आयात नियन्त्रण गर्ने होइन, अनुशासित बनाउने हो: अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ– आयात उच्च दरमा बढेर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै चालु खाता घाटा डेढ खर्ब नाघेपछि पुनः विलासी वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले भने आयात प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्न नहुने बताएको छ । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित हुनसक्ने भन्दै ५० हजार डलरमाथिका सवारी साधनदेखि मदिरा, छोकरा, मरिच, सुपारी, केराउ लगायत वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गरिएको थियो । 

‘आयातमा बन्देज त गरियो, तर महँगा सवारी साधनहरू समेत ४९ हजार डलरको प्रज्ञापनपत्र बनाएर भित्र्याइए, सरकारलाई एकातिर राजस्वमा नोक्सानी भयो । अर्कोतिर हुण्डीबाट त्यसको भुक्तानी भएको आशंका छ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘त्यसकारण प्रतिबन्ध र नियन्त्रणतिर छैनौं । बरु आयातलाई अनुशासित बनाउन भनेका छौं ।’ 

---

साउनयता ७६ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । अहिले १० अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । ‘अहिलेको रिजर्भ पोजिसन नराम्रो छैन, खालि गत वर्षको तथ्यांकसँग तुलना गरेर अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था डेढ वर्षदेखि थुनिएको बाँध फुटेजस्तो हो । अघिल्लो वर्ष आयात घटेको थियो, नेपालमा लकडाउन र कोभिडका कारण विदेशमा काम गर्नेले अलि बढी रेमिट्यान्स पठाएका कारण विनिमय सञ्चिति राम्रो थियो ।’ 

गत वर्ष असोजसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर थियो । गत वर्ष अयात पनि सोही अवधिको तुलनामा झण्डै १३ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष असोजसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा, यस आर्थिक वर्षको तीन महिनमा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात भैसकेको छ । 

अर्थसचिव मरासिनीले बैंकहरूलाई पनि बोलाएर आयात फाइनान्सिङ गर्दा अनुशासित हुन आग्रह गरेको बताए । नेपाल र भारतबीच भन्सारको लाभ खोजेर हुने चाँदी लगायत वस्तुको आयातलाई निरुत्साहीत गरिएको उनले बताए । यसका अतिरिक्त भन्सारमा भिटीगुन्टा सम्बन्धी नियमलाई कडाइँका साथ पालना गराउन सर्कुलर गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्न लागेकोले अहिलेको तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको सट्टा पुरानै कर्जा–स्रोत (निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग)मा नै जाने हो कि भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितो कर्जामा कडाइँ गरेकाले अहिलेको तरलताको समस्या अझै गहिरिन नपाएको र सेयर बजारमा पनि एक हदसम्म स्थायित्व पाएको भन्दै अर्थ सचिव मरासिनीले तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरू र ठूला आयोजनाहरूलाई ताकेता गरिएको उल्लेख गरे ।