काठमाडौँ – सन् २०२१ तपाईं-हामीबाट विदा भएको छ । सन् २०२० जस्तै सन् २०२१ पनि कोभिड-१९ ले विश्व महामारी कै चेपेटाबाट उठ्न सकेन । २०२० को तुलनामा कोभिड प्रतिरोधी खोप सहज उपलब्ध हुँदा अर्थतन्त्र भने केही चलायमान भयो । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा फेरि कोभिडको नयाँ भेरियान्ट-ओमिक्रोनले विश्वलाई पुन: महामारीको चपेटामा पार्ने हो कि भन्ने सन्त्रास देखिएको छ ।  भर्खरै चलायमान हुन लागेको विश्व तथा नेपालको अर्थतन्त्रलाई यो नयाँ भेरियान्टले कतिको दु:ख दिन्छ त्यो यकिन छैन । जे होस्, सन् २०२० मा करिब ठप्पै रहेको जनजीवन भने २०२१ मा केही सहज हँदा मानिसहरूमा आशा पलाएको देखिएको थियो । २०२१ लाई बिदा गर्दै गर्दा यस वर्ष प्रविधिमा फेसबुकले नाम परिवर्तन,  अमेरिकी पाइपलाइनमा साइवर आक्रमण, हुवावेलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध, अमेरिका र चाइनाको फाइभजी वार, फेसबुक सर्भर डाउन, फेसबुक र लिंक्डइनको व्यापक डाटा लिक,  ट्रम्पलाई फेसबुक तथा ट्वीटरमा प्रतिबन्ध लगायतका विश्वका घटना भएका थिए नेपालमा भने कस्तो रह्‍यो त यो क्षेत्र यसको बारेमा केही चर्चा गरौं । 

कोभिडले गर्दा विश्व तथा नेपालमा नै डिजिटल कारोबार उलेख्य बढ्यो भने मानिसहरू विस्तारै क्यासलेस सिस्टममा जाँदैछन् । आफ्नै आँखाले हेरेर अनि हातले छामेर मात्र किनमेल गर्ने परिपाटीलाई कोभिडको असरले र नयाँ खुलेका इकमर्स साइटले विस्थापित गर्ने देखिदैछ । डिजिटल बैंकिङ , वालेटले पैसा पर्समै राख्‍नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि यसले विस्थापित गर्ने देखिदैंछ । अनलाइन मार्फत भिडियो कलमात्रै हुन्छ भन्नेहरू नै अनलाइन क्लास लिन थालेका छन् । अन्य कुरालाई एक तर्फ र डिजिटल कुरालाई एक तर्फ राख्दा कोभिड-१९ ले भने यसको विकासलाई धेरै नै फाइदा गरेको देखिन्छ ।  

---

सरकारको नागरिक एप सुरुवात

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले जनतालाई अनलाइनबाट सेवा दिने भन्दै नागरिक एप सुरुवात गरेको थियो। केपी ओली सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले २०२१ को सुरुवातसँगै ‘नागरिक एप’ शुभारम्भ गरेका थिए । नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सो एप परीक्षणका रुपमा सुरु गरिएको थियो । नागरिक एप मार्फत सरकारले डिजिटल्ली उपलब्ध हुने सबै सेवा यसमा दिने भनेर यसको सुरुवात गरिएको थियो । तर, यसको फुल भर्सन सार्वजनिक भई  २०२१ सकिँदा पनि यसमा कतिपय प्रयोगकर्ताले लगिन गर्न सकेका छनैन् ।

क्लबहाउस

२०२० को अप्रिलमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको यस एपले विश्वभर तहल्का मच्चाउँदै नेपालमा पनि २०२० र २१ कै लकडाउनमा निकै भाइरल भएको एप हो । क्लबहाउसमा नेपालको सेयर बजारको चर्चाले पनि निकै चर्चा पाएको थियो। केही सेयर बजार विश्लेषकले क्लब हाउसमा सेयर बजारको विभिन्न समूह बनाएर सूचना बढेको भन्दै पनि २०२१ मा खुबै चर्चा पायो । ‘सेयर बजार ज्ञान’, ‘अबको बजार कता?’ लगायतका शीषर्कमा बहस चलाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डमा समेत कुरा उठेको थियो । क्लब हाउसमा सञ्चालन भैरहेका मौद्रिक नीति, पुँजी वृद्धि, सेयर बजारको उचार चढाव, बैंकको सेयर मूल्य लगायतका विषयमा जथभावी बोल्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले चासो देखाएका थिए ।  

