काठमाडौं : सन् १९१८ मा भारतमा बेलायत सरकारले कागजी नोट छाप्न थालेपछि नेपालमा पनि विस्तारै भारतीय नोटको प्रचलन सुरु भयो । २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि सरकारी विनिमय दरमा भारु खरिदबिक्रीको जिम्मेवारी उसैले पायो । आयात–निर्यात सीमित थियो । खाद्यान्न तथा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर माग र आपूर्तिअनुसार परिवर्तन भइरहन्थ्यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले २०१७ वैशाख १ मा भारुसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने नीति लियो । 

२०१७ मा एक सय भारतीय रुपैयाँबराबर १ सय ६० रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ निर्धारण गरिएको विनिमयदर यथावत् छ । 

---

तर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको ६ दशकपछि सरकारले भारुसँग विनिमय दर निर्धारण प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा आधारित बनाउने यो उपयुक्त बेला हुन सक्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको राय छ । ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ महिनाभन्दा बढी आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) समेत सरप्लस छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रणाली फर्ने विषय संवेदनशील भएकाले यसमा सरकारले संयमित भएर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आचार्य भन्छन्, ‘अहिले मूल्य वृद्धि दर न्यून छ, आयात घट्दो छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च छ । तर यसको स्थायित्वको विषयमा भने सोच्नुपर्छ ।’ 

विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भारतसँगको स्थिर विनिमय दर नहटाउन सुझाव दिइरहेको थियो । आचार्य भन्छन्, ‘आईएमएफले भारतसँगको स्थिर विनिमय दर नहटाऊ भन्छ । बरु दर फेर्न उसले जोड दिँदै आएको हो ।’ 

यद्यपि भारतसँगको स्थायी विनिमय दर प्रणालीका कारण नेपालले विनिमय सञ्चिति बढिरहेको समयमा लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘२०४९ सालदेखि भारतीय अर्थतन्त्र कहाँ पुगिसक्यो । हामी कहाँ पुग्यौं । हाम्रो अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ । स्थिर विनिमय दर प्रणालीकै कारणले हाम्रो मौद्रिक नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पनि स्थिर विनिमय दर निर्धारण प्रणालीलाई एकै पटकमा परिवर्तन गर्न नहुने बताएको छ । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर निर्धारण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न उसले चार विकल्प दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विदेशी विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

यसअघि विदेशी विनिमय दरसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन भए पनि विनिमय दर निर्धारण प्रणालीसम्बन्धी गरिएको यो पहिलो अध्ययन हो । 

नेरुको अरू विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर पनि भारुको ती मुद्रासँगको विनिमय दरले नै निर्धारण गर्छ । अर्थात्, भारुको मूल्य अमेरिकी डलरसँग जसरी घटबढ हुन्छ, त्योसँगै नेरुको पनि हुन्छ ।

विदेशी लगानी बढाउन पहलकदमी

विदेशी लगानीका लागि प्रमुख सर्त हो, पुँजी खाता परिवर्त्यता । 

योजना आयोगले १५औं योजनामा पुँजी खातालाई पूर्ण रूपमा क्रमशः परिवत्र्य बनाउँदै लैजाने उल्लेख छ । शोधनान्तर खाताअन्र्तगत पुँजी तथा वित्तीय खातामा कारोबार गर्न पाउने सुविधालाई पुँजी खाता परिवत्र्यता भनिन्छ । नेपालले पुँजी खाता अन्तर्गतका कारोबारहरूलाई पूर्ण रूपमा परिवत्र्य गरेको छैन । 
अधिकांश क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने वैदेशिक ऋण आप्रवाहलाई नियमन गरिएको छ । अर्कोतर्फ, छोटो समयका पुँजीगत आप्रवाह, रियल स्टेट लगानी, सरकारी ऋणपत्र तथा पुँजी बजारमा पोर्टफोलियो लगानी खुला गरिएको छैन ।

विदेशी विनिमयको स्थायी स्रोत नभएकै कारणले पनि विनिमय दर प्रणाली फेरिहाल्न जोखिम हुन सक्ने अर्थविद् आचार्यको तर्क छ । 

व्यापार घाटा चुलिँदा पनि किन पुनरावलोकन भएन ?

लामो समयसम्म व्यापारघाटा फराकिलो हुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म विदेशी विनिमयदर पुनरावलोकन गरेको छैन । 
विगतमा पनि विभिन्न समयमा चर्चा र बहस चले पनि अहिलेसम्म विदेशी विनिमय सञ्चितिमा नेपालले ठूलो स्केलको मुद्रा संकट व्यहोर्नु परेन । रेमिट्यान्स आप्रवाहले विनिमय सञ्चितिमा टुवा पु-याइरह्यो । रेमिट्यान्सको योगदान दिगो नहुने भन्दै विगतमा विनिमय सञ्चितिको स्रोत बढाउन नखोजिएको होइन ।

यसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ

अध्ययनले तीन चरणमा विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिने आधारहरू दिएको छ । 
   पहिलो चरण : स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने
   दोस्रो चरण : पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गर्ने
   तेस्रो चरण : संक्रमणकालीन विनिमय दर हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गर्ने

२०१७ मा स्थिर विनिमय दर प्रणाली सुरु गर्दा नेपालले यी तिनै चरण पूरा गरेको थियो । २०४० सम्म द्वय मुद्रा स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन ग¥यो । २०४० देखि २०४८ सम्म मुद्रा डालो विनिमय दर प्रणाली लागू भयो । त्यसपछि एक वर्ष चालू खाता खुला ग¥यो । २०४९ सालपछि चालू खाता पूर्ण परिवत्र्यताको प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । 

विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनीतिक सहमति खोजिनु पर्ने भनिएको छ । नेपालमा विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष पुराना छन् । यी ऐनहरू संशोधन नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०२१ र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा बनेकाले उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने उल्लेख छ । दुई वर्ष राजनीतिक सहमति र ऐन संशोधनका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

दोस्रो चरणमा पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउँदै लैजानु पर्नेछ । जसमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ । संक्रमणकालीन विनिमय दरमा तीन विकल्प दिइएको छ : मुद्रा डालो, क्रलिङ पेग र होराइजन्टल ब्यान्डको करिडर । यसको अवधि एक वर्षको हुनुपर्ने सुझाव छ । 
चौथो वर्षमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाएर खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।