हुलाकी सडकको जनकपुर-भिट्ठामोड खण्ड निर्माणअगावै भत्किएपछि स्थानीय आक्रोशित
संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन
जनकपुरधाम – निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै हुलाकी सडक अन्तर्गतको भारतीय सीमा जोड्ने जनकपुरधाम–भिट्ठामोड चार लेन सडकखण्ड भत्किन थालेको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी ०७३ सालमा सम्झौता गरिए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा पुनः थप तीन वर्षका लागि सम्झौता थप गरिएको थियो । सम्झौताको ५ वर्षको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै सो सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किन थालेको हो ।
कम गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग र निर्माण कार्यमा लापरबाही गरिँदा एकातर्फ निर्माणधीन सडक अर्को लेनतर्फ भत्किँदै गएको छ । चार लेन भनिएका सो सडक खण्डमा अधिकांश ठाउँमा र सडक छेउमा कालोपत्रे, कल्भर्टको काम सुरु नै गरिएको छैन भने पुललगायत सडक संरचना निर्माणको २५ प्रतिशत प्रगति पनि भएको देखिँदैन ।
हुलाकी राजमार्ग परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सो सडकको कयौं ठाउँमा भत्केर खाल्डाखुल्डी भई सवारी साधन आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ । बर्सात्को महिनामा सडकमा पानी र हिलो जम्ने भएकाले आवागमन नै अवरुद्ध हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
सम्झौताअनुसार ३ वर्षमै सक्नुपर्ने काम ५ वर्षमा पनि पुरा हुन नसकेको सडक नर्माणअगावै भत्किन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । ‘निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार गर्न कमसल सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन कामले गर्दा निर्माणअगावै सडक भत्किन थालेको हो,’ महोत्तरी पिपराका रमेश पाण्डेले भने ।
यस्तै महोत्तरी बनौलीका बब्लु मिश्रले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुरका कर्मचारी, धनुषा र महोत्तरीका प्रशासनको आर्थिक चलखेलले गर्दा गुणस्तरहीन काम भइरहेको दाबी गरे । ‘निर्माण कम्पनीलाई सरकारले समयमै सचेत गराई गुणस्तर काम नगरे स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने ।
यता हुलाकी राजमार्ग परियोजनाका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले सडकको बजेटअनुसार गुणस्तरीय काममा कुनै किसिमको कमी नरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘दुवै सडकको निर्माण प्रक्रिया र बजेट फरक-फरक छ । जनकपुर-भिठामोड सडकखण्ड डीवीएसडी प्रविधिमा निर्माण भरहेको छ भने जनकपुर–ढल्केवर स्फाल्ट प्रविधिमा निर्माण भइरहेको छ ।
स्फाल्ट प्रविधि डीवीएसडी प्रविधिभन्दा खर्चिलो हो त्यससँग तुलना गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण चरणमै छ, केही लेयरको काम मात्रै भएको छ, फाइनल काम भएर हस्तान्तरण गरिसकेपछि तोकिएको ४ वर्षको अवधिमा भत्किए तब मात्र दोष लगाउन सकिन्छ । निर्माण चरणमै सवारी साधन आवागमन र वर्षातले गर्दा पनि भत्किन थालेको हो । जति भत्किए निर्माण कम्पनीले बनाउनेछ ।’ महतोले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ४ वर्षपछि एक लेयर पुनः थपिने हुँदा सडक बलियो हुने बताए ।
सम्झौता अवधि पुनः थपिएकोबारे प्रमुख महतोले साइट क्लियरेन्सका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा काम हुन नसक्दा पुनः थप गरिएको जनाए । ‘अझै ४ वटा मन्दिरको व्यवस्थापन, ठाउँ ठाउँमा स्थानीयद्वारा अवरोध, रुख, टेलिफोनको तार तथा विद्युतको पोल व्यवस्थापनलगायतको समस्या छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २४ भदौ ०७३ मा यो सडकको शिलान्यास गरेका हुन् । ९३ करोड ४३ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको १८.५६ किमिको उक्त सडक खण्डमा दुई निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेका थिए ।
पहिलो खण्डमा जनकपुरधास्थित जिरोमाइलदेखि महोत्तरीको पिपरासम्म प्रतिभा वाइ पी जे.भीले ४३ करोड ५४ लाख ७२ हजार आठ सय चौहत्तर रूपैयाँ दोस्रो खण्ड पिपरादेखि भिठामोडसम्मको ९.५६ किलोमिटर सडक आशिष पप्पु रोशन जेभीले ४९ करोड ८९ लाख २० हजार ७ सय ७ रूपैयाँमा निर्माणको ठेक्का पाएका हुन ।
हुलाकी राजमार्ग परियोजनाकाअनुसार कल्भर्ट निर्माणका लागि इलाइट सूर्या जेभीसँग १९ भदौ ०७७ मा २९ करोड २६ लाख ६९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । कल्भर्ट निर्माण कार्यको सम्पूर्ण काम १८ भदौ ०७९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै प्रतिभा वाइपी जेभीलाई ३७ करोड ७९ लाख २४ हजार, आशिष पप्पु रोशन जेभीलाई ४६ करोड १७ लाख ५ हजार र कल्भर्ट निर्माणको ठेक्का पाएको इलाइट सूर्या जेभीले निर्माण सम्पन्न नगर्दै ८ करोड ४ लाख १६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन
सो सडक खण्डको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठन थालेपछि करिब दुई वर्षअघि प्रतिनिधि सभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले सांसद इन्दु शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले कमसल सामग्रीको प्रयोग, मापदण्ड विपरित निर्माण, गुणस्तरहीन निर्माण भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले सडकको जग नै कमजोर रहेको, गुणस्तरहीन, सम्झौता विपरीत कार्य भएको तथा करोडौँ रकमको हिनामिना भएकोलगायतको अनियमितता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन तथा मापदण्डविपरीत काम भएको ठहर गर्दै मेरो संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सो प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ सांसद् शर्माले आपत्ति जनाइन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया