एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ– निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा नेपाल–उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायताका आधा दर्जन संघसंस्थाले एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदनमा भइरहेको अनिर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा ‘करार कार्यान्वयन’ मा नेपालको साख कमजोर भएको र यसले वैदेशिक लगानीमा समेत असर पार्ने उल्लेख छ । 

नेपालको पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ सालमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

---

यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर म्याचिङ फण्ड राखेर कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमा ४०० केभी क्ष्ँमताको ३१२ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार संरचना (न्यू बुटवल–गोरखपुर) निर्माण गर्ने र कपिलवस्तुदेखि दाङसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । 

सम्झौता अनुसार यी पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कानून र अन्य कानुनमा आवश्यकताअनुसार संशोधनभन्दा एमसीसीसँगको सम्झौतालाई नै संसदबाट अनुमोदन गराई कानुनी मान्यता दिने सहमति अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुई वर्षअघि उक्त सम्झौता संसदमा दर्ता गराएका थिए । 

तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल लगायतका नेताहरूले यस सम्झौताको चर्को विरोध गर्दै सभामुखलाई उक्त सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा ल्याउनबाट समेत रोकेको बताइन्छ । 

निजी क्षेत्रले विशुद्ध विकास सहायतामा अतिराजनीतिकरण भएको भन्दै यसलाई अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यसअघि पनि निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनहरू– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

त्यस्तै, एमसीसीले पनि सम्झौता अनुमोदन नगराइ हठात् संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै यसले स्वच्छ उर्जा उपभोगतर्फको नेपाली जनताको आकांक्षामा ढिलाई भएको उल्लेख गरेको थियो ।