा प्रत्यक्षदर्शीले ‘खोला ठूलो छ गाडी नहाल’ भन्दा भन्दै जबर्जस्ती गाडी खोलाबाट पार गराउन खोज्दा खोलाले बगाई भएको मानवीय क्षति खत्रीसँग सम्बन्धित र सरोकार नै नभएको महासङ्घको भनाइ छ । यस विषयमा खत्रीलाई समेत जोडी मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पु¥याउने र मानवीय काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको घटनालाई निजसँग जोडी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम निन्दनीय भएको महासङ्घको ठहर छ । 

यसैबीच गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्पूर्ण ठेक्कालाई हुने गरी निर्माण व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्यस्तो खरिद सम्झौताको बढीमा २०७८ साल चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएको बेहोरासमेत महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत सरोकार भएका सबै निकायमा अवगत गराएको छ । रासस