ब्याजदर बढाउने दबाबमा बैंकहरू, मंसीर १ देखि कति पुग्ला ?

काठमाडौँ– लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपको ब्याज बढाउने दबाबमा छन् । यस आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै बैंकहरूमा अपेक्षित निक्षेप संकलन नभएपनि कर्जाको माग भने उच्च छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा झण्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू कर्जा–निक्षेप अनुपातको नियामकीय आवश्यकता पालना गर्न नै हम्मे–हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

---

अन्तरबैंक सापटी र रिपो (केन्द्रीय बैंकले स्रोतको अभाव टार्न बैंकहरूलाई दिने अल्पकालीन सापटी) नपाएपछि अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)लिइरहेका छन् । आइतबार मात्र बैंकहरूले ४८ अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लगेका छन् । एसएलएफको दर ५ प्रतिशत छ । 

कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्न समेत कठिन भएपछि बैंकहरूले निक्षेप आकर्षण गर्न र बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोस नहोस् भनेर ब्याज बढाउन लागेका छन् । 
मंसीर १ देखि लागू हुने ब्याज बैंकहरूले मसान्तमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । भोलि मंगलबार सबै बैंकले ब्याजदरको नयाँ दर प्रकाशन गर्छन् । 

ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले पहिले नै औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तलमाथि गर्न तपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ब्यादरको औसत र उच्चतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतमात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइन्छ । 

फेरि न्यूनतम ब्यादरको औसत र उच्चतम ब्याजदरको औसतबीचको फरक ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था छ । सबैभन्दा उच्च मुद्दति निक्षेपमा कायम हुने ब्याजदर र साधरण बचत खातामा दिइने ब्याजमा ५ प्रतिशत बिन्दूभन्दा फरक पार्न पाइँदैन । फरक पर्न गएमा न्यूनतम वा अधिकमतमध्ये एउटा दर सोही कायम गरी अन्यमा भने समायोजन गर्नुपर्नेछ । 

बोलकबोलमा आधारित मुद्दति निक्षेपमा पनि ब्याजदरमा प्रकाशित ब्यादर बाहिर गएर बैंकहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सोही बैंकमा रहेको बोलकबोलमा आधारित मुद्दति निक्षेप पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा ०.१ प्रतिशत बढी ब्याज दिएर नवीकरण गराउनेबाहेक अन्य सबै दरहरू बैंकहरूले प्रकाशन गरे अनुरूप नै तय गर्नुपर्नेछ । 

बैंकहरूले भने निक्षेप खोसाखोसको अवस्था नआओस् भनेर ब्याजदर निश्चित सीमामा राख्ने भद्र सहमति समेत गरेको बुझिएको छ । विकास बैंक संघका सदस्यहरू राष्ट्रिय स्तरमा १०.२५ र क्षेत्रीय स्तरमा १०.३० प्रतिशत राख्ने सहमतिमा पुगेको बताइएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा उच्चतम ब्यादर दोहोरो अंक (१० प्रतिशत) नभेटोस् भन्ने चाहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा दिएको निक्षेपमा उच्चतम औसत र न्यूनतम औसत ब्यादरबीचको ब्याज पाँच प्रतिशतबिन्दूले फरक नपारी अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । 

अहिले पनि अधिकांश बैंकहरूले निक्षेपमा दिने उच्चतम औसत ब्याजदर १० प्रतिशत नजिक देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सूत्र अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्दा यसले आगामी महिनाको ब्याजदरलाई पनि अघिल्लो महिनाको ब्याजदरसँग अंकुशित गरी ब्याजदरमा स्थायित्व प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । 

यद्यपि, ब्याजदरसम्बन्धी यो व्यवस्थाले व्याजदरको तीव्र उतारचढाव नियन्त्रण गरेपनि तरलता समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म उपयुक्त विकल्प केन्द्रीय बैंकले सुझाउन सकेको छैन भने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेको छैन ।