बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय अमान्य : उद्योग समिति

काठमाडौँ – आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय मान्य नहुने सांसदहरूले चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसादहरूले यस्तो चेतवानी दिएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरू प्रकाश रसाईली, भिमसेनदास प्रधान र प्रमोद साहले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आएको सो नीति तत्काल फिर्ता नलिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

---

सांसद रसाईलीले सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको सो नीतिले स्वदेशी स्टिल व्यवसायलाई धराशायी बनाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘स्टिल व्यवसायलाई धराशायी बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै माफी हुँदैन । उहाँले के गर्नु हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ,’ बैठकमा बोल्दै उनले भने । 
अर्का सांसद भिमसेनदास प्रधानले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई हतोत्साही बनाउने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका ती उद्योगहरू चल्न नसक्ने गरी आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने गरी सरकारले भारतपरस्त नीति ल्याएको आरोपसमेत लगाए ।

२४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी ल्याएको सो नीति कुनै पनि हालत मान्य नहुने सांसद प्रमोद साहले बताए । उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफैंले स्वीकार गर्न नसक्ने सो निर्णय नेपालको स्वदेशी स्टिल उद्योगीहरूले कसरी स्वीकार गर्न सक्छन् भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । ‘३० वटा उद्योगमध्ये २४ वटा उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी जुन नीति छ, यो कुनै पनि हालतमा जनताका लागि र खासगरी स्वदेशी उद्योगीहरूका लागि राम्रो कुरा होइन,’ सांसद साहले भने । 

पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदिपकुमार श्रेष्ठ र साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरणप्रकाश साखःले स्वदेश स्टिल उद्योगमा वार्षिक करिब ३० अर्ब नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।