राजस्वको लक्ष्य पुग्‍न ३८.८३ अर्ब कम, किन बढ्दैछ राजस्वको खाडल ?

काठमाडौं: साउनदेखि मंसिरसम्मको राजस्व संकलनमा लक्ष्य भेटाउन ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अपुग भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि प्रभावित कोभिड–१९ को प्रभाव देखिन थालेको थियो । विभिन्न चरणमा सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेकाले राजस्वमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित थियो । तर, कोभिड–१९को प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने अन्योलताले सरकारी प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । 

---

‘हाम्रो लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने टुंगो नलाग्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक बन्न नसकेको हुनसक्छ ।’
विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारले सुरुवातमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकै कारण राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल बढ्दै जाने गरेको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि सरकारले आफ्नो खर्च र राजस्वको सुरुवाती अनुमान संशोधन गर्ने गरेको छ ।

कोभिड–१९ पछि मुलुकमा आयात घटिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नुलाई समस्याको रूपमा लिइँदै आएपनि संकटको समयमा आयात घट्नुलाई असाधारण मानिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले बजारमा माग निकै कम छ । जसले भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम छ । 

ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा ५० प्रतिशत अग्रिम बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थाले भ्याटमा तुलनात्मक रुपमा सुधार छ । उत्पादन, बिक्री तथा सेवा बापतको भ्याट राजस्व लक्ष्य भन्दा २० अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन भएको छ । आयात बापतको भ्याट संकलन भने कमजोर नै छ । 

कर राजस्व मात्र लक्ष्यको २५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कम गैर कर संकलन भएको छ । कुल राजस्व ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अन्य प्राप्तिको २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जोडेको छ । यो लक्ष्यअनुसार राजस्वको कुनै शीर्षकमा पर्दैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मापदण्ड अनुसार यसलाई राजस्व बाहेकको प्राप्तिमा राख्ने गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले संकलित राजस्वले नभेट्ने अवस्थामा यस्तो रकम जोडेर आफ्नो प्रगति देखाउने गरेको छ । अन्य प्राप्तिको रकम जोडेपछि कुल राजस्व संकलन ३ खर्ब २६ अर्ब पुग्छ । यो लक्ष्यको १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कम हुन्छ ।