प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतले बढ्ने

जनकपुरधाम – आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रदेशस्थित अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७/७८ मा उल्लेख भएअनुसार आधारभूत मूल्यमा र उत्पादनको मूल्यमा ३.५ प्रतिशतको दरले र उपभोक्ताको मूल्यमा ४.०१ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो ।

कृषि क्षेत्रको वार्षिक कुल मूल्य अभिवृद्धि १ खर्ब ८० अर्ब १५ करोड २० लाखबाट आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ खर्ब ९१ अर्ब ९० करोड ९० लाख रूपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २९ अर्ब ९० करोड ८० लाख रूपैयाँ पुग्ने सर्वेक्षण गरिएको छ । सेवा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा २० अर्बभन्दा बढी पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रहेको २ खर्ब ५८ अर्ब ६ करोड ७० लाख रूपैयाँबाट आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड ९० लाख रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

---

यस्तै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३९, ५०.२ र १० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय तहमा १३.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रदेश २ ले कोरोना महामारीमा पनि राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३.२ प्रतिशत योगदान पु–याउन सफल देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा वित्त, वित्तीय क्षेत्र, गरिबी निवारण, रोजगारी, सुशासन, सामान्य प्रशासन, कृषि, वन तथा भूमि सुधार, उद्योग पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारका परिसूचक समावेश गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रदेश–२ का मात्र नभई देशकै उद्योग पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नकरात्मक असर देखिए पनि कृषि र सेवाको क्षेत्रमा सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक उन्नतिका लागि गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्रको सुधारलगायत आर्थिक सुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गरी आर्थिक वृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सोसँग सम्बन्धित विवरण संलग्न गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहे पनि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको आठौं महिनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गर्ने प्रावधान रहे पनि कर्मचारी आभावले गर्न सकेका नसकिएको स्वीकारे । ‘कर्मचारी अभावले यसअघि सर्वेक्षण निकाल्न सकेनौं । पहिलो प्रयासस्वरूप यसवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गरिएको हो,’ उनले भने ।