बैंकमा आएन पैसा, कहाँ गयो ?

कात्तिक ८, २०७८ सोमबार ७:३० बजे

251

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप जम्मा ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैँयामात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको थियो ।

रेमिट्यान्स र निर्यात आय नियमित स्रोत भएपनि मूलतः सरकारको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै हुने भएकाले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा बैंकहरूको निक्षेप उल्लेख्य बढ्ने गर्छ, यो अवधिमा उनीहरूले कर्जा पनि सोही अनुसार नै बढाउँछन् । यस वर्ष पहिलो त्रैमासमा २७ वाणिज्य बैंकहरूले २ खर्ब ७८ अर्ब कर्जा दिए, कर्जाको माग उच्च छ तर निक्षेप आउँदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा ऐतिहासिक रूपमै उल्लेख्य १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । साथै, रेमिट्यान्स पनि ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको देखिन्छ । सरकारको खर्च केही सुस्त भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ह्वात्तै सरकारी खर्च बढाउने प्रचलन कायमै छ । यद्यपि पैसा वित्तीय प्रणालीमा आएन ।

निक्षेपको आधार केही राम्रो भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक लगायतबाट तानतुन पारेर बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपातको नियामकीय आवश्यकता पुरा गर्ने, कर्जा जारी गर्ने गरिरहेको देखिन्छ । किनकी असार मसान्तको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २४ अर्ब २६ करोड रुपैँया र ग्लोबल आइएमइ बैंकको ६ अर्ब ३० करोड रुपैँया निक्षेप घटेको देखिन्छ । यी लगायत आठ बैंकको निक्षेप घटेको छ ।

कर्जाको माग उच्च हुने तर निक्षेप नबढ्ने ‘ट्रयाप’मा एनआइसी एसिया लगायत केही बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि लगे । नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल राख्न निर्देशन गर्नुअघि दुई–तीन दिनमा जम्मा गरेको मुद्दति निक्षेप उक्त बैंकका लागि ‘लाइफ–ब्लड’ जस्तो भएको छ ।

प्रणालीमा नआएर पैसा कहाँ गयो त ? गत वर्ष जेठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह अचानक घटेर ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा झर्‍यो । आयातको न्यून बिजकीकरण हुण्डीमार्फत् फछ्र्यौट भएको मान्ने हो भने त्यतिबेला आयात पनि बढ्न थालिसकेको थिएन । मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल भने तीव्र थियो । कतिपयले नेताहरूले पैसा विदेश पुर्‍याएको आशंका नगरेका होइनन्, त्यसका लागि स्पष्ट प्रमाणिक आधार देखिदैंन । यद्यपि ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स घट्दा पनि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मौन रहनुले आशंका जन्माएको छ ।

जेठमा अचानक ह्वात्तै घटेको रेमिट्यान्स असारमा बढेको देखिन्छ । २०७८ असारमा ९० अर्ब ११ करोड रुपैँया रेमिट्यान्स भित्रिएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । साउनयता भने पुनः रेमिट्यान्स पनि घटेको छ भने आयातको वृद्धिदर उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् रेमिट्यान्स बचतमा एक प्रतिशत बिन्दूले बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ, तर पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष साउनमा १ अर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । भदौसम्म गत वर्ष १ खर्ब ७८ अर्ब ८४ करोड रुपैँयाको आयात भएकोमा यो वर्ष ३ खर्ब १४ अर्ब ५१ करोड रुपैँयाको आयात भएको छ । आयातमा ७५ प्रतिशतको वृद्धिदरले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत चाप पर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सभन्दा दोब्बर आयातले निरन्तरता पाएको खण्डमा बैंकहरूलाई आगामी दिनमा निक्षेपका लागि थप दबाब कायमै हुने देखिन्छ ।

निक्षेप संकलनमा कमीको फलस्वरूप कर्जा विस्तार सुस्त भई समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्ने देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार, सरकारले विकास खर्चलाई तीव्रता दिएर मात्र यो समस्या केही निराकरण हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, चाँडै निर्वाचन भएको खण्डमा राजनीतिक पार्टीहरूले संकलन गरेको वा लुकाएको पैसा समेत बाहिर आउने हुँदा विद्यमान संकट समाधानमा महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार, स्थानीय सरकारको यसै वर्ष फागुनमा र प्रदेश तथा संघीय तहको आगामी वर्ष निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतले तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा सरकारका लागि लागत किफायती हुने बताउँदै आएका छन् ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह (रुपैयाँमा)

२०७७ वैशाख – ५३ अर्ब ९४ करोड

जेठ– ९४ अर्ब २ करोड

असार– १०० अर्ब १६ करोड

साउन– ९२ अर्ब ७१ करोड

भदौ – ७३ अर्ब १ करोड

असोज – ९३ अर्ब १२ करोड

कात्तिक – ७८ अर्ब ८६ करोड

मंसीर – ७९ अर्ब ८ करोड

पुस – ७८ अर्ब ५० करोड

माघ– ७२ अर्ब ३९ करोड

फागुन– ७४ अर्ब ४३ करोड