काठमाडौँ - बीमा समितिले गत असोज ६ गते ल्याएको बीमा ल्याएको निर्देशिकाले जलविद्युत क्षेत्रमा हुने लगानी झन्डै आठ गुणाले बढ्ने भएको छ । समितिले गत असोजमा ल्याएको निर्देशिका  (मिनिमम प्रमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्सोरेन्स बिजनेस) ले पुरानो ट्यारिफ बीमा शुल्क नै अत्याधिक तिर्नुपर्ने भएकाले लागत भारी मात्रामा वृद्धि हुने भएको हो ।

निर्देशिकाले एकातर्फ बीमा शुल्क त बढाएको छ नै साथै दाबी भुक्तानी समेत २ प्रतिशतसम्म बढाउँदा व्यवसायीलाई दोहोरो मार पर्न गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । समितिले नेपालमा गरिने बीमामा अत्यन्तै न्यून शुल्कमा हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा कागजी बीमा मात्र हुने गरेको भन्दै त्यसलाई निश्चित शुल्कभन्दा कम लिन नपाउने भन्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्‍यो । यसमा समितिले प्रिमियम बढाएर निश्चित रकमभन्दा कमको दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद उत्पन्न हँदा व्यवसायी आन्दोलित छन्।

---

पुरानो पीपीएमा आठ गुणा बढी लागत

जलविद्युत क्षेत्रमा हुने बीमाअन्तर्गत कुनै पनि जलविद्युत परियोजना निर्माण हुनुअघि हुने 'कन्ट्याक्टर अल रिस्क' र 'इरेक्सन अल रिस्क' मार्फत दुईवटा बीमा हुने गरेको छ । यसमाफर्त हुने बीमाको नयाँ निर्देशिका लागू हुनुभन्दा अघि रकम अनुसार ०.२ देखि ०.८ सम्म थियो, जसमा परियोजनाको लागत निकै कम हुने गरेको थियो । नयाँ ट्यारिफ अनुसार जाँदा प्रिमियम बापत नै २.०६ भएको छ ।

यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको निर्माण हुने ३५०० मेगावाटको पहिलाको ट्यारिफ अनुसार ०.२ देखि ०.४ प्रतिशत थियो । नयाँ निर्देशिका अनुसार यसलाई बढाएर २.०६ प्रतिशत बनाइएको छ । पहिला ट्यारिफमा १ अर्ब ४७ करोड प्रिमियम तिर्नुपर्नेमा यसअघि गरिएको पीपीए अनुसार नै १० अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ प्रिमियम बापत तिर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात  पहिलाको ट्यारिफ अनुसार ८ अर्ब ६२ करोड भन्दाबढी प्रिमियम नै तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

'लस अफ प्रोफिट शुल्क' पनि बढ्यो

त्यस्तै परियोजना निर्माण हुने बीमा अन्तर्गत 'प्रोफिट अफ लस' वा 'लस अफ प्रोफिट' र प्रोपटी इन्सोरेन्समा गरेर दुई बीमा हुने गरेको छ । प्रोफिट अफ लस अन्तर्गत हुने बीमाले कुनै जलविद्युत परियोजना बन्दै गर्दा कुनै कारणले बन्द भएमा त्यसको क्षति बीमा कम्पनीले व्योहोर्ने गरेको छ । प्रोपटी इन्सोरेन्स अन्तर्गत भने पावरहाउस, पेनस्टक पाइप लगायतका क्षतिको लागि हुने बीमा रहेको छ । समितिले यसअघि गर्दै आएको लस अफ प्रोफिटको शुल्क समेत बढाएको छ ।

निर्देशिका जारी अगाडि हुँदै आएको बीमा ०.३ देखि ०.५ को शुल्क हाललाई १ प्रतिशत गरिएको छ । जस्तै २०७० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परयोजनाले वार्षिक ३ करोड २५ लाख राजश्व संकलन गर्छ । यसलाई नयाँ निर्देशिका लागू हुनुअगाडि ०.३ देखि ०.५ को दर अनुसार २६ करोड ९१ लाख प्रिमियम तिर्नुपर्ने थियो नयाँ निर्देशिकाले यसलाई ६७ करोड २७ लाख भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा नयाँ निर्देशिका अनुसार पीपीए तथा जलविदयुत निर्माण गर्दा करिब १५ देखि २० प्रतिशत सम्म लागत बढ्न जाने व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

दाबी भुक्तानी २ प्रतिशतसम्म

नयाँ निर्देशिकामा दाबी भुक्तानी (क्लेम एक्सेस भ्यालु) मा २ प्रतिशतसम्म दाबी गर्न नपाउने नियम बनाएको छ । अर्थात दैवी प्रकोप (एक्ट अफ गड) लगायतका कारण क्षति भएका २ प्रतिशत दाबी भुक्तानी नपाइने भएको छ । अन्य अवस्थामा भने १ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी गर्न नपाउने नियम रहेको छ । हाल जलविद्युत क्षेत्रमा सामान्यतया ३ अर्बको बीमा हुने गरेको छ ।

३ अर्बको बीमा हुँदा त्यसमा २ प्रतिशत रकम भने दाबी भुक्तानी अर्थात २ करोड रूपैयाँको क्षति हुँदा परियोजनाले कुनै क्षति दाबी गर्न पाउँदैन् । यसरी प्रिमियम पनि बढी र दाबी भु्क्तानी समेत २ प्रतिशतसम्म नपाउँदा व्यवसायीलाई दोहोरो मार परेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पान सदस्य उत्तम ब्लोन लामा बताउँछन् ।

बीमा समितिको अध्यक्ष बैठक सहभागी भएनन्

गत पुष १८ गते आइतबार बीमा समितिले नयाँ निर्देशिका समस्या समाधानको लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई बैठकमा सहभागी हुनको लागि पत्र काटेको थियो । उता बैठक बोलाएर बीमा समिति अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल नै अन्य कार्यक्रममा व्यस्त भएको भन्दै सो बैठकमा सहभागी भएनन् ।

बैठकमा सहभागी हुन गएका व्यवसायीहरूले आफूलाई बोलाएर अध्यक्ष नै बैठकमा सहभागी नहुँदा अपमान महसुस गरेको बताउँछन् । बैठक भनेर व्यवसायीलाई बोलाएर बीमा समिति अध्यक्ष नै बैठकमा सहभागी नभएको इप्पान सदस्य उत्तम ब्लोन लामा बताउँछन् । व्यवसायीले समितिसमक्ष आफूहरूको मागमा तल-माथि नभएको र पुस २२ गतेसम्मको समय-सीमा दिएको र समितिले कुनै सुनुवाई नगरे सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने लामा बताउँछन् ।

बिहीबारसम्म समितिले कुनै निर्णय नगरे इप्पान र निर्माण व्यवसायीले शुक्रबार बैठक बसेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको लामाले इकागजसँग बताए ।

उता बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालभने व्यवसायीलाई यसअघि नै वार्तामा बोलाएको र माग तथा समस्याहरु बुँदागत रूपमा ल्याउन भनिएको बताउँछन् । 'हामीले व्यवसायीलाई के-के समस्या छ बुँदागत रूपमा लेखेर दिनुहोस् भनेका छौँ अब हेरौं उहाँ हरूले के गर्नुहन्छु' सिलवालले इकागजसँग भने ।