एक वर्षमा १५ पटक बढ्यो, १ पटक मात्र घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै १६ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । त्यसमध्ये १५ पटक उपभोक्ता मूल्य बढाइएको हो भने एक पटक मूल्य घटाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार मूल्य समायोजनको हवाला दिए पनि बढ्दा बढाइहाल्ने र घट्दा मूल्य नघटाउने प्रवृत्ति निगमले अँगाल्दै आएको छ । 

गएको असार ३० गते निगमले मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोल र डिजेलमामा १-१ रुपैयाँ  प्रतिलिटर घटाएको थियो । त्यसबाहेक अरु पटक मूल्य समायोजन गर्दा भने निगमले एक लिटर इन्धनमा २ देखि ३ रुपैयाँ बढाउँदै आएको थियो । 

---

सन् २०२१ को सुरुवातमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११० रुपैंया र डिजेलको मूल्य ९३ रुपैंया प्रतिलिटर थियो । एक वर्ष नपुग्दै यो मूल्य बढेर पेट्रोलको १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर र डिजेलको मूल्य ११९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । डिजेलको उपभोक्ता मूल्य भने अहिलेसम्मकै उच्च हो । 

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा भएको प्रगतिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ । गत वर्षको नोभेम्बर ११ मा ४३ डलर प्रति ब्यारल (करिब १५९ लिटर) रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ८५ डलर प्रति ब्यारल पुगेको छ । महामारी उत्कर्षमा पुगेको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा एक्कासी उच्च गिरावट आएर सन् २०२० को सुरुवातमा प्रति ब्यारल ३१ अमेरिकी डलर हाराहारीमा आएको थियो । 

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य उच्च हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमात्र कारण होइन, सरकारले यसमा थोपरेको उच्च करका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको हो । जसका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष र यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने परोक्ष प्रभावको सामना गरिरहेका छन् । 

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४७ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । यसमा नेपाल सरकारले भन्सार महसुल, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायत अन्य शीर्षकमा कर लगाउँछ । यी सबै शीर्षकमा गरेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर जोडिन आउँछ । यस अतिरिक्त निगमको प्रशानिक खर्च २.०३ रुपैयाँ, ढुवानी खर्च ५.०१ रुपैयाँ र विक्रेता खर्च ५.३२ रुपैयाँ प्रतिलिटर शुल्क कटाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मात्रै सरकारले पेट्रोल र डिजेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटिरहेको समयमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ कर लगाएको थियो । बजार मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई लाभ दिनेभन्दा कर बढाइँदिदा उपभोक्ताले बाह्य बजारमा घटेको मूल्यको लाभ लिन पाएनन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा पनि उक्त कर कायमै छ । 

निगमले ८३.४७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोल खरिद गरेर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क जोडेर बेच्दा निगम अझै घाटामा रहेको बताउँछ । निगमको वेवसाइटमा राखिएको अनुमानित नाफा नोक्सान सूचीमा पेट्रोल बिक्री गर्दा प्रतिलिटर १७.५८ रुपैयाँ घाटा रहेको देखाइएको छ । डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ प्रतिलिटर, एलपिजी ग्याँस सिलिन्डरमा ६५७.८४ रुपैयाँ घाटा हुने आयल निगम बताउँछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ कर लगायो, निगमले पनि उपभोक्तालाई लाभ दिनुको सट्टा पेट्रोलियम बिक्रेताको डिलर कमिसन वृद्धि गरिदियो । तर, उपभोक्ता मूल्य यथावत् राखेर उपभोक्तामाथि नै भार थापर्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकारवादी माधव तिमल्सिना बताउँछन् । 

निगम भन्छ-  मूल्यवृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रोक्न निगमनै असमर्थ रहेको बताउँछन् । निगमले मूल्य बढाउँदा वा घटाउँदा एक प्रतिशतसम्म मात्र नियन्त्रण राख्न सक्ने उनले बताए । ‘कर्मचारीहरुको सेवासुविधा त केवल ६० पैसा प्रतिलिटर कटाएर दिइन्छ, निगमले नियन्त्रण गर्न सक्ने भनेको त्यही १ प्रतिशतमात्र हो,’ पौडेलले भने । नेपाली रुपैयाँसँग अमेरिकी डलरको विनिमयदर महँगो भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढेकोले आयातीत वस्तुको मूल्य बढेको उनले बताए । 

निगमले ग्याँसको मूल्य समायोजन नगर्दा मासिक २ अर्ब बढी नोक्सान व्यहोरिरहेको जनाइएको छ । निगम मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको र मासिक ६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिइने गरेको पौडेलले जानकारी दिए । 

घाटामा निगम तर यसरी पाेसिन्छन् कर्मचारी

लगातार घाटामा गइरहेको बताउने आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई भने अनेकौं सेवासुविधा दिइरहेको छ । ८ असोजमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निगमका कर्मचारीलाई दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँ यातायात भत्ता दिन थालेको छ । 

निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले निगममा ५५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुलाई दैनिक यातायात भत्ता दिँदा दैनिक ९६ हजार २५० रुपैयाँ लाग्छ । सँगसँगै उनीहरुले दैनिक १ सय रुपैयाँ बराबरको खाजा खर्च पनि पाउँछन् । 

कर्मचारीलाई उचित सेवासुविधा दिनु गलत नरहेको र यसले कार्यप्रगति पनि बढाउने पौडेल बताउँछन् । ‘एउटा कर्मचारीलाई दिनको १७५ रुपैयाँ यातायात भत्ता दिँदा कति नै फरक पर्छ र ? कर्मचारीको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउन पनि प¥यो नि !’ पौडेलले भने । 

मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोगमा ल्याइने   

इन्धनको मूल्यको वृद्धिदर केही कम गर्न आयल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाइएपनि प्रयोगमा भने ल्याइएको छैन । कोषमा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । अहिलेसम्म निगमकै सञ्चितिबाट धानिएको भएपनि स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्न नपरेपनि अब प्रयोग गरिने साहले बताए । ‘अहिलेसम्म हामीसँग रिजर्भ भएकाले स्थिरीकरण कोष प्रयोग गरिएन, अब सञ्चालन कमिटीको बैठक पछि प्रयोगमा ल्याउने कुरा छ,’ साहले भने । वाणिज्य सचिवसमेत रहेका निगमका अध्यक्ष दिनेश भट्टराई अहिले बाहिर रहेकाले भट्टराई फर्किएपछि स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने बताइएको छ । 

निगमकै एक कर्मचारी भने स्थिरीकरण कोषलाई प्रयोगमा ल्याएपनि धेरै समय नधान्ने बताउँछन् । ‘घाटाको मात्रा र घनत्व बढ्यो, कोषको १० अर्ब रुपैयाँले कहिलेसम्म धान्छ र ? मासिक घाटा नै ६ अर्ब जति छ,’ ती कर्मचारीले भने । 

अहिलेसम्म मूल्य बढाउँदा मूल्य स्थिरीकरण कोषबारे नसोची बढाइएकाले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘मूल्य समायोजना गर्दा कोष प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भन्ने सही कुरा हो, तर कागजी निर्णयको अभावमा अहिलेसम्म त्यो भएको छैन,’ उनले भने ।