धनुषाका स्थानीय तहमा पौने दुई अर्ब रूपैयाँ बेरुजु

जनकपुरधाम – आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा धनुषाका स्थानीय तहहरूमा झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयकाे ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहको १८ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ९९ हजार रूपैयाँको गरिएको परीक्षणमा १ अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु देखिएको हाे । बेरुजु रकममध्ये जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट ८ करोड ५१ लाख ८ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

हालसम्म तीन आर्थिक वर्षसम्ममा जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहको ४ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षको बेरुजु फर्छौट नगरिएका कारण आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मासमेत सो रकम खुलाइएको छ ।

---

जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तह रहेको छ । सबभन्दा बढी सबैला नगरपालिकाको सबभन्दा बढी बजेटको २६.३८ प्रतिशत रकम  २८ करोड २७ लाख २९ हजार बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म सबैलाको ५८ करोड ४९ लाख ५४ हजार रूपैयाँ बेरुजु भएको देखिएको छ ।

यस्तै जिल्लाको एकमात्र उपमहानगरपालिका रहेको जनकपुरधामको कुल बजेटको १२.७८ प्रतिशत रकम ३५ करोड ५७ लाख ७२ हजार बेरुजु भएको छ भने हालसम्म जनकपुरधामको अहिलेसम्म ८० करोड ७९ लाख ३५ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

कमला नगरपालिकाको १३ करोड ८१ लाख ३८ हजार, हंसपुर नगरपालिकाको ११ करोड ८६ लाख ५३ हजार, सहिदनगर नगरपालिकाको १२ करोड ४९ लाख ५० हजार, मिथिला नगरपालिकाको १२ करोड १४ लाख १८ हजार, नगराइन नगरपालिकाको ६ करोड २० लाख २३ हजार,  ६ करोड ८० लाख ८७ हजार र ७ करोड ७३ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बटेश्वर गाउँपालिकाको ६ करोड ८३ लाख १९ हजार, लक्ष्मिनिया गाउँपालिकाको ५ करोड ४२ लाख ९० हजार, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको ७ करोड ७० लाख ५२ हजार, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको २ करोड ९२ लाख ३ हजार, औरही गाउँपालिकाको ३ करोड ३ लाख ८५ हजार, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको ३ करोड ६६ लाख ३० हजार बेरुजु भएको छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको भएको छ । यस पालिकाको आव ०७६/७७ मा १ अर्ब १२ करोड ६९ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ७८ लाख १८ हजार बेरुजु रहेको छ भने धनुषाधाम नगरपालिकाको ५ करोड ५६ लाख ६३ हजार रूपैयाँ बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरुजु भनिएका रकममध्ये १८ वटै स्थानीय तहबाट ८ करोड ५१ लाख ८ हजार रूपैयाँको बिल भरपाइ नभेटिएको र अनियमित तरिकाले खर्च गरेको भनी सो रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट एक करोड ७४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । यस्तै कमला नगरपालिकाबाट ५७ लाख ८४ हजार, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाबाट ६३ लाख ३९ हजार, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट ६३ लाख ८ हजार, मिथिला बिहारी नगरपालिकाबाट ८३ लाख ७९ हजार, मिथिला नगरपालिकाबाट २९ लाख ३४ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ ।

अन्य नगरपालिकाहरू धनुषाधाम नगरपालिकाबाट २६ लाख ६८ हजार, विदेह नगरपालिकाबाट २० लाख ७० हजार, हंसपुर नगरपालिकाबाट ५८ लाख ७० हजार, सबैला नगरपालिकाबाट ४६ लाख ७७ हजार र सहिदनगर नगरपालिकाबाट ५९ लाख ७६ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाहरूमध्ये सबभन्दा बढी नगराइन नगरपालिकाबाट एक लाख ७ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।