डिजिटल कारोबारमा छलाङ

कोभिड-१९ को लकडाउन कारण घरमै बस्नुपरेपछि अनलाइन कारोबारमा मानिस केन्द्रित हँदा नेपालमा डिजिटल कारोबारले भने छलाङ नै मारेको देखिन्छ। मोबाइल बैंकिङ गर्न डराउने नेपाली समाजलाई कोभिडले डिजिटल कारोबार अनिवार्य जस्तै बनेपछि डिजिटल कारोबार उलेख्य भएको देखिन्छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। त्यसबाट पनि डिजिटल भुक्तानी बढ्न ठूलो सहयोग पुगेको देखिन्छ। मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपीएस, इसेवा लगायतका डिजिटल भुक्तानीको कारोबार समेत अर्बौमा पुग्नाले कोभिडलाई डिजिटल क्षेत्रले भने धन्यवाद नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ सिस्टम ह्याक म्यासेजले सनसनी

यस वर्ष नेपालमा बैंकिङ सिस्टम ह्याक गर्ने धम्कीपुर्ण म्यासेजले पनि नेपालमा ठूलै चर्चा पायो । २०२१ को अन्त्यमा आइपुग्दा कुमारी बैंकको प्राणाली ह्याक गर्ने इमेलले नेपालमा ठूलै चर्चा पाएको थियो । यसअघि पनि १६ वटा बैंकहरूको नामै उल्लेख गर्दै सिस्टम ‘कम्प्रोमाइज्ड’ भएको यस्ता बैंकहरूको सिस्टम ह्याक गरेर एसियाकै ठूलो ह्याकिङको चेतावनीयुक्त्त इमेल आएको थियो जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र तरङगित हुन पुगेको थियो ।

डलर कार्डको सुरुवात

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई प्रतिव्यक्ति पाँचसय सम्मको डलरकार्ड दिन मिल्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय डलरकार्डको सुरुवात भएको थियो । यसअघि नेपालबाट सामाजिक सञ्जालहरुमा विज्ञापन गर्नुपर्दा विदेशी कार्डहरु प्रयोग गर्ने गरिएको छ । विदेशका बैंकहरुमा खाता खोल्ने र भुक्तानी गर्ने हुँदै आएको थियो ।

इन्टरनेट ‘स्पिड वार’

चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सले एकैपटक १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकको स्पिड वार सुरु भयो । सीजी नेटको प्रवेश नेपालको इन्टरनेट बजारमा स्पिडका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ सावित भएको थयो । सीजी नेटले भ्याटबाहेक ९ सय ९९ रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस इन्टरनेट ल्याएपछि अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि स्पिड तथा मूल्य दुवैमा लडाईं सुरु भएको थियो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक स्पिड वारमा प्रवेश गरेसँगै बजारमा अन्य कम्पनी पनि विस्तारै स्पिड बढाउँदै पैसा घटाउनतर्फ लाग्नले २०२१ मा इन्टरनेटमा नेपाली कम्पनीबीचको वारले पनि प्रविधि क्षेत्र चलायमान देखियो ।

विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लफडा

२०२१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच निकै ठूलो लफडा परेको थियो । पोल भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको तार काटिदिएपछि विवाद चर्किएको थियो। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङले पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवाको तार काट्न निर्देशन दिएका थिए । यसलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा उर्जा मन्त्रालयले समन्वय गरेर केही मथ्थर पारेका थिए ।

एमडीएमएस लागू

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडान गरेको गर्‍यो। अन्य राष्ट्रबाट अवैध रूपमा मोबाइल आयत भएको र यसको नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपालमा पनि एमडीएमएस लागू गरेको थियो ।

एमडीएम सिस्टमले कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने काम गर्ने भन्दै प्राधिकरणले लागू गरेको थियो प्राधिकरणका अनुसार सफ्टवेयरले वैध मोबाइललाई ह्वाइट लिस्ट र अवैधलाई ब्ल्याक लिस्टमा बताउँदै यसको सुरुवात गरेको थियो ।

ई-पासपोर्टको सुरुवात

प्रविधिको कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा २०२१ मै सुरु विद्युतीय राहदानी अर्थात ई-पासवर्डको सुरुवात भयो।  मेसिन रिडेलवल पासपोर्ट अर्थात एमआरपीलाई विस्थापित गरेर ई-पासपोर्टको सुरुवात भएको थियो । ई-पासपोर्टमा अनुहार, औँठाछाप, आँखाको स्वरुपजस्ता मानिसका शारीरिक गुणहरू अर्थात् बायोमेट्रिक जानकारी रहेको हुन्छ।

हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज

२०२१ मै व्यावसायी अजयराज सुमार्गीको हेलो नेपालको लाइसेन्सको लाइसेन्स खारेजीमा पर्‍यो समयमै बक्यौता नतिरेको भन्दै सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स गुमाएको थियो । यसअघि नै २०७६ मा बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि गएको थियो । कम्पनीको उक्त निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को बैठकले प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको थियो ।